Mon, Sep 24, 2018 09:30



होमपेज › Sangli › घनकचरा प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत

घनकचरा प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत

Published On: Jun 14 2018 1:35AM | Last Updated: Jun 13 2018 9:44PM



सांगली : अमृत चौगुले

शहरातील कचर्‍याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी हरित न्यायालयाच्या बडग्याने घनकचरा प्रकल्प कागदावर आला. त्यासाठी सप्टेंबर 2016 मध्ये 42 कोटी रुपयांची सक्‍तीची तरतूदही केली. परंतु प्रकल्प आराखड्यात गोलमाल, साहित्य खरेदीत गोलमाल अशा अनेक कारणांनी या प्रकल्पाला वादाची किनार लागली आहे. दुसरीकडे प्रशासन-सत्ताधारी, विरोधकांत एकमत नसल्याने त्याकडे  दुर्लक्ष झाले आहे. एकूणच या व अशा कारणांनी कित्येक वर्षे उलटूनही प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे, तर दुसरीकडे 42 कोटी रुपये पडून आहेत.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरात दररोज सुमारे 200 टनांहून अधिक कचरा निर्मिती होते. हा कचरा समडोळी आणि बेडग रस्त्यावरील कचरा डेपोत टाकला जातो. गेल्या कित्येक वर्षांत या ठिकाणी सुमारे 7-8 लाख टनांहून अधिक कचरा पडून आहे. यातील प्लास्टिकसह अविघटित कचर्‍याचे प्रमाण जास्त असल्याने शेतकर्‍यांनी खत म्हणून नेणे बंद केले. यामुळे आता दिवसेंदिवस कचर्‍याची समस्या गंभीरच बनत आहे. परंतु याबाबत महापालिकेने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नव्हत्या.

यामुळे  जिल्हा सुधार समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे, आर. बी. शिंदे यांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने महापालिका यंत्रणेला धारेवर धरले. शिवाय प्रकल्प उभारणीसाठी 42 कोटी रुपये शासनाकडे भरण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने बरखास्तीची कारवाई टाळण्यासाठी 2016 मध्ये हे पैसे भरले. शिवाय शासनाच्या तज्ज्ञ समितीच्या निगराणीखाली प्रकल्प उभारणीसाठी आराखडा करण्याचे कामही सुरू झाले.

त्यातून ईकोसेव्ह इंडिया प्रा. लि. या कंपनीने प्रकल्प आराखडा तयार केला. यामध्ये कचर्‍यापासून पॅलेटस् (इंधन), खत निर्मितीसह विविध उपायांचा समावेश होता.तो दि. 4 फेब्रुवारी 2017 मध्ये महासभेत सादर झाला. परंतु या प्रकल्पाच्या आराखड्यात त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले. घनकचरा व्यवस्थापनाचे खासगीकरण आणि नागरिकांकडून कचरा संकलनाची फीही आकारली जाणार असल्याचे समोर आले. शिवाय हे तंत्रज्ञानही कालबाह्य असल्याचेही उघड झाले. त्यामुळे सर्वानुमते प्रकल्प आराखडा प्रलंबित ठेवण्यात आला.

त्यानंतर हा प्रकल्प दर्जेदारपणे राबविण्यासाठी महापौर, आयुक्त व सदस्यांनी राज्यातील अन्य ठिकाणी राबविलेल्या प्रकल्पाला भेटी दिल्या. त्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर 2017 मध्ये प्रशासनाने तोच प्रकल्प जिल्हाधिकार्‍यांसमोर सादर केला. त्यामध्ये हा प्रकल्प खासगीकरणातून होणार असल्याचे आणि नागरिकांकडून कचरा गोळा करण्यासाठी फिटीन फी घेणार असल्याचे चव्हाट्यावर आले. 

परंतु हरित न्यायालयाच्या बडग्यामुळे पुन्हा महापालिकेत जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यामध्ये  महापौर व जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरणातून घनकचरा प्रकल्प होणार नाही. जनतेवर बोजा पडणार नाही, असेही जाहीर केले होते. त्यानंतर पुन्हा महासभेत या प्रकल्प आराखड्यात दुरुस्ती करून त्याला मंजुरीही देण्यात आली. पण पुढे प्रकल्प उभारणीसाठी कोणत्याच हालचाली झालेल्या नाहीत.

उलट या प्रकल्पांतर्गत हरित न्यायालयाच्या सूचनांचा बाऊ करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत या 42 कोटींमधूनच कचरा डेपोवर सुरक्षाभिंती, रस्ते, सॅग्रिगेटर खरेदी अशा जुजबी उपायांचा फार्स केला आहे. बेडग रस्त्यावरील एकमेव कचरा डेपोवर किरकोळ स्वरूपात कचर्‍यापासून खत निर्मिती केली जात आहे. परंतु दोन्ही डेपोवर लाखो टन कचरा पडून आहे, दररोज 200 टनावर कचर्‍याची भर पडत असताना  कचरा निूर्मलन होणार कसे, हा प्रश्‍न  उभा आहे. निधीची तरतूद आणि आराखडा होऊनही सर्वांचेच दुर्लक्षच आहे.