Fri, Nov 16, 2018 23:44



होमपेज › Sangli › ‘टेंभू’ निधीअभावी रखडणार?

‘टेंभू’ निधीअभावी रखडणार?

Published On: Feb 25 2018 1:14AM | Last Updated: Feb 24 2018 8:13PM



कडेगाव : रजाअली पिरजादे 

दुष्काळी भागाला वरदान ठरणारी टेंभू उपसा जलसिंचन योजना निधीअभावी रखडण्याची भीती  निर्माण झाली आहे. तर याचप्रमाणे केवळ निधीभावी ताकारी, म्हैसाळ या योजनांचे कामही रखडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी टापूला वरदान ठरणारी टेंभू योजना आहे. ही योजना म्हणजे आता मात्र पांढरा हत्ती होऊन बसला आहे. आशियातील एक मोठी उपसा जलसिंचन योजना म्हणून ती ओळखली जाते. मात्र मोठी सिंचन क्षमता असलेल्या या योजनेला पूर्ण क्षमतेने आजपर्यंत कधीच निधी उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी या योजनेचे काम रखडत सुरू आहे. जोडीला आता प्रादेशिक वादाचाही या योजनेला मोठा फटका बसू लागला आहे. केवळ आश्‍वासनाव्यतिरिक्त या योजनेसाठी काही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 

आतापर्यंत तुटपुंज्या निधीवर ही योजना कशीबशी रखडत- रखडत सुरू राहिली आहे. वीज पुरवठा आणि वीजबिलाचा प्रश्‍न कायमस्वरुपी सोडविण्यात आलेला नाही. परिणामी प्रत्येकवेळी वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे टेंभूसह तिन्ही योजनांची वीज महावितरणकडून खंडित केली जाते. यावर्षीही हा प्रश्‍न निर्माण झाला होता परंतु कायमस्वरुपी उपाय योजना झाली नाही. या योजनेवर आत्तापर्यंत झालेला खर्च वगळता  आणखी किमान 1850 कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढी रक्कम कशी उभी राहणार, हा प्रश्‍न आहे.

आगामी निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून भाजप सरकारने जिल्ह्यातील सिंचन योजना सन 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टेंभू योजनेचा द्वितीय सुधारित प्रशासकीय अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे सादर झाला आहे. मात्र तो पडून आहे. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. वीजबिलाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ही योजना सौरऊर्जेवर चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता कशी केली जाणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.

सांगली जिल्ह्यातील या तिन्ही योजना जर पूर्ण झाल्या तर आणखी  हजारो हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या योजनांसाठी केंद्राकडून 2700 कोटी रुपये मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे. एकट्या टेंभू योजनेच्या पूर्ततेसाठी जर 1850 कोटी आवश्यक  असतील तर ताकारी, म्हैसाळ वगैरे सिंचन योजनांसाठी किती निधी लागेल, असा प्रश्‍न आहे. त्याचा विचार करता जिल्ह्यातील सिंचन योजना लटकण्याची शक्यता अधिक आहे.  

आतापर्यंतचा खर्च लक्षात घेतला तर प्रत्यक्ष सिंचनाखाली आलेले क्षेत्र अत्यल्प आहे. प्रत्येक निवडणूक  प्रचारात  टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या सिंचन योजनांचा प्रश्‍न ऐरणीवर येतो. निवडणूक पार पडली, की परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. आता सन 2019 पर्यंत सरकारने या योजना पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. ते प्रत्यक्षात किती येते त्यावर दुष्काळग्रस्त भागातील शेतीचे भवितव्य अवलंबून आहे.