Thu, Sep 20, 2018 20:38



होमपेज › Sangli › मिरजेत अमृत योजनेची निविदा प्रक्रिया बेकायदा

मिरजेत अमृत योजनेची निविदा प्रक्रिया बेकायदा

Published On: Mar 22 2018 1:32AM | Last Updated: Mar 22 2018 1:32AM



सांगली : प्रतिनिधी

अमृत योजनेंतर्गत मिरज पाणीपुरवठा योजनेसाठी प्रशासनाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने बुधवारी ठेवला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

या गैरकारभारास आयुक्‍त रवींद्र खेबुडकर जबाबदार असल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याचे याचिकाकर्ते नगरसेवक किशोर लाटणे यांचे वकील अ‍ॅड. प्रमोद कटाणे यांनी सांगितले. शासन याप्रकरणी आयुक्‍तांवर काय कारवाई करणार, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने दाखल करावे, असे आदेश दिल्याचे अ‍ॅड. कटाणे म्हणाले. यासंदर्भात दि. 10 एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अ‍ॅड. कटाणे म्हणाले, अमृत योजनेंतर्गत मिरजेसाठी 103 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेच्या निविदा प्रक्रिया मंजुरीवरून पदाधिकारी व प्रशासनात सुरुवातीपासून संघर्ष सुरू आहे. निविदा प्रक्रिया प्रशासनाने परस्पर राबविल्याचा आरोप अनेक महासभांमध्ये करण्यात आला होता. ते म्हणाले, प्रशासनाने महासभा, स्थायी समितीच्या परस्पर शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार निविदा मागविल्याचा खुलासा केला होता. वास्तविक, जादा दराने निविदा मंजूर करता येत नाही. तरीही 8.16 टक्के जादा दराची निविदा प्रशासनानेच शासनाशी वाटाघाटी करून निश्‍चित केली. 

अ‍ॅड. कटाणे म्हणाले, ही निविदा पुन्हा स्थायी समिती सभेत मंजुरीसाठी आल्यानंतर  समितीने एकमताने  विरोध केला होता. हा वाढीव खर्च शासनाने करावा. या योजनेसाठी सल्लागार एजन्सी जीवन प्राधिकरणाची तीन टक्के फी शासनाने द्यावी, अशी अट घालून नंतर मंजुरी दिली.ते म्हणाले, स्थायी समितीने या अटींसह निविदा मंजूर केल्याने प्रशासनाने तो ठराव पुन्हा शासनाकडे पाठवला. त्यानंतर शासनाने जादा दराची रक्‍कम देण्यास नकार दिला. ती महापालिकेनेच द्यावी, असे शासनाने महापालिकेला कळविले.अ‍ॅड. कटाणे म्हणाले, तरीही प्रशासनाने शासनाच्या आदेशानुसार या योजनेसाठी 8.16 टक्के जादा दराची निविदा मंजूर केली. ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर देऊन कामही सुरू केले. त्यामुळे स्थायी समिती, महासभेत प्रशासनाच्या या निर्णयाला विरोध करण्यात आला.  

ते म्हणाले, प्रशासनाच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे महापालिकेला साडेआठ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. याविरोधात  लाटणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आयुक्तांना स्वत:च्या अधिकारात 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे काम मंजूर करण्याचा अधिकार नाही. तरीही त्यांनी कोट्यवधींची ही निविदा चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

श्री. कटाणे म्हणाले, न्यायालयाने ही निविदा प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवला. स्थायी समितीच्या परस्पर ठेकेदाराला परस्पर वर्क ऑर्डर दिल्याने ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया व आयुक्तांची कृती बेकायदेशीर असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. याप्रकरणी शासन आयक्‍तांवर काय कारवाई करणार, याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास त्यांनी सरकारी वकिलांना सांगितले आहे. 
ठेकेदारांने स्वत:च्या जबाबदारीवर काम करावेअ‍ॅड. कटाणे म्हणाले, महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात योजनेचे काम सुरू झाले असल्याचे सांगितले.आतापर्यंत 15 कोटी रुपयांचे काम झाल्याचेही त्यांनी  निदर्शनास आणले. मात्र न्यायालयाने त्यावरही ताशेरे ओढले. 

Tags :