Sun, Sep 23, 2018 02:19



होमपेज › Sangli › सांगलीत न्यायालय इमारतच अतिक्रमणात

सांगलीत न्यायालय इमारतच अतिक्रमणात

Published On: Jan 20 2018 1:41AM | Last Updated: Jan 20 2018 12:03AM



सांगली : प्रतिनिधी

विजयनगर येथे नव्याने बांधकाम सुरू असलेल्या न्यायालयाच्या इमारतीचेच रस्त्यासह नाल्यावर अतिक्रमण आहे, असे स्पष्ट झाल्याने शुक्रवारी महासभेत प्रचंड गदारोळ झाला.  चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम परवाने दिल्याची प्रांजळ कबुली प्रशासनाने दिली. चुकीचा कारभार करून रस्त्यांची, नाल्यांची जागा लाटल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. गोरगरिबांच्या अतिक्रमणांवर हातोडा घालतात, आता या इमारतींचे अतिक्रमण बुलडोझर लावून पाडणार का, असा सवाल केला.  अखेर महापौर हारूण शिकलगार यांनी या इमारतींसह नागरिकांची घरे बाधित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे महासभेतील प्रस्तावानुसार 24 मीटर ऐवजी रस्ता 18 मीटर करून पडदा टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चुकांबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांना कायदेशीर नोटिसा बजावण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

विजयनगर येथून हसनी आश्रमकडे जाणारा रस्ता दक्षिण उत्तर रस्ता 24 मीटर ऐवजी 18 मीटर रुंदी करण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर होता. शासकीय जागेतून दर्शविलेला पूर्व पश्चिम रस्ता 12 मीटर रुंदीचा रस्त्याची आखणी रद्द करण्याचा विषय होता. नगरसेवक युवराज गायकवाड आक्रमक झाले. ते म्हणाले, न्यायालय व प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम चुकीच्या पध्दतीने झाले आहे. विजयनगर ते हसनी आश्रमपर्यंत पूर्व बाजूला गोरगरिबांची घरे आहेत. त्यावर बुलडोझर फिरणार आहे. प्रशासनाने आपल्या चुकांवर पांघरुण घालण्यासाठी हा विषय आणला  आहे. 

प्रियंका बंडगर म्हणाल्या, नागरिकांच्या घराला हात लावू नये. विष्णू माने म्हणाले,  हा रस्ता तीन ठिकाणी वळविला आहे. काही बिल्डरांच्या प्रकल्पांनाही वाचविण्याची प्रशासनाने सुपारी घेतली आहे. त्यासाठी नालाही वळविला आहे.  गौतम पवार म्हणाले, न्यायालय इमारतीच्या मागे दोन मोठी संकुले उभारली जात आहेत. ती वाचविण्याचाही यामागे हेतू आहे.  नगररचनाकार पेंडसे  म्हणाले, न्यायालयाची इमारत सहा ते साडेसहा मीटर रस्त्याने बाधित होत आहे. ही बाब इमारत बांधकामावेळी लक्षात आली होती. किशोर जामदार म्हणाले, इमारतीच्या जागेवर आरक्षण असताना परवानगी दिली कशी? नाला बंद केला जात आहे तो कायदेशीर आहे का? 

यावर उपायुक्त सुनील पवार म्हणाले, विजयनगर रस्त्याच्या 24 मीटर अंतरात नाल्याचाही समावेश आहे. न्यायालयाच्या इमारतीचा आराखड्यात मार्जिन सोडलेले नाही. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर या बाबी समोर येत आहेत. यात पूर्वीच्या प्रशासनाच्या चुका झाल्या आहेत. सुरेश आवटी, शेडजी मोहिते यांनी रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंनी समान अंतर ठेवून 60 मीटरने रस्ता करण्याची सूचना केली. महापौर शिकलगार यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्यायाधीश, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बैठक घेऊन सामंजस्याने यातून तोडगा काढला जाईल, अशी हमी दिली. तसेच या इमारतीला 2012 मध्ये चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिली गेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आर्किटेक्टना नोटिसा बजावून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.