Mon, Nov 19, 2018 14:55



होमपेज › Sangli › साखरेत तेजी; एफआरपी नाहीच

साखरेत तेजी; एफआरपी नाहीच

Published On: Jul 06 2018 1:34AM | Last Updated: Jul 05 2018 8:27PM



सांगली : विवेक दाभोळे

गत हंगामातील गाळप उसाला अनेक काही कारखान्यांनी  पूर्ण एफआरपीची रक्कम आदा न केल्यामुळे साखरसम्राटांनी एफआरपीला ठेंगाच  दाखविल्याची टीका होत आहे. वारणा टापूतील ऊसउत्पादक अजून एफआरपीच्या प्रतीक्षेत राहिला आहे. तर आता साखरेच्या दरात तेजी येत असताना एफआरपी द्यायला कारखानदारांना काय अडचण, असा सवाल केला जातो आहे. जिल्ह्यात गत हंगामातील उसाची एफआरपी फक्त सोनहिरा, क्रांती आणि मोहनराव शिंदे, आरग या कारखान्यांनीच संपूर्ण एफआरपी दिली आहे. मात्र अन्य कारखान्यांनी एफआरपीबाबत काहीच सुतोवाच केलेले नाही.

अनेक दिग्गज मानल्या जात असलेल्या कारखान्यांकडून तर आता पुढील टप्प्यात राहिलेल्या बिलाचे पाहू असे सांगण्यात येत आहे. अर्थात यासाठी ते कारखानदार साखरेच्या घसरलेल्या दराकडे बोट दाखवित होते. मात्र आता साखरेच्या दराला घसरणीचे लागलेले ‘ग्रहण’ सुटले असल्याचे चित्र आहे. साखर दरात वाढ होऊ लागली आहे. आज साखरेचा दर 3500 रु. प्रतिक्विंटल इतका झाला आहे. अर्थात गत हंगाम सुरू होतानादेखील साखर याच रेंजमध्ये होती. पण त्यावेळी ‘तोडगा’ काढताना  एफआरपीत तुकडे केल्यामुळे या भागातील ऊस उत्पादकाला सरासरी प्रतिटनाला 150 ते 350 रुपयांपर्यंत दराचा फटका बसल्याचा आरोप त्याचवेळी करण्यात येत होता. अर्थात आता साखरेच्या दरात वाढ होऊ लागली आहे. यामुळे कारखानदारांना बोट दाखविण्यास जागा राहिलेली नाही. कारखान्यांनी एफआरपीची उर्वरित रक्कम तातडीने देण्याची मागणी होऊ लागली आहे. 

जिल्ह्यातील अगदी दुष्काळी भागातील काही कारखान्यांनी देखील गेल्या हंगामासाठी प्रतिटन उसाला एफआरपी तर दिली आहेच, शिवाय काहींनी त्यापेक्षा जादा रकमेचे बिल दिले आहे. मात्र वारणा भागातील शेतकर्‍यांना या उलट अनुभव येतो आहे. बहुसंख्य साखर कारखानदारांनी साखरेचे दर घसरल्याने गत हंगामातील एफआरपी देता येत नसल्याची  भूमिका घेतली आहे.   गत हंगामासाठी जिल्ह्याची सरासरी एफआरपी 2900 रुपयांच्या घरात आहे. मात्र शेतकर्‍यांना एकरकमी एफआरपी मिळालीच नाही. साखरेच्या घसरलेल्या दराचे कारण पुढे करत  कारखानदारांनी एफआरपी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.  

मात्र साखरेचा तोच दर असताना  वारणे पलिकडच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी मात्र  चांगली  उचल दिली होती.  यामुळे बागणीसारख्या गावात बांधाच्या इकडील उसाला 2500 तर पलीकडील उसाला मात्र  2900 च्या घरात  बिल मिळते आहे.  जर कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखाने 2900 रुपयांची पहिली उचल देऊ शकतात तर मग भागातील कारखान्यांना ते का जमत नाही, असा सवाल होतो आहे.  

एफआरपीचे तुकडे करण्याचा नवीन पॅटर्न

एफआरपी एकरकमी न मिळाल्याने त्याचा  फटका शेतकर्‍याला बसू लागला आहे. सरासरी 100 टन ऊस गेलेल्या शेतकर्‍यास किमान 10 हजारांचा फटका बसला असल्याची प्रतिक्रिया  आहे. दरम्यान, गेल्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांनी एकरकमी तर  काहींनी  एफआरपी  पेक्षा जादा रक्कम पहिल्या दणक्यातच दिली आहे.  याचा लाभ वारणा भागातील काही शेतकर्‍यांना मिळाला आहे. मात्र ज्यांचा ऊस स्थानिक कारखान्यांना गेला त्यांना केवळ तुकड्या तुकड्यांनी मिळणार्‍या बिलाकडे पहावे लागत आहे. 

‘एफआरपी’चा कायदा सांगतो

ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार साखर कारखान्याने गाळपासाठी शेतकर्‍याचा ऊस तोडून नेल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत निश्‍चित केलेली ‘एफआरपी’ची रक्कम संबंधित शेतकर्‍याला देणे बंधनकारक आहे. यासाठी कारखाने असमर्थ ठरले तर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई करुन संपूर्ण एफआरपी वसूल करुन देण्याची तरतूद आहे. तसेच 14 दिवसानंतर दिलेल्या एफआरपी बरोबर त्या रकमेचे व्याज देण्याचे बंधन आहे. मात्र बहुसंख्य कारखान्यांनी ही तरतूद ठोकरून लावली असल्याचे चित्र आहे.