Sat, Dec 15, 2018 19:06



होमपेज › Sangli › अडत्यांद्वारे होणार्‍या व्यवहारास वस्तूविषयक जीएसटी नाही

अडत्यांद्वारे होणार्‍या व्यवहारास वस्तूविषयक जीएसटी नाही

Published On: Jul 13 2018 12:51AM | Last Updated: Jul 12 2018 8:09PM



सांगली : प्रतिनिधी

अडते हे कमिशन एजंट आहेत. ते हळदीची खरेदी-विक्री करू शकत नाहीत. अडत्यांद्वारे होणार्‍या व्यवहारास वस्तूविषयक जीएसटी नाही. त्यामुळे हळदीच्या प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याला विना‘जीएसटी’ बिल मिळणे आवश्यक आहे. सांगली मार्केट यार्डातील हळदीच्या अडत्यांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या पध्दतीत बदल केल्यास व त्याअनुषंगाने व्यवहाराच्या नोंदीत बदल केल्यास प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍यांची ‘जीएसटी’बाबतची तक्रारच उरणार नाही, अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त (केंद्रीय जीएसटी) दिनेश नानल यांनी दिली. 

मराठवाड्यातील नांदेड, वसमत, हिंगोली तसेच आंध्रप्रदेशमधील बाजारपेठेत हळदीच्या प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याला 5 टक्के वस्तूविषयक ‘जीएसटी’ आकारला  जात नाही. प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याकडून द्वितीय खरेदीदार व्यापार्‍याला 5 टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. सांगलीत मात्र अडत्यांकडून प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याला 5 टक्के जीएसटी आकारून बिल दिले जाते. त्यावर हळद व्यापारी असोसिएशनचा आक्षेप आहे. 

त्याअनुषंगाने सहायक आयुक्त नानल म्हणाले, हळदीचे अडते हे केवळ अडते म्हणून काम करत असतील तर त्यांनी प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याला 5 टक्के जीएसटी लावून बिल देण्याची गरज नाही. अडत्यांनी केवळ त्यांचे अडतीचे कमिशन वार्षिक 20 लाखावर गेल्यास कमिशनच्या रकमेवर 18 टक्के सेवाविषयक ‘जीएसटी’ भरायचा आहे. अडते केवळ कमिशन एजंटपुरते काम करत असतील पण व्यवहाराच्या नोंदी प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याप्रमाणे करत असतील तर 5 टक्के वस्तूविषयक ‘जीएसटी’चा प्रश्‍न उद्भवणार. तसा प्रश्‍न सांगली मार्केट यार्डात हळदीबाबत निर्माण झालेलाआहे. 

हळद उत्पादक अडत्यांकडे हळद विक्रीसाठी ठेवतो. सौद्यामध्ये खरेदी-विक्री व्यवहार होतो. त्या व्यवहारावर अडत्यांना 3 टक्के कमिशन मिळते. मात्र अडते हे प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍यांप्रमाणे भूमिका बजावत व्यवहाराच्या नोंदी ठेवतात. बिले काढतात. अडते हे उत्पादकाकडून हळद खरेदी करून ते दुसर्‍या खरेदीदार व्यापार्‍याला विक्री करतात. अशा प्रकारे व्यवहार करतात. त्यामुळे 5 टक्के ‘जीएसटी’चा प्रश्‍न उद्भवला आहे. 

अडत्यांनी त्यांची व्यवसायाच्या पध्दतीत बदल करणे व त्याअनुषंगाने व्यवहाराच्या नोंदी ठेवणे गरजेचे आहे.  हळदीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार हा हळद उत्पादक व खरेदीदार असा असणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने व्यवहाराच्या नोंदी ठेवणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास प्रथम खरेदीदार व्यापार्‍याला 5 टक्के जीएसटी लावून बिल देण्याचा प्रश्‍नच उद्भवणार नाही, असे सहायक आयुक्त नानल यांनी सांगितले.

निर्यातदाराला क्लेमनंतर 7 दिवसात 90 टक्के रिफंड 

सहाय्यक आयुक्त दिनेश नानल म्हणाले, खरेदीदाराने हळद निर्यातदाराला पुरवठा केल्यास 0.10 टक्के जीएसटी आहे. मात्र सांगलीतील पध्दतीमुळे खरेदीदाराला 5 टक्के ‘जीएसटी’सह बिल जाते. त्यामुळे संबंधित निर्यातदारांनी ‘रिफंड’ साठी क्लेम केल्यास त्यांना रिफंड परतावा रकमेच्या 90 टक्के रक्कम क्लेमसाठी फाईल सादर केल्यानंतर 7 दिवसात मिळते व उर्वरित 10 टक्के रक्कम कागदपत्रे पाहून दोन महिन्यांच्या कालावधीत मिळते. परताव्यासाठी परतावा विभागाचे अधीक्षक रावसाहेब होनगौडर यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा जीएसटी सेवा केंद्रांचे निरीक्षक राजेंद्र मेढेकर यांच्याकडून माहिती द्यावी.