Sat, Sep 22, 2018 22:16



होमपेज › Sangli › ‘अमृत’च्या दरवाढीवरून स्थायीत खडाजंगी

‘अमृत’च्या दरवाढीवरून स्थायीत खडाजंगी

Published On: Dec 08 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 07 2017 11:39PM

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

मिरजेच्या अमृत पाणी योजनेच्या दरवाढीतून पडणार्‍या 12.50 कोटी रुपयांच्या बोजावरून गुरुवारी स्थायी समिती सभेत खडाजंगी झाली. महासभा, स्थायी समितीच काय, शासनानेही दरवाढ नाकारली आहे. असे असताना साडेआठ टक्के जादा दराने ठेका देण्यात प्रशासनाचा काय इंटरेस्ट आहे,असा सवाल सदस्य शिवराज बोळाज, सभापती बसवेश्‍वर सातपुते आदिंसह सदस्यांनी केला. यावर प्रशासनाने मौनच बाळगले. पुन्हा एकदा शासनाकडे दरवाढीसाठी प्रस्ताव पाठवू, असे सांगत बोळवण केली.

यासंदर्भात बोळाज म्हणाले, मिरजेसाठी शासन 75 टक्के मनपा 25 टक्केप्रमाणे 103 कोटी रुपयांची अमृत योजना मंजूर आहे. त्यातून महापालिकेला 26 कोटी रुपये हिस्सा घालावाच लागणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळे दरवाढीला महासभा, स्थायी समितीने विरोध केला आहे. स्थायी समितीने तर या ठेकेदारीसंदर्भात ठरावच कायम केलेला नाही. असे असताना साडेआठ टक्के दराने जादा दराने म्हणजेच 12.50 कोटी रुपये बोजा टाकून प्रशासनाने परस्पर ठेकेदाराला वर्क ऑर्डरही दिली आहे. तांत्रिक काहीच न समजणार्‍या उपायुक्‍तांनी ती वर्कऑर्डर दिली. हा सबकुछ बोगस कारभार आहे. या वाढीव कामाची जबाबदारी कोणाची?

आयुक्त रविंद्र खेबुडकर यांनी 14 व्या वित्त आयोगातून हा निधी वर्ग करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावरून पुन्हा वाद उफाळला. सातपुते, बोळाज म्हणाले, महापालिकेला स्वत:चा हिस्सा यातूनच घालायचा आहे. यापूर्वीच 5. 60 कोटी रुपये यासाठी वर्ग केले आहेत. असे असताना पुन्हा हा बोजा कोठून सोसणार?

खेबुडकर म्हणाले, वाढीव दरासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवू. यावर बोळाज आक्रमक झाले. ते म्हणाले, शासनाने एकदा प्रस्ताव फेटाळला. आता पुन्हा वाढीव खर्चासाठी शासनाकडे प्रस्तावाची नौटंकी कशासाठी? यावर मात्र प्रशासनाने मौन बाळगले. अखेर सदस्यांनी वाढीव खर्चाची जबाबदारी स्थायी समितीवर येऊ नये, प्रशासनावरच थोपवावी, असे स्पष्ट केले.