Thu, Nov 22, 2018 01:54



होमपेज › Sangli › ड्रेनेजसाठी नाल्याची जागा खरेदी रोखली

ड्रेनेजसाठी नाल्याची जागा खरेदी रोखली

Published On: Jan 20 2018 1:41AM | Last Updated: Jan 19 2018 9:08PM



सांगली : प्रतिनिधी

कुपवाड ड्रेनेज योजनेच्या मलशुद्धिकरण केंद्र उभारणीसाठी (एचटीपी) चक्क नाल्यासह सिटी पार्किंगची जागा खरेदीचा प्रस्ताव होता. प्रशासनाचे यावर खापर फोडत शुक्रवारी महासभेत त्याचा पंचनामा करण्यात आला. आरक्षणाची जागा प्रशासनाकडूनच खरेदीद्वारे बाजार मांडत असल्याचा  उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी महासभेत पंचनामा केला.  परंतु काही नगरसेवकांनी ड्रेनेज योजना मार्गी लागलीच पाहिजे, असा पवित्रा घेत गदारोळ सुरू केला. परंतु आरक्षणांचा विषय समोर येताच सर्वच नगर-सेवकांनीही याच दिशेने अखेर सूर वळविला. त्यानुसार ही जागा खरेदी रोखण्याचा महासभेत ठराव करण्यात आला. सोबतच विजयनगरची महापालिकेची जागा वापरणे किंवा अन्य जागा खरेदीचा निर्णय जीवन प्राधिकरण विभागासोबत पाहणी करून निर्णय घेण्याचे आदेश महापौर हारुण शिकलगार यांनी दिले. 

कुपवाड ड्रेनेज योजनेच्या मलनि:स्सारण केंद्रास अडीच एकर जागेची आवश्यकता आहे. मात्र 5 एकर जागेसाठी 4 कोटी 62 लाख रुपये मोबदला देण्याची सूचना होती. त्यासाठी सुचविलेल्या सर्व्हे नं.151 च्या जागेवर मंजूर विकास आराखड्यात ‘सिटी पार्क’ व नाला  आरक्षित आहे. यासंदर्भात स्वाभिमानीचे नेते गौतम पवार म्हणाले, नाल्याची जागा खरेदी करून निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवक, पदाधिकार्‍यांना बदनाम करण्याचा हा डाव आहे. भूसंपादनाचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना असताना मनपा अधिकार्‍यांनी ही चर्चा परस्पर कधी केली? यावर मध्येच माजी उपमहापौर प्रशांत पाटील, धनपाल खोत, विष्णू माने, गजानन मगदूम आक्रमक झाले. ते म्हणाले, चर्चा काही करा, पण कुपवाडच्या ड्रेनेजचा मार्ग अडवू नका. यावर गौतम पवार म्हणाले, योजनेला कोणाचाही विरोध नाही.

पण योजनेच्या नावे कोणाचे तरी खिसे भरायचा उद्योग खपवून घेणार नाही. यातून पवार व धनपाल खोत यांच्यात जुंपली.  शेखर माने यांनी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक श्री. पेंडसे यांनाच जागा खरेदीच्या निकषांचा खुलासा करण्याची सूचना केली. ते म्हणाले, आरक्षित जागा खरेदी कशी करणार? यावेळी जागा खरेदीचा निर्णय घेऊन आरक्षणात बदलाबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवू, असे श्री. पेंडसे यांनी उत्तर दिले. यावरून श्री. माने भडकले. ते म्हणाले, तुम्ही ही चर्चा कशी केली? यापूर्वी सन 1999 मध्ये तब्बल 45 आरक्षणे उठविण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे महापालिकेने पाठविले आहेत. ते किती हटले, त्यासाठी किती पाठपुरावा केला? आता तुम्ही हे किती दिवसात आरक्षण बदलणार? 37 (1) नुसार आरक्षण बदलता येते का? यावर पेंडसे यांनी आम्ही प्रयत्न करू, असे  उत्तर दिले.

यावर माने म्हणाले, एमपीटीपी कायद्याच्या कलम 28 नुसार आरक्षणात फेरबदल करता येतो. तसा प्रस्ताव पाठवून ते मंजूर करा. यावर विष्णू माने, शेडजी मोहिते म्हणाले, विजयनगर येथे महापालिकेची तीन एकर जागा आहे. तीच जागा एचटीपीसाठी निश्‍चित करून योजनेचा मार्ग मोकळा करा. यावर किशोर जामदार म्हणाले, ती जागा घ्या किंवा अन्य जागा निश्‍चित करा.