Mon, Nov 19, 2018 21:14



होमपेज › Sangli › गूळ फॅक्टरींना कर्जास शुगर लॉबीचा विरोध

गूळ फॅक्टरींना कर्जास शुगर लॉबीचा विरोध

Published On: Mar 01 2018 1:28AM | Last Updated: Mar 01 2018 12:31AM



सांगली : प्रतिनिधी

गूळ फॅक्टरींना कर्जपुरवठा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय बुधवारी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळ सभेत होणार होता. मात्र, शुगर लॉबीच्या विरोधामुळे हा निर्णय प्रलंबित पडल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, जिल्हा बँकेकडील ‘टॉप-20’ थकबाकीदार संस्थांकडील वसुलीसाठी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

जिल्हा बँकेत गुरुवारी संचालक मंडळ सभा झाली. अध्यक्षस्थानी दिलीपराव पाटील होते. संचालक विलासराव शिंदे, मोहनराव कदम, खासदार संजय पाटील, मानसिंगराव नाईक, विशाल पाटील, प्रा. सिकंदर जमादार, बी. के. पाटील, महेंद्र लाड,  विक्रम सावंत, डॉ. प्रताप पाटील, उदयसिंह देशमुख, गणपती सगरे, चंद्रकांत हाके, बाळासाहेब होनमोरे तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण, सरसव्यवस्थापक बी. एम. रामदुर्ग, मानसिंगराव पाटील उपस्थित होते. 

सहा गूळ फॅक्टरींनी प्रत्येकी 10 ते 12 कोटी रुपये कर्जांचा प्रस्ताव जिल्हा बँकेकडे दिलेला आहे. त्यांच्या प्रस्तावावर बुधवारी जिल्हा बँक संचालक मंडळ सभेत धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित होता. मात्र गूळ फॅक्टरीचा प्रोजेक्ट ‘फिजिबल’ आहे का? गुळाचे मार्केट, सध्या सुरू असलेल्या गूळ कारखान्यांची अवस्था या सर्व बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. दि. 31 मार्चपर्यंत हा विषय प्रलंबित ठेवावा, असे काही संचालकांनी सुचविले. त्यामुळे गूळ फॅक्टरींना कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय प्रलंबित राहिला. दरम्यान, शुगर लॉबीनेे स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी गूळ फॅक्टरींना कर्जास विरोध केल्याचा आरोप काहींनी केला आहे.  

जिल्हा बँकेच्या ठेवी वाढविणे आणि कर्जवसुली याद्वारे मार्च 2017-18 चा ताळेबंद स्ट्राँग करण्याचा निर्णय झाला. बँकेकडील एनपीए वसुलीसाठी मोहीम राबविली जाणार आहे. थकबाकीदार ‘टॉप-20’ संस्थांकडील कर्ज वसुलीवर विशेष लक्ष असणार आहे. बँकेकडील कर्जखात्यांचा आढावा घेण्यात आला. 

केंद्र शासनाने विकास सोसायटींच्या संगणकीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस थोडा उशिर होणार आहे. तापर्यंत जिल्हा बँक स्वत:च्या खर्चातून सोसायट्यांचे संगणकीकरण, सॉफ्टवेअर खरेदी करेल व ही रक्कम नंतर केंद्राच्या निधीतून मिळावी यासाठी नाबार्डला प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय 
झाला.