Tue, Nov 20, 2018 17:40



होमपेज › Sangli › दुबार कामांवर समन्वयाने तोडगा काढू

दुबार कामांवर समन्वयाने तोडगा काढू

Published On: Jan 06 2018 1:26AM | Last Updated: Jan 06 2018 12:26AM

बुकमार्क करा




सांगली ः प्रतिनिधी

आमदारांच्या पुढाकाराने शासन निधीतून आणि महापालिका निधीतून काही कामे दुबार झाली आहेत. त्यामुळे त्यावर वाद न वाढविता महापालिकेच्यावतीनेच काही मंजूर कामे त्याच प्रभागात अन्यत्र करू, असा तोडगा शुक्रवारी काँग्रेसच्या पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या बैठकीत काढण्यात आला. निवडणुकीपूर्वी कामे होण्यासाठी आम्ही एक पाऊल मागे घेत असल्याचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील व महापौर हारुण शिकलगार, गटनेते किशोर जामदार यांनी पत्रकार बैठकीत स्पष्ट  केले.

ते म्हणाले, तीनही शहरातील प्रलंबित विकासकामांचा आढावा घेतला. यामध्ये 24 कोटी रुपयांची मनपाची विकासकामे आणि आमदारांच्या पुढाकाराने 33 कोटींच्या शासन मंजूर निधीतून  काही कामे दुबार झाली आहेत. यावरून वाद निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्यावतीने कामे त्यांच्यापूर्वी मंजूर आहेत. त्यामुळे ती रद्द करू नयेत, असाच नगरसेवकांचा पवित्रा आहे. परंतु हा वाद वाढत राहिला तर कामे रखडतील. यासाठीच महापालिकेची काही मंजूर कामे अन्य ठिकाणी करू, असा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कामे बदलाबाबत स्थायी समिती सभेत ठराव करू. जिल्हाधिकारी, आयुक्त व मनपा पदाधिकारी, नगरसेवकांसमवेत बैठक घेऊ. लवकरात लवकर ही कामे व्हावीत, यासाठी आमचा तगादा राहील.

त्यानुसार 24 कोटींतून काही कामे मंजूर झाली आहेत. त्याचे लवकरच उद्घाटन घेऊ.  शिकलगार म्हणाले, माळबंगला येथे 70 एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्राचे कामही पूर्ण झाले आहे. किरकोळ काही कामे असतील तर त्याबाबतचे प्रश्‍न सोडवून दि. 15 फेबु्रुवारीपूर्वी  त्यांचे उद्घाटन करणार आहोत. शामरावनगरात ड्रेनेज योजनेतील काही मंजूर कामे थांबली आहेत. त्याबाबतही जीवन प्राधीकरणाचे अभियंता श्री. ताडे, महापालिकेचे अभियंता शीतल उपाध्ये, श्री. पांडव यांच्यासमवेत आढावा बैठक घेतली.  त्या रस्त्यांवरील चरी मुजविण्याचा वाद आहे. मक्तेदारांना बोलावून त्याबाबत आयुक्त चर्चा करून तोडगा काढतील. शिवाय बायनेम जी कामे रखडली आहेत. तीसुद्धा मार्गी लावण्याचे आयुक्तांनी आश्‍वासन दिले आहे. 

ते म्हणाले, काही कामांच्या निविदांना प्रतिसाद नाही. कामांसाठी 14 व्या वित्त आयोगातून निधी वर्गचाही विषय होता. हे अधिकार पूर्वी स्थानिक पातळीवर होते. परंतु आता शासन निर्णयाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आयकुतांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची हमी दिली आहे. यावेळी सर्व नगरसेवक, नगरसेविका, पदाधिकारी उपस्थित होते.