सांगली ः अमृत चौगुले

महापालिकेच्या आगामी पाचव्या कौन्सिलसाठी निवडणुकीचे (शासकीय नसले तरी पक्षांच्या तयारीच्या निमित्ताने) बिगुल वाजू लागले आहे. येत्या ऑगस्टपूर्वी नवी कौन्सिल अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने जानेवारीत प्रभागरचना आणि एप्रिलदरम्यान आचारसंहिता तर जूनमध्ये मतदान होण्याची शक्यता आहे. यासाठी आता सत्ताधारी, विरोधकांबरोबरच अनेक पक्ष, संघटनांसह आघाड्यांनीही हालचाली गतिमान केल्या आहेत. यासाठी नागरी समस्यांवर होणारी आंदोलने, मोर्चे हा त्याचाच भाग आहे.

गेल्या 1998 मध्ये स्थापन सांगली, मिरज आणि कुपवाड अशी महापालिका स्थापन झाली. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, महाआघाडी आणि आता पुन्हा काँग्रेसच्या ताब्यात सत्ता आहे. वास्तविक गेल्या चार टर्ममध्ये तोच तो अजेंडा, त्यातून तेच ते चेहरे फक्त पक्ष बदलून सत्तेवर, विरोधात निवडून आले. परंतु दुर्दैवाने सांगली, मिरज आणि कुपवाडच्या मूलभूत समस्यांच्या दर्जात काही वाढ झाली नाही. शेरीनाला पाणी, ड्रेनेज, घरकुलसह विविध योजना या खाबुगिरीचे कुरणच ठरल्या आहेत. काही योजना तर तीन-चार टर्म सुरूच आहेत. शहराचा विकास आराखडा अद्याप निश्‍चित झालेला नाही. भाजीमंडई, वाहतुकीची समस्या गंभीर आहे. 

आता पुन्हा या महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांचा उहापोह होणर आहे. त्यादृष्टीने सत्तारुढ काँग्रेस, विरोधी राष्ट्रवादी, भाजप यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी आगामी  निवडणुकीची तयारी आता जोरात सुरू केली आहे. या निवडणुकीत नागरी सुविधांबाबत सत्ताधारी काँग्रेस, विरोधकांनी गेल्या पाच वर्षांतील कारभार असे दोन मुद्दे प्रचारात प्रमुख असतील. 
त्यादृष्टीने किमान आता असणारे नगरसेवक, पदाधिकारी आणि विरोधक सर्वजणांचा आटापिटा सुरू आहे. विविध विकासकामे, योजना मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाकडे तगादा लावून पाठपुरावा करीत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते हा दरवर्षी निवडणुकीचा प्रमुख ऐरणीवरचा विषय असतो. सध्याही या रस्त्यांच्या कामांची लगबग सुरू आहे. महापालिकेमार्फत 24 कोटींचे, तर आमदारांच्या प्रयत्नांतून शासन निधीतून 33 कोटी रुपयांचे रस्ते होणार आहेत. हे रस्ते काँग्रेस, भाजपच्या प्रचारासाठी पूरक ठरणार असल्याचा दावा आहे. 

सध्या महापालिकेत स्थानिक विकासकामांच्या माध्यमातून प्रशासन विरुद्ध राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांची लढाई हा निवडणुकीचाच एक भाग झाला आहे. वास्तविक साडेचार वषार्र्ंत किती कामे झाली, झाली नाहीत याचा लेखाजोखा कोणत्याच पदाधिकारी, पक्षाने केला नव्हता. परंतु आता निवडणुकीच्या निमित्ताने आयुक्तांवर तोफ डागत त्याचा लेखाजोखा मांडला जात आहे. आयुक्तांनीही 188 कोटी रुपयांच्या विकासकामाचा दावा केला आहे. आता किती झाले, किती नाही, याचा सोक्षमोक्ष जनता दरबारी करण्यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीने सर्वांनाच जनता दरबारात बोलावले आहे. वास्तविक क्षेत्रसभांसाठी सांगली जिल्हा सुधार समितीने यासाठीच अट्टाहास केला होता. त्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारला. त्यातून उपमहापौर गटाने काही ठिकाणी अशा सभा घेतल्या. आता त्यातून किती समस्यांचा निपटारा झाला हा भाग निराळा

पण अन्य ठिकाणी मात्र कुठे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, त्यादृष्टीने सर्वांनी मोर्चेबांधणी, प्रचारासह व्यूहरचनेसाठी बाह्या सरकवल्या आहेत. सत्तारुढ काँग्रेस, विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वाभिमानी आघाडी हे तीन पक्ष मैदानात होतेच. आता सांगली जिल्हा सुधार समितीने नुकतेच रणशिंग फुंकून मैदानात शड्डू ठोकत निवडणुकीचीच घोषणा केली. अन्य जनता दल, शेकाप, शिवसेना, मनसे, नागरिक हक्क संघटना, आरपीय,  डावी आघाडी, दलित महासंघ असे अनेक पक्ष यांचीही निवडणुकीत भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. प्रशासनानेही आता मतदारनोंदणी, मतदार याद्या निश्‍चितीची कामे सुरू ठेवली आहेत. लवकरच शासन आदेशानुसार जानेवारीत प्रभागरचनेचे काम सुरू होईल. फेब्रुवारीदरम्यान प्रभागरचना निश्‍चिती होईल. अर्थात चार सदस्यीय प्रभागांमुळे प्रभागरचनाही महत्त्वपूर्ण आहे.

 कोणते भाग कोणाला जोडले जातात यावर मतदार पॉकेट, जातीय, समर्थन, पक्षीय समर्थक मतदार  हे ठरणार आहे. त्यादृष्टीनेही प्रभागरचनेत सर्वच पक्षांकडून प्रशासनाकडे अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाचीही शक्यता आहे. त्यानंतर चार उमेदवारांची निश्‍चिती, आघाड्यांसह प्रसंगी एकमेका सहाय्य करून होणारे परस्पर पक्षातील अंतर्गत छुपे सेटिंगही ठरणार आहे. मोठ्या प्रभागामुळे अपक्षांची ताकद कमीच पडू शकते. मात्र त्यांना अन्य पक्षीय, आघाड्यांचेही दरवाजे खुले आहेत. हा सर्व खेळ एप्रिलमध्ये आचारसंहितेनंतर अधिक गतीमान होईल. शाळा सुरू होण्यापूर्वी जूनमध्ये एका टप्प्यातच मतदान होईल. जुलैमध्ये मतमोजणी होऊन सत्तास्थापनेचा खेळ चालेल. त्यानंतर 8 ऑगस्टपूर्वी कौन्सिल अस्तित्वात येणार आहे. यामुळे आता निवडणुकीची रणधुमाळी टप्प्या-टप्प्याने रंगत जाईल. पढे कोण कितपत ताकदीने लोकांपर्यंत पोहोचतो, कोणाचा अजेंडा जनतेला अपिल होतो यावरच निवडणुकीचे यश-अपयश ठरणार आहे.