होमपेज › Sangli › शामरावनगरात मुरुम मनपाचा; स्टंट भाजपचा

शामरावनगरात मुरुम मनपाचा; स्टंट भाजपचा

Published On: Jun 08 2018 1:24AM | Last Updated: Jun 07 2018 10:54PM



सांगली ः प्रतिनिधी

शामरावनगरातील रस्त्यांच्या मुरुमीकरणात पैसा महापालिकेचा आणि स्टंटबादी भाजपच्या आमदारांची सुरू आहे. भाजपचे झेंडे लावून मुरुमाच्या गाड्या फिरत आहेत. आयुक्तांनी जाणीवपूर्वक नगरसेवकांना बदनाम करून भाजपचे कोटकल्याण सुरू ठेवले आहे, असा  आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी गुरुवारी महासभेत केला. मुरुमीकरणास आमचा विरोध नाही. पण आम्हाला बदनाम करून शामरावनगरचे राजकारण नको, असेही त्यांनी बजावले. 

महासभेच्या परस्पर 1.24 कोटी रुपये आयुक्तांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आमदारांच्या सांगण्यावरून वर्ग केले. त्याची प्रशासनाने प्रांजळ कबुलीही दिली. एकूणच या विषयावरून महासभेत प्रचंड गदारोळ झाला. याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी 15 मिनिटे सभाही तहकूब झाली.  महापौर हारुण शिकलगार यांनी याप्रकरणी पुढील महासभेत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

शामरावनगरमधील पंधरा रस्त्यावर मुरूम टाकला जात आहे.  नगरसेवक राजू गवळींसह त्या परिसरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन मुरूम टाकण्यासाठी साकडे घातले होते. त्यानंतर आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी या परिसराची पाहणी केली आणि मुरूम टाकण्यास सुरूवात झाली. यावरून गुरुवारी महासभेत वादळी चर्चा झाली. नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.

गौतम पवार म्हणाले, आमदार व नगरसेवक दोघेही लोकप्रतिनिधी आहेत. आमदारांची कामे प्रशासन गांभीर्याने घेते, पण नगरसेवकांची नाही. नगरसेवकांनी वर्षानुवर्षे सांगूनही मुरुम टाकला नाही. पण आमदारांच्या सूचनेवरून महापालिकेच्या निधीतूनच मुरुम टाकला. हा फरक कशासाठी? 

शेखर माने म्हणाले, शामरावनगरमध्ये चरी मुजविण्यासाठी महापालिकेने 1 कोटी 24 लाख रुपये सार्वजनिक बांधकामकडे वर्ग केले आहेत. त्या पैशातूनच मुरूम टाकला जात आहे. पैसे महापालिकेचे व जाहिरात आमदारांची सुरू आहे. 

उपमहापौर विजय घाडगे यांनी सभागृहात मुरूमाच्या डंपरवर भाजपचे झेंडे लावल्याची छायाचित्रे दाखवली.  बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सतीश सावंत यांनी निधी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव वाचून दाखविला. नगरसेवकांनी त्यांनाही धारेवर धरले. मुख्य लेखापरीक्षक संजय गोसावी यांना कोणत्या कायद्याने निधी वर्ग केल्याचे दाखवा, असे आव्हान दिले. 

युवराज बावडेकर म्हणाले, आमदार गाडगीळ  यांच्या विकास  निधीतून मुरूम टाकला जात आहे.गटनेते किशोर जामदार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ते म्हणाले, स्थायी समितीला अधिकार नसताना स्थायी समितीने नियमबाह्य 1 कोटी 24 लाख रूपये बांधकाम विभागाला कोणत्या कायद्याखाली वर्ग केले?

उपायुक्त सुनिल पवार म्हणाले, शामरावनगरमधील 15 रस्ते शासनाच्या मुलभूत सोयी-सुविधा योजनेत मंजूर आहेत. या रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रिया झाल्या आहेत. मात्र ड्रेनेजसाठी चरी खोदल्या असल्याने ठेकेदाराने प्रथम चरी मुजवाव्यात, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आमदार  गाडगीळ यांच्या समवेत बैठक झाली. या बैठकीत 1 कोटी 24 लाखांचा निधी बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता. हे काम महापालिकेला करता आले असते. मात्र भविष्यात रस्त्यांचा दर्जाचा खराब झाला तर महापालिकेकडे बोट दाखविले गेले असते. त्यामुळे बांधकाम विभागामार्फतच रस्त्याचे मुरमीकरण करण्याचा निर्णय झाला. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली. 
 माजी महापौर प्रशांत पाटील-मजलेकर म्हणाले, आमदारांच्या एका बैठकीत सव्वा कोटी वर्ग केले आहेत. नगरसेवकाला दोन लाखांचे काम मंजूर करताना फोटो, गुगल नकाशे मागितले जातात. प्रशासनाकडून हा दुजाभाव का केला जातो? 

सुरेश आवटी म्हणाले, शामरावनगरात काम करण्यास विरोध नाही. मात्र प्रशासनाने निधी वर्ग चुकीच्या पध्दतीने केला आहे. त्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे.नागरिकांच्या पैशावर त्यांचा पगार होतो, हे विसरू नये. अनेक नगरसेवकांनी आमदारांची कामे होतात. मग आम्ही सुचविलेली कामे प्रशासनाने करावीत, अशी मागणी केली. उपायुक्त  पवार यांनी मुरूमासह इतर अत्यावश्यक कामांचे अंदाजपत्रक तयार केली जातील. अत्यावश्यक कामे मार्गी लावण्यासाठी शॉर्ट् टेंडर प्रसिध्द करण्याची ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली. शिवाय शामरावनगरमध्ये मुरमीकरणासाठी वीस लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 1 कोटी 24 लाखांचा निधी वर्ग केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वांनी केली.