Sun, Nov 18, 2018 02:54



होमपेज › Sangli › राज्यातील दारू बंदीबाबत याचिकेवर उच्च न्यायालयात १६ जुलैला सुनावणी

राज्यातील दारू बंदीबाबत याचिकेवर उच्च न्यायालयात १६ जुलैला सुनावणी

Published On: Jun 24 2018 1:35AM | Last Updated: Jun 23 2018 11:00PM



सांगली : प्रतिनिधी

राज्यात दारुबंदी सर्वोच्च न्यालयाने लागू केलेली दारूबंदी चुकीचा अरथ काढून उठवण्यात आली आहे. त्याविरोधात दाखल  याचिकेवर 16 जुलैला सुनावणी होणार आहे, असे शिवसेना नेते नगरसेवक शेखर माने यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ज्या नगरपालिका व महापालिका हद्दीतून जाणारे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा रिक्लासिफाय आणि डीक्लासिफाय असेल तेथे मद्यविक्रीला कोणतेही निर्बंध नाहीत असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुधारित आदेशाचा अर्थ आहे. याच निकषावर चंदिगढ मध्ये तशी परवानगी देण्यात आली आहे, पण शासनाने राज्यातील नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रातील बहुसंख्य रस्ते राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग आहेत असे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.11 एप्रिल 2017 च्या आदेशाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नियुक्त केली. 

माने म्हणाले,  समितीकडून चुकीचे अहवाल घेऊन त्याच्या आधारे  उत्पादन शुल्क विभागातर्फे 4 सप्टेंबर 2017 चे परिपत्रक काढून दारू दुकाने पूर्ववत सुरु करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले होते. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून 500 मी.अंतरावर दारूविक्री बंद करा असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्याची कडक अंमलबजावणीही सुरु होती.राज्यभर या आदेशाचे स्वागत होत असताना  शासनाने या आदेशाचा वेगळाच अर्थ काढून ही दारू दुकाने पुन्हा सुरु करायला परवानगी दिली. पण हे करताना शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. याविरुद्ध मी उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ते म्हणाले, दारूबंदीसाठी शेखर माने युथ क्लबच्या वतीने सांगली, मिरज, कुपवाड शहरात जनजागृती मोहीम घेण्यात आली. हजारो नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आले आणि राष्ट्रपती महोदयानीही त्याची गंभीर दखल घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकाप्रकरणी राज्य शासनाला अंतिम म्हणणे मांडण्यास मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई व न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्यासमोर दि.16 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.