Fri, Nov 16, 2018 00:30



होमपेज › Sangli › साठेबाजांकडून वस्त्रोद्योग वेठीस

साठेबाजांकडून वस्त्रोद्योग वेठीस

Published On: Jul 03 2018 1:54AM | Last Updated: Jul 02 2018 9:01PM



विटा : प्रतिनिधी 

साठेबाजांमुळे वस्त्रोद्योग संकटात सापडला आहे. केंद्र व राज्य शासनाने वस्त्रोद्योगातील साखळी वेठीस धरणार्‍या साठेबाजीवर नियंत्रणासाठी  कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी महाराष्ट्र स्टेट प्रायव्हेट स्पिनर्स असोसिएशनचे सचिव आणि विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी केली आहे. ते म्हणाले, देशात शेतीखालोखाल रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेली आणि राज्य तसेच केंद्र शासनास विविध करांच्या रुपाने प्रचंड महसूल मिळवून देणारी संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळी  काही  बड्या कापूस  व्यापारी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केलेल्या कापसाच्या कृत्रिम टंचाई आणि साठेबाजीमुळे संकटात सापडली आहे. 

कापसाच्या पीकपाण्याचे वर्ष ऑक्टोबर ते सप्टेंबर असे मोजले जाते. कापूस हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्र शासनाच्या कॉटन कार्पोरेशनच्या वतीने देशातील पाऊस, कापूस लागवड याचा अंदाज घेतला जातो. त्यानुसार प्रत्येक वर्षाचा कापसाचा ताळेबंद मांडून त्यातील देशांतर्गत सूतगिरण्या आणि इतर कापसाची गरज राखीव ठेऊन बाकी राहिलेल्या कापसाच्या निर्यातीचा कोटा निश्चित केला जातो. या वर्षातील पहिले आठ-नऊ महिने म्हणजे मे पर्यंत कापसाची उपलब्धता आणि  दर हे नैसर्गिक तेजी- मंदी गृहित धरुन नियंत्रित तसेच स्थिर राहिले होते. 

ते म्हणाले, कापसाच्या ताळेबंदानुसार जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी लागणारा कापूस साठा देशात उपलब्ध आहे.  मात्र हा सर्व कापूस केवळ काही मोजके बडे कापूस व्यापारी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी गोदामामध्ये साठवून ठेवला आहे. तसेच त्यांनी संगनमताने बाजारात कापसाची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहे.  41- 42 हजार रुपये प्रतिखंडी असलेला कापूस आज 47 हजार रुपयांना सुद्धा उपलब्ध होत नाही. यामुळे सुताच्या उत्पादन किंमतीमध्ये 20 ते 25 रुपये किलो तर कापडाच्याही उत्पादन किंमतीमध्ये मात्र याला ग्राहक मिळत नसल्याने कापडाचे दर वाढले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारकांनी नुकसान होत असल्याने सूत खरेदी करणे बंद केले आहे. परिणामी बाजारात सूतसाठा वाढल्यामुळे सुताचे दर गेल्या आठ दिवसात प्रति किलोला 10 ते 15 रुपये कमी झाले आहेत. 

पर्यायाने कापड, सूत बाजारामध्ये आणखी संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊन सूत आणि कापड खरेदी - विक्री पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे मात्र कापसाचा दर प्रति खंडी मागे 50 हजार झाल्याशिवाय कापूस विक्रीलाच काढायचाच नाही, असे साठेबाजीचे धोरण या साखळीकडून सुरू आहे. या संगनमताने सुरू असलेल्या साठेबाजांच्या धोरणाने कापसाची सध्या कृत्रिम टंचाई सुरू आहे. त्यामुळे कापसाचे वाढीव दर, टंचाई आणि सुताचे घसरलेले दर या दुष्टचक्रात सूतगिरण्या अडकल्या आहेत आणि आता  सुताचे आणि कापडाचे दर आणखी कमी होतील का, या विवंचनेमुळे कापड खरेदी- विक्री सुध्दा ठप्प झाली आहे. याचा विचार करुन केंद्र व राज्य शासनाने वस्त्रोद्योगातील साखळी वेठीस धरणार्‍या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी तारळेकर यांनी मागणी केली आहे.