Sat, Nov 17, 2018 10:53



होमपेज › Sangli › आधारभूत दरासाठी ‘तुरूंगवास कायदा’ होणार नाही : ना. खोत

आधारभूत दरासाठी ‘तुरूंगवास कायदा’ होणार नाही : ना. खोत

Published On: Sep 01 2018 1:47AM | Last Updated: Sep 01 2018 12:12AM



सांगली : प्रतिनिधी

किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी केल्यास व्यापार्‍यांना तुरूंगवास, दंड असा कायदा केलेला नाही. तसा कायदा केला जाणार नाही. शेतकरी व व्यापारी या दोन्ही घटकांच्या हिताचा कायदा होईल, असे प्रतिपादन कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शुक्रवारी सांगलीत केले. 

सांगली मार्केट यार्डात चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात शुक्रवारी ना. खोत व व्यापारी यांची बैठक झाली. ‘चेंबर’चे अध्यक्ष शरद शहा, खादी ग्रामोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील, मुजीर जांभळीकर, रमणिक दावडा, प्रशांत पाटील, बेदाणा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज मालू, राजेंद्र कुंभार, अशोक बाफना, हळद व्यापारी असोसिएशनचे सचिव हार्दिक सारडा, चेंबरचे संचालक अण्णासाहेब चौधरी, घेवारे व व्यापारी उपस्थित होते. 

किमान आधारभूत किंमतीसाठी व्यापार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा, तुरूंगवास व 50 हजार रुपये दंडाच्या तरतुदीला स्थगिती द्यावी. हळद, गूळ, बेदाणा हा शेतीमालच असून त्याला सेवाकर आकारू नये  व ‘जीएसटी’तून वगळावे, अशी मागणीही चेंबरतर्फे करण्यात आली.  ना.खोत म्हणाले, मार्केट यार्डात किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी केल्यास परवाना रद्दचा, तर यार्डाबाहेर व्यापार करणार्‍या व्यापार्‍यांनी कमी दराने खरेदी केल्यास ‘एफआयआर’चा कायदा पूर्वीचाच आहे. या कायद्यात नवीन सुधारणा करून एक वर्षाचा  तुरूंगवास, 50 हजार रुपये दंड करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवलेलाच नाही. त्यामुळे अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही.  अधिकार्‍यांनी काही प्रस्ताव ठेवला असेल तर त्यावर निर्णय मंत्री, मंत्रीमंडळ घेत असते. ‘ती’ फाईल अजून माझ्या टेबलवरच आहे. शेतकरी व व्यापार्‍यांच्या हिताचे संरक्षण केले जाईल. व्यापार्‍यांना तुरूंगवास, दंडाचा कायदा केला जाणार नाही. सर्वांचे मत विचारात घेऊनच कायदा तयार केला जाईल. 

वायदे बाजार हा सट्टाबाजारच

ते  म्हणाले, वायदेबाजार हा सट्टा बाजारच आहे. मंत्री असूनही मी ते सांगण्याचे धाडस करीत आहे. वायदे बाजारात काही व्यापारी जाणीवपूर्वक गडबड करतात. गैरफायदा घेतात. त्याला आळा बसणे गरजेचे आहे. वायदेबाजारातील या गडबडीला चाप लावू. वायदेबाजारात शेतीमालाचा दर आधारभूत किंमतीच्या खाली आला तर तो ब्लॉक करता येईल का हे पाहिले जाईल. 

‘जीएसटी’बाबत दिल्लीला जाणार

हळद, बेदाण्यावरील जीएसटी वगळण्याच्या मागणीवर ना. खोत म्हणाले, सांगली ही हळद व बेदाण्याची देशातील प्रमुख बाजारपेठ आहे. हे शेतीमाल ‘जीएसटी’तून वगळावेत यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करू. राज्य सरकारची शिफारस घेऊन दिल्लीत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करू.