Sat, Sep 22, 2018 11:39



होमपेज › Sangli › गुहागर महामार्गासाठी चुकीचे सर्व्हेक्षण

गुहागर महामार्गासाठी चुकीचे सर्व्हेक्षण

Published On: Feb 15 2018 1:58AM | Last Updated: Feb 14 2018 7:35PM



पलूस : हारुण मगदूम 

गुहागर ते विजापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी कराड ते तासगाव पर्यंतच्या 58 किलोमीटर टप्प्यासाठी सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. मात्र, हे सर्व्हेक्षण चुकीचे झाले असल्याचा शेतकर्‍यांचा आरोप आहे. अर्थात ही मनमानी कोणी आणि का केली, असे सवाल आता केेला जात आहे. सर्व्हेक्षणातील या मनमानीमुळे काही ठराविक मंडळींचे भले आणि   शेतकर्‍यांचे मात्र नुकसान होणार असल्याचा आरोप केला जातो आहे.

वास्तविक पाहता पलूस तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणकडे हा मार्ग अद्यापि  हस्तांतरित झालेला नाही. मात्र, त्याआधीच या महामार्गाचे काम सुरू करण्यात आले असल्याचे तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले आहे.

महामार्गासारखे मोठ्या रकमेचे  प्रकल्प मंजूर होण्यासाठी जास्तीत जास्त 10% भूमीसंपादन करण्याची अट असते, म्हणजे ज्या प्रकल्पासाठी 90% शासनाची जमीन उपलब्ध असेल अशाच ठिकाणी असे प्रकल्प राबवावेत, असा शासनाचाच नियम आहे. यामुळे महामार्गाचा प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी शासनाची रस्त्यासाठी असणारी जमीन मुद्दामहून चुकीची म्हणजे 90 टक्के शासकीय जमीन उपलब्ध आहे असे दाखवून, फाईल मंजूर करून घेतली आहे. त्यामुळेच आता रस्त्याचे काम सुरू झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या शेताच्या आतील बाजूस या रस्त्याच्या खुणा जात आहेत.  महामार्ग संघर्ष समितीने सिध्द केल्यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणेची तारांबळ उडाली आहे.

आता महामार्गाचा सर्व्हेच चुकल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने पलूस परिसरात रस्त्यावर झालेल्या वृक्षतोडीची जबाबदारी कोणाची, हा सवाल केला जातो आहे. लगतच्या अनेक शेतकर्‍यांच्या शेतातील झाडे या चुकीच्या सर्व्हेक्षणानुसार तोडल्याने संबंधित शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांवर हरित लवादाकडे शेतकरी तक्रारी करणार असल्याचे संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे.

ताकारी, पलूस, कवठेमहांकाळ, तासगावमधून हा मार्ग होत असताना त्या ठिकाणी त्या मार्गाची  3 ते 5 फूट उंची वाढविली जाणार आहे.  साहजिकच   रस्त्याकडेची  दुकाने, घरे,  कामाची ठिकाणे रस्त्याखाली राहणार आहेत. यामुळे रस्त्यावरील सर्व पाणी दुकानांत शिरणार आहे.

आधीच  पलूस शहर, ताकारी या ठिकाणी रस्त्याची रुंदी कमी आहे. या सर्व ठिकाणी फक्त 4 फूट काँक्रेट रोड करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात भूमीसंपादन करण्याची गरज नाही. या संपूर्ण भागात बागायती शेती,  बाजारपेठा आहेत. महामार्गामुळे या सर्व उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळेच फक्त 4 फूट मार्ग वाढण्यासाठी शासन किती लोकांचा, किती जमिनीचा, हे बळी घेणार आहे, असा सवाल संघर्ष समितीने केला आहे.