Wed, Nov 14, 2018 16:39



होमपेज › Sangli › ‘आधारभूत’ वाढ कागदावरच; शेतकर्‍यांची लुबाडणूक

‘आधारभूत’ वाढ कागदावरच; शेतकर्‍यांची लुबाडणूक

Published On: Sep 09 2018 2:14AM | Last Updated: Sep 08 2018 11:36PM



सांगली : उध्दव पाटील

केंद्र शासनाने खरीप हंगाम 2018-19 साठी कृषीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीत क्विंटलला एकशे ऐंशी ते अठराशे रुपये वाढ केलेली आहे. मात्र ही वाढ कागदावरच दिसत आहे. आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करून शेतकर्‍यांची लुबाडणूक सुरू आहे. शासनाने तातडीने शेतीमाल खरेदी केंद्रे सुरू करणे गरजेचे आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘भावांतर’ योजना सुरू केल्यास शेतकर्‍यांना दिलासा  मिळेल. आधारभूत किंमतीची हमी मिळेल. 

जिल्ह्यात खरीप हंगाम बेताचाच आहे. पूर्व भागात पुरेशा पावसाअभावी उत्पादन कमी आले आहे. ज्याठिकाणी पाण्याची सुविधा आहे तिथे पीक चांगले आले आहे. खरीपमधील शेतीमाल आता बाजारात येऊ लागला आहे. आधारभूत किंमतवाढीचा लाभ होईल, अशी आशा शेतकर्‍यांमध्ये होती. मात्र ती फोल ठरली आहे. किमान आधारभूत किंमतही मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांमधून नापसंती  व्यक्त होत आहे. 
उडीदची सन 2017-18 मधील आधारभूत किंमत क्विंटलला 5 हजार 400 रुपये होती. सन 2018-19 साठी 5 हजार 600 रुपये झाली आहे. पण सध्या बाजारात 3 हजार 500 ते 4 हजार रुपये दर मिळत आहे. मुगाचा बाजारभावही आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी आहे. सन 2017-18 मध्ये मक्याची किमान आधारभूत किंमत 1 हजार 425 होती. सन 2018-19 साठी ती 1 हजार 700 रुपये झाली. पण बाजारात मक्याचा भाव 1 हजार 500 रुपयादरम्यान आहे. 

किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी केल्यास व्यापार्‍यास तुरूंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेचा अध्यादेश निघणार असल्याचे वृत्त मध्यंतरी राज्यभर पसरले होते. व्यापार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली होती. ‘ती’ फाईल ‘कॅबिनेट’पुढे गेलेली नाही. तुरूंगवासचा कायदा शासन करणार नाही, असे पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी नुकतेच सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्समधील बैठकीत व्यापार्‍यांना आश्‍वस्त केलेले आहे. मात्र शेतकर्‍यांनाही किमान आधारभूत किंमतीसाठी आश्‍वस्त करणे गरजेचे आहे. 

‘किमान आधारभूत’ साठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ‘भावांतर योजना’ महत्वपूर्ण ठरेल. शेतीमालाचे दर पडल्यास किमान आधारभूत किंमत व बाजारातील दर यातील फरकाची रक्कम मध्यप्रदेशचे सरकार शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करते. तो उपाय महाराष्ट्रातही महत्वपूर्ण ठरेल. 

मध्यप्रदेशचा ‘भावांतर पॅटर्न’ महाराष्ट्र राबविणार?

मध्यप्रदेशमध्ये किमान आधारभूत किंमत व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम तेथील शासन शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करते. मध्यप्रदेशची ही ‘भावांतर योजना’ महाराष्ट्रातही राबवावी, अशी मागणी पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे ‘चेंबर’चे माजी अध्यक्ष रमणिक दावडा यांनी केली होती. त्या अंमलबजावणीकडे व्यापारी, शेतकरी व बाजार समितीचे लक्ष लागले आहे. 

मातीच्या नावावर पोत्याला 3 किलो सूटचा फंडा

जिल्ह्यात गावोगावी, आठवडा बाजारात किरकोळ व्यापारी शेतीमाल खरेदी करतात. शेतीमालाला माती चिकटलेली असल्याचे सांगत पोत्याला 3 किलो सूट आकारली जाते. माती असो अगर नसो तीन किलोच्या रकमेवर शेतकर्‍यांना पाणी सोडावे लागते. सुटीच्या नावावर शेतकर्‍यांच्या लुटीचा हा फंडा जोरात आहे. शेतकर्‍यांची ही तक्रार संबंधित यंत्रणांनी गंभीरपणे घेणे गरजेचे आहे.