Wed, Nov 14, 2018 22:59



होमपेज › Sangli › नव्या कर्जमाफीचा शासन आदेश अडला कुठे

नव्या कर्जमाफीचा शासन आदेश अडला कुठे

Published On: Apr 07 2018 2:04AM | Last Updated: Apr 06 2018 10:42PM



सांगली : प्रतिनिधी

सन 2001 ते 2009 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा तसेच सन 2016-17 मधील दि. 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदारांना योग्य न्याय दिला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे. त्याला आता तीन आठवडे झाले आहेत. मात्र अद्याप शासन आदेश निघालेला नाही. शासन आदेश कुठे अडला, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत दि. 30 जून 2016 पर्यंतचे थकबाकीदार शेतकरी पात्र ठरले. मात्र दि. 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफी योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी राज्यभरातून होत होती. दरम्यान दि. 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

त्याचबरोबर सन 2008 मधील कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेल्या सन 2001 ते 2009 मधील थकबाकीदार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत घोषित केले होते. त्यामुळे संबंधित शेतकर्‍यांचे लक्ष घोषणेच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे. मात्र या घोषणांच्या अनुषंगाने अद्याप शासन आदेश निगालेला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. 

कर्जमाफीची घोषणा दि. 28 जून 2017 रोजी झाली होती. त्यापूर्वी कर्जमाफीची चर्चा जोरात होती. त्यामुळे दि. 30 जून 2017 रोजी थकबाकीदार संख्या वाढली होती. मात्र शासनाने दि. 30 जून 2016 पर्यंतचेच थकबाकीदार शेतकरी कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरवले होते. त्यामुळे दि. 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदारांची निराशा झाली होती. पण काहीतरी दुरुस्त निर्णय होईल या आशेवर हे शेतकरी होते. त्यातच मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्याच्या आश्‍वासनामुळे या शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र शासन आदेश अजून झालेला नाही. दरम्यान या सार्‍याचा परिणाम बँकेच्या वसुलीवर झाला आहे. 

शासन आदेश अडल्याने संभ्रम; वसुलीवर परिणाम: दिलीपराव पाटील

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपराव पाटील म्हणाले, सन 2001 ते 2009 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी तसेच दि. 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदारांना दिलासा देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोेषणा केलेली आहे. मात्र अद्याप शासन आदेश निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे या कालावधीतील थकबाकी वसुलीवरही परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने कार्यवाही करून संभ्रमावस्था दूर करावी. 

व्याज न आकारण्याबाबत आज पुण्यात बैठक

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या कर्ज खात्यांवर दि. 31 जुलै 2017 नंतर जिल्हा बँका, विकास सोसायट्यांनी व्याज आकारू नये, असा शासन आदेश दि. 13 मार्च रोजी निघालेला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शनिवारी पुण्यात  बैठक बोलवली आहे. या बैठकिला जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, सीईओ उपस्थित राहणार आहेत. 

 

Tags : sangli, sangli news, debt waiver, government order,