Wed, Nov 21, 2018 03:11



होमपेज › Sangli › गुंठेवारी नियमितीकरण तहसीलदारांच्या नोटिसा

गुंठेवारी नियमितीकरण तहसीलदारांच्या नोटिसा

Published On: Feb 07 2018 1:36AM | Last Updated: Feb 06 2018 10:41PM



सांगली  ; प्रतिनिधी

गुंठेवारी नियमितीकरणाअंतर्गत रेडीरेकनरनुसार दंडात्मक कारवाईसाठी  तहसीलदारांनी गेल्या दोन दिवसांपासून महापालिका क्षेत्रात अनेक नागरिकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. सांगलीतील काळी वाट परिसर, कल्याणकर प्लॉटसह कोल्हापूर रस्त्यावरील अनेक उपनगरांचा समावेश  आहे. यासाठी पंचनामेही सुरू केले आहेत. नव्या कायद्यानुसार ज्यांनी बिगरशेती परवाने घेतले नाहीत, त्यांनी गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी रेडीरेकनरनुसार 75 टक्के दंड भरावा. अन्यथा प्लॉट शासनजमा करू. त्याची लिलाव पद्धतीने विक्री करू, असे नोटिसीद्वारे बजावण्यात आले आहे.

शहरातील गुंठेवारीचा निकाल लावण्यासाठी शासनाने गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी 2001 मध्ये कायदा केला. मनपामार्फत गुंठेवारी नियमितीकरण आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत बिगरशेती (एनए) प्रक्रिया करण्याची यात तरतूद आहे.  परंतु अद्याप 18 वर्षे उलटून गुंठेवारीची समस्या काही संपलेली नाही. अद्याप शहरात सुमारे 10 हजारांहून अधिक प्लॉटस् गुंठेवारीच्या विळख्यात  आहेत.
यामुळे गुंठेवारीचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने राज्य शासनाने गुंठेवारी नियमितीकरणांतर्गत  नवा वटहुकूम काढला आहे.

यामध्ये वर्ग अ मध्ये ज्या गुंठेवारीच्या मालमत्ता, प्लॉटस् खरेदीपत्रासह सर्व व्यवहार पूर्ण आहेत. पण त्यांनी गुंठेवारी नियमितीकरण केले नाही. अशांना रेडीरेकनरनुसार 25 टक्के दंड भरून नियमितीकरणाची सक्‍ती राहणार आहे. ज्यांचे व्यवहार निव्वळ करारपत्र, कच्च्या कागदपत्रांद्वारे नोंद आहेत, अशा मालमत्तांना ब वर्गातून रेडीरेकनरच्या 50 टक्के नजराणा आणि 25 टक्के दंड अशी रक्कम भरावी लागणार आहे. तरच हे प्लॉट बिगरशेती होणार  आहेत. वास्तविक या कायद्यामुळे नियमितीकरणासाठी चालू बाजारभावाने गोरगरीबांना लाखो रुपये भरावे लागणार आहेत. यामुळे गुंठेवारीतील अशा नागरिकांमधून खळबळ उडाली  आहे.

दरम्यान गेल्या दोन दिवसांत मिरजेच्या तहसीलदार कार्यालयामार्फत सांगलीतील रामनगर, काळीवाट परिसर, भारतनगर, कल्याणकर प्लॉटसह अनेक गुंठेवारीतील नागरिकांना यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या. शेतीसाठी या जागा आरक्षित असताना बेकायदा वस्ती करून अतिक्रमण केल्याचे नोटिसीत म्हटले आहे. यामुळे या प्लॉटच्या एनए प्रक्रियेसाठी रेडी रेकनरनुसार 75 टक्के रक्कम भरावी, अन्यथा लिलाव करून जमिनी ताब्यात घेऊ, असेही म्हटले आहे. यासंदर्भात प्रशासनाकडून अनेक ठिकाणी पंचनामेही करण्यात आले. यामुळे आता नागरिक हैराण झाले आहेत.

शुक्रवारी बैठक

दरम्यान जिल्हाधिकार्‍यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी ( दि. 9) सकाळी 11 वाजता बैठक बोलावली आहे. या बैठकीस काँग्रेसनेत्या जयश्री पाटील, महापालिकेचे आयुक्त, महापौर आणि अन्य पदाधिकार्‍यांनाही बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीत 40 हजारावर प्रकरणांचा सोक्षमोक्ष लावू, असे म्हटले आहे. 

महसुलासाठी गोरगरीबांना देशोधडीला लावणार का?

याबाबत माजी नगरसेवक हणमंत पवार म्हणाले, हातावरचे पोट असलेल्या हजारो कुटुंबियांनी गुंठेवारीत पोटाला चिमटा काढून घरे बांधली आहेत. आजही संपूर्ण कुटुंब राबते तेव्हा त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. असे असताना त्यांना नव्या नियमानुसार एक गुंठा नियमितीकरणासाठी चार-साडेचार लाख रुपये भरावे लागतील. ते भरणे अशक्य आहे. शासन महसुलासाठी गोरगरीबांना देशोधडीला लावणार आहे का, याबाबत आज जिल्हाधिकार्‍यांना शिष्टमंडळाद्वारे भेटणार आहोत. लवकरच यासाठी मुख्यमंत्र्यांनाही भेटून गार्‍हाणे मांडणार आहे.