Sun, Nov 18, 2018 20:50



होमपेज › Sangli › शिक्षक‘अंशदान’साठी शासनाचे 94 कोटी

शिक्षक‘अंशदान’साठी शासनाचे 94 कोटी

Published On: Mar 22 2018 1:32AM | Last Updated: Mar 22 2018 1:32AM



सांगली : प्रतिनिधी

शिक्षकांच्या अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत शासन हिश्श्याचे 93 कोटी 90 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित झाले आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी 3.12 कोटींचे अनुदान आहे. गेल्या 12 वर्षात प्रथमच शासन हिश्श्याची रक्कम जमा झाली आहे. खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांसाठी शासन अंशदान हिश्श्याची ही रक्कम आहे. 

जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील 100 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेची कार्यपद्धती शासनाने विशद केलेली आहे. या योजनेसाठी शासन हिस्सा व व्याजासाठी लेखाशीर्ष उघडण्यात आले आहे. शासन निर्णयान्वये शासन अंशदान हिश्श्यापोटी 94 कोटी 36 लाख 94 हजार रुपये इतके अनुदान बीम्स वितरण प्रणालीद्वारे वितरणासाठी उपलब्ध झालेले आहे. 

सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी शासन अंशदान हिश्श्यापोटी 93 कोटी 90 हजार इतके अनुदान शासनाने जिल्हानिहाय वितरित केले आहे. जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठीशासन हिस्सा केव्हा?शासनाने मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांसाठी शासन हिश्श्याची रक्कम वितरित केली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी शासन अंशदान हिस्सा व व्याजाच्या रकमेचा यात समावेश नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी शासन हिस्सा केव्हा वितरित होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे म्हणाले, राज्यात अंशदान पेन्शन योजना लागू करून 12 वर्षे झाली आहेत. 12 वर्षांच्या प्रदीर्घ चालढकलीनंतर शासनाने शासन हिस्सा वर्ग करण्याबाबत आदेश काढला आहे. अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून कपात होणारी रक्कम व शासन हिस्सा याची ज्या-त्या वेळी गुंतवणूक झाली असती तर शिक्षकांना अधिक लाभ झाला असता. मात्र शासन त्यात अपयशी ठरले आहे. मृत कर्मचार्‍यांच्या कुटूंब निवृत्ती वेतनाबाबत शासनाने भुमिका घेतलेली नाही. शासनाने अंशदान निवृत्ती योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. 

Tags : Sangli, Sangli News, The Government, has not taken any decision,  family deceased employee