Fri, Nov 16, 2018 04:37



होमपेज › Sangli › जिल्हा बँकेतील बंडामागे लपलंय काय?

जिल्हा बँकेतील बंडामागे लपलंय काय?

Published On: Aug 24 2018 12:47AM | Last Updated: Aug 23 2018 11:37PM



सांगली : प्रतिनिधी

सांगली जिल्हा बँक ही जिल्ह्याची प्रमुख अर्थवाहिनी आहे. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा खरा आर्थिक आधार आहे. त्यातून या बँकेचे स्थान आणि महत्व अधोरेखित होते. पण ही बँक सध्या कारभार्‍यांमधील बेबनावामुळे अस्वस्थ आहे. वर्ष- सहा महिन्यांपासून बँकेत मोठी अस्वस्थता आहे. अध्यक्षांचे ‘जुन्या संचालकां’शी उडत असलेले खटके, रखडलेली नोकरभरती, वसंतदादा कारखान्याचा भाडेकरार व अन्य काही कारणे संचालकांच्या बंडामागे आहे. जिल्हा बँक वर्तुळात तशी चर्चा जोरात आहे. 

जिल्हा बँकेत ‘जयंत पाटील-मदन पाटील-संजय पाटील’ पॅनलची सत्ता आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेसमधील एक गट आणि भाजप अशी तिरंगी सत्ता आहे. दिलीप पाटील यांच्या रुपाने राष्ट्रवादीतील ज्येष्ठ नेत्याने प्रथमच बँकेत संचालक म्हणून एंट्री केली होती. अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला आणि उपाध्यक्षपद भाजपला हे निश्‍चित होते. अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीतून ‘जुने संचालक’ प्रबळ इच्छुक होते. मात्र दिलीप पाटील यांनी बाजी मारली. 157 कोटी रुपये नुकसानीच्या प्रकरणामुळे जुन्या संचालकांना बॅकफूटवर जावे लागले. मात्र हा वाद अध्यक्षपदाच्या निवडीपुरता राहिला नाही. दिलीप पाटील यांचे जुन्या संचालकांशी खटके उडत राहिले. राष्ट्रवादी संचालकांमधील ‘नवा-जुना’ हा विसंवाद कायम राहिला.  

बँकेत कर्मचार्‍यांची 517 पदे रिक्त आहेत. ही भरती रखडली आहे. तांत्रिक अधिकारी, कर्मचार्‍यांचीही 28 पदांवरील भरती रखडली आहे. दीड-दोन वर्षे भरतीची नुसतीच चर्चा आहे. प्रत्यक्षात मात्र काही घडत नाही. कर्मचारी भरतीत अडकलेले हितसंबंध सर्वश्रूत आहेत. त्याची चर्चा बँकेत आणि बँकेबाहेर जोरात आहे. 

वसंतदादा कारखाना सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत जिल्हा बँकेने ताब्यात घेतल्यानंतर काहींना वाटले की कारखान्याचा आता लिलाव होणार! पण तो भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आला. भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यावरून काहींच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र भाडे करार झाला. कारखाना सुरू होतोय, शेतकरी, कामगारांची देणी भागविली जात आहेत, म्हटल्यावर या करारात काय काय तरतुदी आहेत हे कुणी गांभीर्याने घेतले नाही. खरे तर कराराचा कसून अभ्यास करणे हे संचालक मंडळाचे काम होते. पण मागणी करूनही करार उपलब्ध होऊ शकला नाही असा काहीचा आरोप आहे. पण तो संचालक मंडळ बैठक सोडून कधीही जाहीररित्या उच्चारला नाही. त्यामागेही काहीतरी इंगित असावे. भाडेकरारात अनेक त्रुटी आहेत. वकिलांचा सल्लाही धाब्यावर बसविला गेल्याची माहिती आता समोर येऊ लागली आहे.  करार दुरुस्तीसाठी एकत्रित पाठपुरावा गरजेचा असताना खडाजंगी होत राहिली.  

टॉप 20 संस्थांकडे 285 कोटींपर्यंत थकबाकी आहे. वसुली न झाल्यास बँकेचा ‘एनपीए’ वाढणार हे स्पष्ट आहे. थकबाकीदार संस्थांना कारवाईच्या नोटिसाही काहींचा असंतोष वाढण्यास कारणीभूत ठरला असावा, अशी चर्चा आहेे.