Tue, Sep 25, 2018 02:43



होमपेज › Sangli › गुंठेवारी नियमित करा, अन्यथा प्लॉट जप्त

गुंठेवारी नियमित करा, अन्यथा प्लॉट जप्त

Published On: Feb 04 2018 1:56AM | Last Updated: Feb 03 2018 8:49PM



सांगली : अमृत चौगुले

राज्य शासनाने गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी नवा वटहुकूम काढला आहे. याअंतर्गत नियमितीकरणासाठी अ वर्गातील प्लॉटसाठी रेडीरेकनरच्या 25 टक्के तर ब वर्गातील प्लॉटसाठी तब्बल 75 टक्के दंड भरावा लागेल. हे प्लॉट पाच वर्षांच्या मुदतीत गुंठेवारी नियमितीकरण न केल्यास शासनजमा (जप्त) करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाने खळबळ उडाली आहे.

शहरात गोरगरिबांची घराची गरज आणि त्यातून गुंठेवारीचा जन्म झाला. यातून फोफावलेल्या अस्ताव्यस्त वस्त्या या शहर नियोजन आणि महापालिकेच्या नागरी सुविधांची डोकेदुखी ठरल्या आहेत. गुंठेवारी वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधांसाठी महापालिका प्रशासनाला निधीची तरतूदही करणे कायदेशीर अडचणीचे होते. यावर तोडगा म्हणून शासनाने गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी 2001 मध्ये कायदा केला. त्याअंतर्गत महापालिकेमार्फत गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्रे द्यायची. त्याची पडताळणी करून शासनाकडे विकास शुल्क भरून ते प्लॉट बिगरशेती (एनए) करायचे असा यामागचा हेतू होता. परंतु या कायद्याचा गैरफायदा घेऊन पुन्हा बेकायदेशीर गुंठेवारीही फोफावली आहे. शिवाय अद्याप 18 वर्षे उलटून गुंठेवारीची समस्या काही संपलेली नाही. अद्याप शहरात सुमारे 10 हजाराहून अधिक प्लॉटस् गुंठेवारीच्या विळख्यात आहेत.

काही प्लॉटस् खरेदी, करारपत्राने नावावर आहेत. मात्र कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने, मालकांच्या दुर्लक्षाने नियमितीकरणाची प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. काही घरेही नियमित झालेली नाहीत. शासनाने या गुंठेवारीचा तिढा कायमचा सोडविण्यासाठी आता महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 

यामध्ये  तुकडेजोड कायद्यांतर्गत बांधकामे व प्लॉट नियमितीकरणासाठी थेट रेडीरेकनरच्या (चालू शासकीय बाजारभावानुसार) दंड करून नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये वर्ग अ मध्ये ज्या गुंठेवारीच्या मालमत्ता, प्लॉटस् खरेदीपत्रासह सर्व व्यवहार पूर्ण आहेत. पण त्यांनी गुंठेवारी नियमितीकरण केले नाही. अशांना रेडीरेकनरनुसार 25 टक्के दंड भरून नियमितीकरणाची सक्‍ती राहणार आहे. ज्यांचे व्यवहार निव्वळ करारापत्र, कच्च्या कागदपत्रांद्वारे नोंद आहेत, अशा मालमत्तांना ब वर्गातून रेडीरेकनरच्या 50 टक्के नजराणा आणि 25 टक्के दंड अशी रक्कम भरावी लागणार आहे. तरच हे प्लॉट बिगरशेती होणार आहेत.