Fri, Nov 16, 2018 15:15



होमपेज › Sangli › ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाचे टायर पंक्‍चर

ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाचे टायर पंक्‍चर

Published On: Feb 11 2018 12:56AM | Last Updated: Feb 10 2018 9:22PM



सांगली : अभिजित बसुगडे

केंद्र शासनाने लागू केलेल्या जीएसटीसह वारंवार होणारी इंधन दरवाढ, नोटाबंदीचा परिणाम यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात मंदीची लाट पसरली आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना तर फटका बसत आहेच शिवाय मोठ्या व्यावसायिकांनाही अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून ही परिस्थिती कायम असल्याने ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाचे टायर ‘पंक्‍चर’ झाल्याचे चित्र दिसत आहे. 

देशासह राज्याच्या प्रगतीत ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाचा मोठा हातभार आहे. मात्र नोटाबंदीनंतर या व्यवसायाला घरघर लागल्याचे काही व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीनंतर जीएसटी लागू केल्यानेही त्यात अधिकच भर पडल्याचे दिसून येत आहे. त्याशिवाय वारंवार वाढणारे इंधनाचे दरही या मंदीला कारणीभूत आहेत, असेही ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांना वाटते. 

जेव्हा दोन व्यापारी मालांची देवाण-घेवाण करतात त्यावेळी  दोघांनीही जीएसटी भरलेली असणे गरजेचे असते. जर दोन्ही व्यापार्‍यांनी किंवा त्यातील एकानेही जीएसटी भरली नसेल तर त्याची जबाबदारी संबंधित ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकावर येते. पण त्याने ती व्यापार्‍याकडून घेऊन भरणे (कॉमन ई-वे बिल) आवश्यक असते. या प्रकारांमुळे वाहतूकदारांची जबाबदारी वाढत आहे. 

याचा सर्वाधिक फटका एक ते दोन वाहनांद्वारे वाहतूक करणार्‍यांना बसत आहे. मोठ्या व्यावसायिकांनाही यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागत आहे. ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने केलेल्या आंदोलनामुळे त्यांना सेवा कर लावण्यात आलेला नाही. मात्र जीएसटीमुळे वाहतूकदारांच्या डोकेदुखीत वाढ झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. माल भरणे आणि उतरणे यासाठी लागणारा वेळ, वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ तसेच विविध ठिकाणी होणारी तपासणी यामुळे वाहने निश्‍चित वेळेत पोहोचू शकत नाहीत. 

अनेकदा छोटे वाहतूकदार जिल्ह्यांतर्गत तसेच जवळपास वाहतूक करत असतात. व्यापार्‍यांनी भरलेले जीएसटी बिल वाहतूक करणार्‍या वाहनात नसेल तर मालासह वाहन जप्त करण्यात येणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्व बाबींची खात्री करून वाहतूक  करताना अडचणी येत असल्याचे वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीमुळे या व्यवसायात सुरू झालेली मंदी जीएसटीमुळे  वाढल्याचेही वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. प्रशिक्षित ड्रायव्हर, क्‍लिनरचा अभाव असे प्रश्‍नही या व्यावसायिकांना सातत्याने भेडसावत आहेत. त्यात मंदीमुळे वाहतूकदारांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे जीएसटीबाबत शासनाने वाहतूकदारांना सुलभ होतील, असे निर्णय घेण्याची मागणी केली जात आहे.

संघटनेच्या आंदोलनामुळे सेवा करातून वाहतूकदारांना वगळण्यात आले आहे. या व्यवसायात गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून मंदी आहे. त्याला जीएसटीसह अन्य गोष्टीही कारणीभूत आहेत. सेवा घेणार्‍यांनी पाच टक्के तर वाहतूकदारांनी बारा टक्के कर भरावयाचा आहे. मात्र त्यावर अजून निश्‍चित तोडगा निघालेला नाही. जीएसटीची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास ओव्हरलोडसह अन्य अनिष्ट प्रथा बंद होतील. जीएसटीचे पोर्टल सुसंगत आणि जलद करण्याचीही आवश्यकता आहे. वाहतूकदारांवर जी कॉमन ई-बिलची जबाबदारी दिली आहे ती काढून घेण्याची गरज आहे. त्याशिवाय रस्त्यावर होणार्‍या वाहनांच्या तपासणीचाही वाहतूकदारांना फटका बसतो त्यामुळे ती बंद करण्यात यावी.     

- बाळासाहेब कलशेट्टी, अध्यक्ष,
 जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन

प्रशिक्षित, निर्व्यसनी चालकांची वानवा...

वाहतूक व्यवसाय जोखमीचा मानला जातो. यासाठी प्रशिक्षित तसेच निर्व्यसनी चालकांची गरज असते. मात्र सध्या या व्यवसायात असे चालक मिळत नसल्याचे वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. मालासह वाहनाची जबाबदारी घेणारे चालक मिळत नसल्याने अनेकदा व्यवसाय करताना अडचणी येत आहेत. शिवाय चालकासह सहाय्यकांच्या वेतनाचा प्रश्‍नही आहेच. प्रशिक्षित, निर्व्यसनी चालक मिळाले तरी वेतनामुळे त्यांना नेमणे शक्य होत नाही, असेही वाहतूकदारांनी सांगितले.