Thu, Nov 15, 2018 20:05



होमपेज › Sangli › साखर सम्राटांना नोटा; ऊस उत्पादकांना  घाटा

साखर सम्राटांना नोटा; ऊस उत्पादकांना  घाटा

Published On: Feb 04 2018 10:56PM | Last Updated: Feb 04 2018 8:38PM



सांगली : विवेक दाभोळे  

या हंगामात आता पुन्हा  साखरेच्या दरातातील घसरण चर्चेेत आली आहे.   बाजारातही साखरेचा भाव 40 रुपये किलोच्या घरात असताना साखरेचे दर घसरल्याची चर्चा करत कारखानदारांनी प्रतिटन उसाला 2500 रुपयांप्रमाणे पहिली उचल देण्याचा निर्णय घेतल्याने ऊसउत्पादकांत विश्‍वासघाताची भावना उमटू लागली आहे. केवळ साखरेच्या दरावर बोट न ठेवता आता उपपदार्थांचा नफा देखील ऊसउत्पादकांना द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अर्थात साखर दरातील आधीच्या तेजीचा  केवळ साखर सम्राटांना फायदा आणि ऊसत्पादकांना मात्र घाटा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आता उमटू लागली आहे.अर्थात काही खासगी कारखानदारांनी मात्र 3000 रुपयांच्या घरात दर देऊन आघाडी घेतली आहे.  

 गेल्या दोन महिन्यापासून साखर दरातील घसरण चर्चेत आहे.  हंगाम सुरू असताना ऑक्टोबर 2016 मध्ये साखर 3800 रु. प्रतिक्विंटल होती. आता हंगाम मध्यावर आला असताना साखर  2800 रू. पर्यंत खाली आहे.  वायदे बाजारातही  साखरेचा भाव महिन्यापूर्वी 3500 रुपयांच्या घरात होता.  खरे तर चालू हंगाम सुरू होताना कारखान्यांकडे  साखरसाठा शिल्लक होता. त्यात सरकारने साखर आयातीची घोषणा करुन शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार केला नाही. मात्र त्यानंतर नवीन साखरेची आवक सुरू होऊ लागल्यानंतर मात्र साखरेच्या दरातील घसरण सुरू झाली.   

आता चालू गळीत  हंगाम  धुमधडाक्यात सुरू आहे. जून 2016 मधील वायदा बाजारातील   दर 3 हजार 330 प्रति क्विंटल  होता. आता साखरेचे दर पडल्यामुळे ऊसउत्पादकांची ऊस बिले देण्यास कारखानदारांना निमित्त सापडले आहे.  

अर्थात ज्यावेळी साखरेच्या दरात तेजी होती, तेव्हा तर जादा दर दिला होता का, असा सवाल ऊसउत्पादक आता करू लागला आहे.  एफआरपीची  रक्कम देणे कायद्याने बंधनकारक असताना देखील ठरलेले बिल राहू दे ,किमान एफआरपी देखील दिली जात नसल्याने शेतकरी कमालीचा संतप्त झाला आहे. 

 साखरेच्या घसरत्या दरावर बोट ठेवून कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर  कारखानदारांनी आता केवळ 2500 रुपयांचीच पहिली उचल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापाठोपाठ सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी देखील हाच पॅटर्न अवलंबला आहे. याचा ऊसउत्पादकांना टनाला 500 रुपयांचा झटका बसला आहे.

साखर कारखानदारांनी खुलेआम कायदा मोडला आहे. तरी देखील कारखानदारांवर कारवाई होत नाही. किमान कारखानदारांनी उर्वरित रक्कम तरी द्यावी. अर्थात त्यांना ती द्यावी लागेलच. मुळात आता कारखान्यांमध्ये व्यवस्थापनात व्यवसायिकता आणण्याची गरज आहे. गुजरातमध्ये साखर कारखान्यांच्या प्रतिटन गाळप खर्च 900 रु. असताना आपल्याकडे मात्र हाच गाळप खर्च 1500 रुपयांच्या घरात आहे. ही तफावत दूर होण्याची गरज आहे. मात्र या हंगामात साखरेचे उत्पादन वाढले आहे, हे देखील नजरेआड करून चालणार नाही. याचवेळी बगॅसचा दर कमी झाला आहे, मळीचा दर कमी झाला आहे, हे देखील विचारात घ्यावे लागेल. मात्र पहिली  उचल देखील कमी आणि अंतिम ऊस दर देखील कमी, हे मात्र बरोबर नाही. कारखानदारांनी आता व्यवसायिक व्यस्थापन आंगिकारण्याची गरज आहे. तरच अशा पेचप्रसंगांची पुनरावृत्ती टळू शकेल.

- संजय  कोले, नेते, शेतकरी संघटना
साखरेचा दर कमी झाला असेल तर साखर विकू नका आणि दर कशावरुन पुढे वाढणार आहे. दर वाढला नाही तर पैसे देणार नाही का? आणि दर वाढला तर वाढीव दर देणार आहात का? कारखानदारांनी एफआरपीपेक्षा देखील कमी उचल देऊन कायदा मोडला आहे. तरी देखील त्यांच्यावर साखर आयुक्त कारवाई करत नसतील तर आम्ही साखर आयुक्तांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकू. आधीच ऊस गाळपास नेऊन दोन-दोन महिने झाले तरी देखील अजून काही कारखान्यांनी ऊसबिले दिलेली नाहीत. एफआरपीचा कायदा मोडला जात असेल तर साखर आयुक्तालय कारखानदारांवर कारवाई का करत नाही? आणि कारखानदारांना जर परवडत नसेल तर त्यांनी एकाचे दोन, दोनाचे चार कारखाने केले कशाला, दुसरे उद्योग का काढले नाहीत? कारखाने चालविणे जमत नसेल तर त्यांनी दुसरे उद्योग काढावेत.  
- रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना