Sun, Sep 23, 2018 11:52



होमपेज › Sangli › ‘एफआरपी’ने दिलं पण, ‘युनिट’ने हाणलं!

‘एफआरपी’ने दिलं पण, ‘युनिट’ने हाणलं!

Published On: Aug 06 2018 1:55AM | Last Updated: Aug 05 2018 10:34PM



सांगली : विवेक दाभोळे

केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत जरी वाढ केली असली तरी ती पूर्णांशांने ऊसउत्पादकांच्या पदरात पडण्याबाबत शंका निर्माण होते आहे. ‘एफआरपी’साठी साखर उतार्‍याचे  महत्व ओळखून की काय अनेक कारखानदारांनी गेल्या काही हंगामांपासूनच साखर उतारा पद्धतशीर कमी दाखविण्यास सुरूवात केली आहे.  उत्तर प्रदेशसह  अन्य राज्यात साखर उतारा वाढत असताना राज्यात मात्र  साखर उतारा कसा घटू लागला आणि यामागील इंगित काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जातो आहे. 

सन 2018-2019 चा  हंगाम आता तोंडावर आला आहे. दोन - अडीच महिन्यात हंगामास प्रारंभ होईल. या हंगामासाठी केंद्र सरकारने केंद्र सरकारने ऊसाचे उचित आणि लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 10 टक्के साखर उतार्‍यासाठी 2750 रू. प्रतिटन जाहीर केली आहे. तर त्यापुढील प्रत्येक एक टक्का (युनिट) साखर उतार्‍यासाठी  275 रु. जाहीर केला आहे.

महाराष्ट्रातील  सांगली, कोल्हापूर, सातारा हे जिल्हे  उच्च साखर उतारा विभागातील मानले  जातात. या तीन जिल्ह्यांतील  सरासरी साखर उतारा हा 12.50 टक्के राहतो.  यानुसार या  हंगामासाठी 12.50 टक्कयांसाठी पहिली उचल 3437 रुपये मिळू शकते.   यातून प्रतिटनासाठीची सरासरी तोडणी वाहतूक रु. 550 वजा केल्यास 2887 रुपयांची पहिली उचल मिळू शकते. 

मात्र एफआरपीची मांडणी किंवा निश्‍चिती ही संपूर्णपणे साखर उतार्‍यावरच आधारित असल्याने साखर उतार्‍याचे महत्व आता विलक्षण वाढले आहे. साहजिकच ज्या कारखान्यांचा साखर उतारा जितका जास्त तेवढी त्या कारखान्यासाठीची एफआरपी जास्त हे समीकरणच झाले आहे. आणि एफआरपी जास्त म्हणजेच उस दर जादा हे आता निश्‍चित होत आहे. मात्र याच दरम्यान, योगायोग की अन्य काय असे चित्र पुढे आले आहे ते म्हणजे  साखर उतार्‍यात आघाडी असणार्‍यांपैकी काहींचा  सरासरी साखर उतारा हा कमी होत आहे.  अनेक वर्र्षे साखर उतारा हा जादा मात्र आताच तो कमी कसा आला असा सवाल होतो आहे.  

सर्वसाधारणपणे हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात, फेब्रुवारी-मार्चनंतरच्या काळात जादा तापमानाच्या काळात साखर उतारा हा वाढता राहतो. मात्र उपलब्ध आकडेवारीनुसार गेल्या काही हंगामात मार्च - एप्रिलच्या काळातील साखर उतारा  अनेक कारखान्यांमध्ये कमी आला असल्याचे चित्र दिसते. अर्थातच या सार्‍याचा फटका  कारखान्यांंसाठीची एफआरपी निश्‍चित होताना कमी एफआरपी होऊन उसउत्पादकांनाच कमी दराच्या रुपाने बसण्याचाच अधिक धोका आहे. एफआरपीने  दिले पण युनिटमारीने हाणले अशीच अवस्था  होण्याची  भीती आहे. 

उत्तर भारतात वाढतो..राज्यात  घटतो..?

उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या काही हंगामापासून सरासरी साखर उतारा हा वाढू  लागला आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बारा टक्केच्या घरात असलेला साखर उतारा आता साडेतेरा टक्क्यांहून अधिक होतो आहे.  या  राज्यात जर उतारा वाढत असेल तर महाराष्ट्रातच तो कमी का  असा सवाल होतो आहे.

उतार्‍यातील घटीचे कारण काय..

सांगली, कोल्हापूर सातारा जिल्ह्यातील बहुसंख्य  कारखान्यांचा उतारा हा साडेबारा टक्केच्या घरात राहत होता. मात्र सन 2015 - 16 च्या गळीत हंगामापासून या चित्रात बदल होऊ लागला आहे. काही साखर कारखान्यांचा उतारा तेरा टक्क्याच्या घरात राहत होता. मात्र आता यातील काही कारखान्यांचा उतारा एक टक्क्याने ते दीड टक्क्याने कमी झाला असल्याचे सरकारची आकडेवारी सांगते. अर्थात आता सामान्य उसउत्पादक देखील सुशिक्षित आणि खर्चाचा तसेच उत्पन्नचा विचार करु लागला आहे. मात्र उतारा घटीमागील कारण काय बरे असावे, असा सवाल सामान्य ऊसउत्पादक करु लागला आहे. 

एक टक्का घेईल 25 कोटींचा घास..!

सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील  अपवाद वगळता बहुसंख्य कारखान्यांचे उस गाळप हे साधारणपणे नऊ लाख मे. टनाच्या घरात होते. एखाद्या कारखान्याचा सरासरी साखर उतारा हा एक टक्का जरी कमी आला तरी त्याचा उसउत्पादकाला प्रतिटनामागे किमान 275 रुपयांचा फटका बसणार आहे.  एका टनामागे 275 रु.चा फटका म्हणजे गाळप केलेल्या नऊ लाख मे. टन उसामागे त्या एका कारखान्याला उस पुरविलेल्या उत्पादकांना तब्बल 24 कोटी 75 लाख रुपयांचा दिवसाढवळ्या चुना लागणार आहे. अनेक कारखाने यापेक्षा जादा गाळप करतात, यावरुन  साखरेच्या उतार्‍याला किती महत्व आहे याची प्रचिती येऊ शकते.