Wed, Nov 14, 2018 17:48



होमपेज › Sangli › अडचणीतील पतसंस्थाचालक तुपाशी; ठेवीदार उपाशी

अडचणीतील पतसंस्थाचालक तुपाशी; ठेवीदार उपाशी

Published On: Aug 09 2018 1:37AM | Last Updated: Aug 08 2018 8:39PM



सांगली : शिवाजी कांबळे

अनेक संस्थाचालक एकीकडे कर्ज वसुली करीत आहेत.  तर दुसरीकडे ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास व शासनाचे ठेव पॅकेज परत करण्यास टाळाटाळ करताना दिसत आहेत. सहकार विभागाने या प्रकाराकडे  दुर्लक्ष केल्याने ठेवीदारातून संताप व्यक्‍त केला जात आहे. 

ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास असमर्थ ठरलेल्या जिल्ह्यामधील 88 पतसंस्थांची यादी सहकार विभागाने सुमारे 8 वर्षांपूर्वी जाहीर केली आहे. या संस्थांच्या मागणीनुसार शासनाने सुमारे 11 कोटींचे ठेवी पॅकेज दिले. हे पॅकेज एका वर्षात परत करण्याची अट शासनाने घातली होती. गेल्या 8 वर्षांत अनेक पतसंस्थाचालकांनी कर्जवसुली केली. परंतु वसूल केलेली रक्कम शासनाला दिली नाही. तसेच या रक्कमेपैकी काही रक्कम ठेवीदारांना देखील दिलेली नाही. याची गंभीर दखल तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी घेतली होती. 

अडचणीतील पतसंस्थांनी वसूल केलेली कर्जे व ठेवीदारांना दिलेल्या रकमेची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला जिल्हाधिकारी यांच्या वेबसाईटवर देण्याचे आदेश दिले होते. याबाबतची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधक यांच्यावर सोपविली होती. मात्र, अशी माहिती वेबसाईटवर पाठवली जात नाही.  अडचणीतील अनेक पतसंस्थाचालक सक्‍तीने कर्जवसुली करताना दिसतात. कर्जवसुलीसाठी काही संस्था सर्व ते उपाय  वापरताना दिसतात तर काही संस्थाचालक पोलिस ठाण्यात कर्जदारांविरूध्द फौजदारी करतातात. 

एकीकडे अशाप्रकारे सक्तीची कर्जवसुली सुरू आहे. तर दुसरीकडे ठेवीदारांना ठेव मिळत नसल्याची तक्रार आहे.   अडचणीतील अनेक पतसंस्था अवसायनात घेण्यात आल्या आहेत. त्यावर नेमलेले अवसायक सहकार विभागातील अधिकारी व कर्मचारीच आहेत.  वेळ मिळालाच तर ते संस्थेचे कामकाज बघतात. मानधन व स्टेशनरी खर्च वसूल झाला तरी पुरे, अशी या अवसायकांची भूमिका आहे. संस्थेची इमारत विक्री होईपर्यंत अवसायक  कामकाज बघतात.

अवसायकांचे ऑडिट कधी

अनेक संस्थांचे वर्षानुवर्षे ऑडिट झालेले नाही. अनेक संस्थांचे दप्तर गहाळ अथवा नष्ट झाले आहे. या संस्थांचे ऑडिट होऊ शकत नाही. अशा संस्थांची कर्जवसुली होते. ठेवीदारांना मात्र ठेवी मिळत नाहीत.    
वकील-लेखापरीक्षकांना विरोध

कायद्यानुसार कोणत्याही संस्थेच्या अवसायकपदी सहकारातील तज्ज्ञ व्यक्‍ती नेमता येते. तज्ज्ञ व्यक्‍तींमध्ये वकील व प्रामाणित लेखापरीक्षक व चार्टड अकौटंट यांचा समावेश आहे. परंतु या तज्ज्ञ व्यक्‍तींना डावलून संबंधित निबंधकांनी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व लेखापरीक्षक यांचीच नियुक्‍ती केली आहे. अधिकार्‍यांची सोय म्हणून वकील व प्रमाणित लेखा परीक्षकांना डावलण्याचे काम उपनिबंधकांकडून होत  असल्याचा आरोप होत आहे. 

इमारत विक्रीतून मोठा घोटाळा

गेल्या दहा वर्षांत अनेक अवसायक व संचालक मंडळाने संस्थेच्या मालकीच्या इमारती विकल्या आहेत. त्यापैकी किती इमारत विक्रींना निबंधकांनी परवानगी दिली आहे?  इमारत विक्रीची जाहिरात दिली होती का, की, ती न  देताच इमारत विक्री झाली, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तशी चौकशी झाल्यास इमारत विक्री प्रकऱणात मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.