Fri, Nov 16, 2018 02:23



होमपेज › Sangli › डे.सीईओ-ग्रामसेवक वादावर चौकशी समिती

डे सीईओ-ग्रामसेवक वादावर चौकशी समिती

Published On: Dec 16 2017 1:48AM | Last Updated: Dec 15 2017 11:29PM

बुकमार्क करा





सांगली ः प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) रविकांत आडसूळ व ग्रामसेवक यांच्यातील वादावर चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय शुक्रवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संघटना पदाधिकारी यांच्यात झाला. दरम्यान आडसूळ यांची बदली किंवा कारवाईसाठी असहकार आंदोलन सुरूच राहील. प्रसंगी पुणे विभागात आंदोलन केले जाईल, असे ग्रामसेवक  संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष एकनाथराव ढाकणे यांनी सांगितले. 

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बदली किंवा रजेवर पाठविण्याच्या मागणीसाठी ग्रामसेवक युनियन व ग्रामसेवक संघाचा शुक्रवारी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा निघणार होता. मात्र पोलिसांनी मोर्चास परवानगी नाकारली. मोर्चासाठी संघटनांचे पदाधिकारी, ग्रामसेवक सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास स्टेशन चौकात जमा होऊ लागले होते. मात्र पोलिस निरीक्षकांनी संघटना पदाधिकार्‍यांना नोटीस बजावत मोर्चास मज्जाव केला.  

ग्रामसेवक संघटनांनी सांगली मार्केट यार्डमधील वसंतदादा सांस्कृतिक भवनमध्ये सभा घेतली. ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथराव ढाकणे, मानद अध्यक्ष सत्ताप्पा मोहिते, पुणे विभागीय उपाध्यक्ष अमोल घोळवे, जिल्हाध्यक्ष भास्कर जाधव, सरचिटणीस श्रीधर कुलकर्णी, ग्रामसेवक संघाचे राज्याध्यक्ष विजय मस्कर, विभागीय सहसचिव श्रीहरी माने, जिल्हाध्यक्ष संजय गायकवाड, जिल्हा सरचिटणीस सागर मोकाशी तसेच ग्रामसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

ग्रामसेवक मोर्चास पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने संघटना पदाधिकार्‍यांनी जोरदार आक्षेप घेतले. शांततेच्या मार्गाने मोर्चा निघणार होता. मात्र प्रशासनाने मोर्चा दडपण्यासाठी परवानगी नाकारली आहे. याविरोधात आवाज उठविला जाईल. दरम्यान ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक म्हणून लोकांची कामे केली जातील. पण  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बदलीसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीशी असहकार आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्णय या सभेत झाला. 

संघाचे जिल्हाध्यक्ष गायकवाड म्हणाले, केंद्रीय भांडारच्या डीएसआर नुसार एलईडी बल्बची किंमत 5800 व बसविण्याचा खर्च 500 रुपये आहे.  सन 2016 मध्ये जिल्हा परिषद सेस फंडातून 5900 रुपयांनी एलईडी बल्ब खरेदी केलेले आहेत. हेच ठेकेदार नंतर ग्रामपंचायतींकडे आले. ग्रामपंचायतींनी खरेदी केलेल्या एलईडीचे सन 2015-16 मध्ये लेखापरीक्षण झालेले आहे. आक्षेपांच्या पूर्ततेस डेप्युटी सीईओंनी मान्यता दिलेली आहे. तेच आता कारवाईची भाषा बोलू लागले आहेत. ग्रामपंचायतींच्या दप्तर तपासणीवेळी अधिकार्‍यांना ‘एलईडी’ची खरेदीची बाब का निदर्शनास आली नाही, असा प्रश्‍नाही त्यांनी केला आहे.

ग्रामसेवक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने सायंकाळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राऊत यांच्याशी चर्चा केली. ग्रामसेवकांच्या 21 मागण्यांपैकी एकही मागणी निकाली निघालेली नाही. 126 पैकी 107 ग्रामसेवकांना आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश काढले. मात्र दोन तालुके वगळता अन्य तालुक्यातील ग्रामसेवकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. ग्रामसेवक पुरस्कारही अनेक वर्षे रखडला असल्याकडे सीईओंचे लक्ष वेधले.  अन्य मागण्या, तक्रारी सीईओंपुढे मांडल्या.  ग्रामसेवकांच्या मागण्या,  तक्रारींवर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला.