Mon, Sep 24, 2018 14:59



होमपेज › Sangli › ‘घनकचरा’च्या ४२ कोटींवर डल्ल्याचा डाव

‘घनकचरा’च्या ४२ कोटींवर डल्ल्याचा डाव

Published On: Dec 05 2017 1:41AM | Last Updated: Dec 04 2017 8:19PM

बुकमार्क करा





सांगली ः प्रतिनिधी

घनकचरा प्रकल्पाच्या 42 कोटी रुपये निधीवर डल्ला मारण्याचा घाट घातल्याचा आरोप उपमहापौर गटाचे नेते नगरसेवक शेखर माने यांनी पत्रकार बैठकीत केला. प्रशासन, सत्ताधारी, विरोधकांनी हा घाट घातला आहे. वास्तविक तहकूब विशेष महासभेत ठराव घुसडता येत नाही. तरीही 9 ऑक्टोबर 2017 च्या महासभेत हा ठराव घुसडून प्रकल्पाचे खासगीकरण, जनतेवर बोजा टाकण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. यावर मंगळवारी (दि. 5) होणार्‍या महासभेत शिक्कामोर्तब करण्याच्या प्रशासन आणि सत्ताधारी विरोधकांच्या हालचाली सुरू आहेत, असे माने यांनी सांगितले.

माने म्हणाले, घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी जिल्हा सुधार समितीचे रवींद्र बजरंग शिंदे यांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यापोटी हरित न्यायालयाने 42 कोटी रुपये महापालिकेकडून भरून घेतले. त्यातून प्रकल्प राबविण्याचेही आदेश दिले. त्यातून आराखडा तयार झाला. तो हरित न्यायालयात सादर झाला. त्याला राष्ट्रीय हरित न्यायालय पुणे व याचिकाकर्ते रवींद्र बजरंग शिंदे यांनी मान्यताही दिली. माने म्हणाले, इकोसेव्ह प्रा. लि; कंपनीने तयार केलेला आराखडा गेल्या 4 फेब्रुवारीच्या महासभेत सादर केला. या प्रकल्पाच्या आराखड्यात त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले. घनकचरा व्यवस्थापनाचे खासगीकरण होणार आहे. नागरिकांच्याकडून कचरा संकलनाची फीही आकारली जाणार आहे. हे तंत्रज्ञान कालबाह्य असल्याचेही उघड झाले. त्यामुळे सर्वानुमते त्या महासभेचा ठराव 147 अन्वये सर्वानुमते प्रलंबित ठेवला. 

ते म्हणाले, त्यानंतर हा प्रकल्प दर्जेदारपणे राबविण्यासाठी महापौर, आयुक्त व सदस्यांनी राज्यातील अन्य ठिकाणी राबविलेल्या प्रकल्पाला भेटी दिल्या. त्यानुसार त्यानंतर आठ महिन्यांनी (30 ऑक्टोबर 2017) प्रशासनाने पुन्हा जिल्हाधिकार्‍यांसमोर हाच घनकचरा प्रकल्प सादर केला. त्यामध्ये हा प्रकल्प खासगीकरणातून होणार असल्याचे आणि नागरिकांकडून कचरा गोळा करण्यासाठी फिटीन फी घेणार असल्याचे स्पष्ट होते. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांसमोर हा प्रकल्प पुन्हा सादर झाला. त्यामुळे महापौर व जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरणातून घनकचरा प्रकल्प होणार नाही. जनतेवर बोजा पडणार नाही, असेही जाहीर केले होते. 

माने म्हणाले, घनकचरा प्रकल्प पारदर्शीपणे, यशस्वी होण्याची खात्री होईल असाच झाला पाहिजे. यासाठीच सर्वांचा हट्टाहास आहे. तरीही दोषयुक्त, चुकीचा प्रकल्प आराखडा बेकायदा मंजूर करण्याची इतकी घाई महापौरांना का झाली आहे?  या प्रकल्पाची ड्रेनेज योजनाच करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी न होता 42 कोटी रुपयांची लूटच होणार आहे. त्यासाठी मागील चार सभांचे इतिवृत्त मंगळवारच्या महासभेत मंजूर करून त्यावर शिक्कामोर्तबच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, हे आम्ही होऊ देणार नाही, असे माने यांनी स्प्ष्ट केले.