Wed, Sep 26, 2018 09:08



होमपेज › Sangli › जिल्हा परिषदांकडील सर्वच रस्ते काढून घ्या

जिल्हा परिषदांकडील सर्वच रस्ते काढून घ्या

Published On: Dec 09 2017 1:46AM | Last Updated: Dec 08 2017 11:41PM

बुकमार्क करा





सांगली ः प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदांकडील ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, वर्गीकृत ग्रामीण रस्ते, अवर्गीकृत ग्रामीण रस्ते जिल्हा परिषदांकडून काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करावेत, अशी आमदार डॉ. अनिल बोंडे (मोर्शी, भाजप) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून हे निवेदन  सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आले. त्यांनी जिल्हा परिषदांकडून अभिप्राय मागविला होता. सांगली जिल्हा परिषदेने रस्ते वर्ग करण्यास जोरदार विरोध केला आहे. 

भाजपच्या अकरा आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या सुलभ दळणवळणाच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. या रस्त्यांचा ताबा जिल्हा परिषदेकडे असल्याने जिल्हा नियोजनमधील 30054 व 5054 या लेखाशिर्षकांतर्गत बांधकाम व दुरुस्ती केली जाते. मात्र जिल्हा परिषदेत असलेला अपुरा तांत्रिक वर्ग, बांधकाम समिती मंजुरी, सर्वसामान्य सभा मंजुरी, अंदाजपत्रक तयार करणे, निविदा, कार्यारंभ आदेश या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विलंब होतो. त्यानंतरही असणारी निकृष्ट गुणवत्ता यामुळे ग्रामीण भाागतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था 

आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषदांकडील रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करावेत. जिल्हा नियोजनच्या 5054,  राज्य अर्थसंकल्पातून व नाबार्ड योजनेतून निधी उपलब्ध करून या रस्त्यांचे बांधकाम व दुरुस्तीचे काम करावे, अशी मागणी केली आहे. सांगली जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी सभापती अरूण राजमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली बांधकाम समिती सभा झाली. रस्ते हस्तांतर करण्यास जोरदार विरोध करण्यात आला. कृषीसह अन्य विभागाकडील हस्तांतर केलेल्या योजना परत जिल्हा परिषदेकडे द्याव्यात, 73 व्या घटनादुरुस्तीने सुचविलेले सर्व विषय, योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतर करावेत, अशी मागणी करण्यात  आली.