होमपेज › Sangli › उपायुक्त, सहायक आयुक्तांचे आर्थिक अधिकार गोठविले

उपायुक्त, सहायक आयुक्तांचे आर्थिक अधिकार गोठविले

Published On: Jun 19 2018 1:24AM | Last Updated: Jun 18 2018 11:01PM



सांगली : प्रतिनिधी

निधी नसतानाही कामे मंजुरीचा सपाटा आणि कामांतील अनागोंदी रोखण्यासाठी आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांनी उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्तांचे आर्थिक अधिकार काढून घेतले आहेत. यामुळे आता दोन लाखाची कामे जरी करायची झाली तरी आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय  मंजूर करता येणार नाहीत. आर्थिक तरतूद न पाहता प्रशासनावर दबावतंत्राद्वारे उधळपट्टी सुरू होती. याला ब्रेक लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे खेबुडकर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, प्रभागातील स्थानिक विकासकामांसाठी उपायुक्तांना दोन लाखापर्यंतचे व सहाय्यक आयुक्तांना 62 हजार 500 रुपयाची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. आयुक्त सह्या  करीत नाहीत, म्हटल्यावर यातून पळवाट काढण्यात आली आहेत.  एकाच कामाचे चार-चार तुकडे करीत दहा लाखाऐवजी दोन-दोन लाखाच्या पाच फाईली करुन  उपायुक्तांमार्फत मंजुरी घेऊन कामे करून घेतली आहेत. कामांमध्ये गतिमानता येण्यासाठी हे अधिकार आहेत. पण ते करताना वार्षिक 10 ते 12 कामांची मर्यादा आहे. येथे मात्र तब्बल 28 कोटीची कामे मंजूर करुन घेतली आहेत. वास्तविक कामे मंजूर करताना किती निधी आहे याचा विचार करायला हवा. तोही विचार केले नाही. यामुळेच हे अधिकार गोठविण्यात आले आहेत. 

खेबुडकर म्हणाले, महापालिका निवडणूक  जवळ आल्याने कारभार्‍यांनी प्रलंबित विकास कामाच्या फाईली मंजुरीसाठी अधिकार्‍यांकडे तगादा सुरू केला आहे. सुमारे 200 कोटी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली आहेत. मग आणखी किती कामे व्हायला हवीत?

फाईली मंजूर न झाल्यास स्थायीत ठिय्या आंदोलन

स्थायी समिती सदस्य दिलीप पाटील म्हणाले, विकासकामांच्या मंजूर फाईल आयुक्तांनी तब्बल वर्षभर रोखून धरल्या आहेत. याबाबत आम्ही पाठपुरावा केला तर तास-दोन तासात सह्या करतो, असे ते सांगत आहेत. माझ्यासह काही सदस्यांच्या आठ-दहा रस्त्यांच्या फाईल वर्षभरापूर्वी मंजूर होऊन आता दर मान्यतेसाठी तीन महिने प्रलंबित आहेत. याबाबत गेल्या तीन-चार सभांमध्येही याबाबत चर्चा झाली. मागील सभेतही ठिय्या आंदोलन केले. त्यावेळीही त्यांनी फाईल मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र चार दिवस झाले तरी आयुक्तांनी सह्या केलेल्या नाहीत. लोक आम्हाला रस्ते नगरसेवकांनीच खाल्ले का, असा जाब विचारत आहेत. आज त्या मंजूर न झाल्यास मंगळवारी स्थायी समिती सभेत फाईल मंजुरीपर्यंत ठिय्या आंदोलन करू.