Sun, Nov 18, 2018 01:44



होमपेज › Sangli › साखर निर्यातीसाठीचे करार ठप्प

साखर निर्यातीसाठीचे करार ठप्प

Published On: Jun 21 2018 1:21AM | Last Updated: Jun 21 2018 12:06AM



सांगली : प्रतिनिधी

साखर कारखान्यांनी साखर  तारण कर्ज घेताना त्या -त्या वेळचे देशांतर्गत साखर दर गृहीत धरून मूल्यांकन करून कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे आता कारखान्यांनी   प्रतिक्विंटलसाठी सुमारे   850 रुपयांचा फरक भरल्याखेरीज बँका साखर सोडणार नाहीत. याचा विचार करुन साखरेची निर्यात  होण्यासाठी सरकारने या शॉर्टमार्जिनसाठी हमी देण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.  याचमुळे अनेक ठिकाणी कारखान्यांचे साखर निर्यातीसाठीचे करार ठप्प झाल्याची  टीका करण्यात आली आहे.   

याबाबतच्या निवेदनात शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे राज्याध्यक्ष आणि शासनाच्या ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य संजय कोले यांनी म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना कोटा निश्‍चित करुन दिला असला आणि निर्यातीचे बंधन केले असले तरी सन 2017-18 च्या हंगामात त्या- त्या वेळी साखरेचे मुल्यांकन होऊन त्याप्रमाणे बँकांनी साखरतारण कर्ज दिले आहे. मात्र साखरेच्या दरातील अस्थिरतेमुळे कारखान्यांना हे कर्ज भरताना शॉर्टमार्जिनचा सामना करावा लागतो आहे. हा फरक भरल्याखेरीज बँका साखर मुक्त करणार नाहीत. याचा सरकारने विचार करुन शॉटमार्जिनबाबत हमी देण्याची  गरज आहे, अन्यथा सरकारने निर्यात अनुदान देऊन देखील कारखान्यांना साखरेची निर्धारित मुदतीत निर्यात करता येणे शक्य होणार नाही. 

ते म्हणाले, सन 2017-18 च्या हंगामात देशात 316 लाख  टन साखर उत्पादन झाले आहे.  पूर्वीच्या हंगामातील जवळपास 40 लाख टन शिल्लक  साखर होती.  आता  चार महिन्यात नवीन हंगाम सुरू होणार आहे.  मात्र सरकारने साखर निर्यातीचा  20 लाख  टन  कोटा कारखान्यांना देतानाच मुळात विलंब केला आहे. जर  फे बु्रवारी 2018 मध्ये तो दिला असता तर साखरेची निर्यात जलद गतीने झाली असती. पण तसे झाले नाही. यातून कारखान्यांवर शॉर्टमार्जिनचा सामना करण्याची वेळ आली.  कोले म्हणाले, सरकारच्या निर्णयानुसार साखर निर्यात करणार्‍या कारखान्यास ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकर्‍यांनाच प्रतिटन 55 रूपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे.   साखरेचे विक्रीदर प्रतिक्विंटल किमान 2900 रूपये  ठेवण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे. यातून साखरेच्या देशांतर्गत  दरात जरी 400 ते 500 रुपयांनी वाढ झाली असली तरी यातून  काही समस्या उद्भवतील, अशी  शंका आहे.  आगामी  हंगामात कारखान्यांनी अधिकाधिक इथेनॉल निर्मिती करुन  साखर उत्पादन कमी करावे अशी मागणी कोले यांनी केली आहे.