Thu, Nov 15, 2018 06:07



होमपेज › Sangli › सांगली, मिरज स्वतंत्र महापालिका आवश्यक

सांगली, मिरज स्वतंत्र महापालिका आवश्यक

Published On: Dec 22 2017 1:29AM | Last Updated: Dec 21 2017 10:34PM

बुकमार्क करा





सांगली : अमृत चौगुले

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरांच्या समतोल विकासासाठी आता दोन स्वतंत्र महापालिका होणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास शासनाकडून दोन्ही महापालिकांना विविध योजना, विकासासाठी स्वतंत्र निधी मिळेल. लोकसंख्येच्या तीन लाखांच्या निकषात ही दोन्ही शहरे बसतात, शिवाय कमी पडल्यास माधवनगर, मालगाव, सुभाषनगर, अंकलीसह अन्य गावांचाही समावेश होऊ शकतो. त्यांनाही नागरी सुविधा मिळू शकतात. यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहराची 1998 मध्ये ओढून-ताणून महापालिका झाली. पण एकीकरण आणि समतोल विकास झाला नाही. आता विस्तारानुसार शहराचे एकूण क्षेत्रफळ 118 चौरस किलोमीटरच्या बाहेर गेले आहे. लोकसंख्याही सुमारे सहा लाखांच्या वर गेली आहे.

आता जकात, एलबीटीसारखे उत्पन्नाचे स्थानिक स्त्रोतही गेले आहेत. त्यामुळे शासनाकडून येणार्‍या अनुदानावरच तीनही शहरांच्या विकासाचा डोलारा आहे. एकीकडे घरपट्टी, पाणीपट्टीसह विविध करांतून मिळणारे उत्पन्न आस्थापना खर्चापुरतेही नाही. त्या तुलनेत पुरेसे अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे तीनही शहरांच्या पाणी, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते निर्मितीसह विविध मुलभूत नागरी समस्या आजही कायम आहेत.

वास्तविक यावर सांगली, मिरज या दोन स्वतंत्र महापालिका हाच उत्तम पर्याय आहे. महापालिकेसाठी 3 लाख लोकसंख्येचा निकष आहे. सांगलीची लोकसंख्या त्यापेक्षा जास्त आहे. सांगलीला त्यादृष्टीने माधवनगर, हरिपूरसह अनेक गावे जोडता येतील. तसे पाहता ही गावे तशी सांगलीत समाविष्ट झाल्यासारखीच आहेत. मिरजेलाही सुभाषनगर, मालगाव, कळंबी ही गावे लागूनच आहेत. त्यांचा समावेश होऊन तेथीलही निकष पूर्ण होऊ शकतात. कुपवाड शहर तसे सांगली आणि मिरजेत प्रभागरचनेत विभागले आहे. त्यानुसार ते शहरही सांगली, मिरज शहर महापालिकेत समाविष्ट होऊ शकते. पूर्वी महापालिकेत येण्यास या गावांनी जकात, एलबीटीमुळे विरोध केला होता. जीएसटी या समान करप्रणालीमुळे आता राहिला नाही. त्यामुळे सर्वत्रच व्यापाराला समान कर आहेत. शिवाय महापालिकेने भविष्यात 2040 ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन सांगली, मिरजेत पाणीपुरवठा सक्षमीकरण केले आहे. सांगलीत 126 एमएलडी तर मिरजेत सुमारे 60 एमएलडी जलशुद्धिकरण केंद्रे होत आहे. 

वास्तविक माधवनगर, मालगाव, सुभाषनगर आदी गावांना बारमाही पाणीप्रश्‍न आहे. ही गावे सांगली-मिरजेला जोडली तर त्यांनाही दररोज पाणी मिळू शकते. सोबतच या गावांना औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासह शहरीकरणाचे लाभ मिळू शकतील. 

त्यासाठी दोन स्वतंत्र महापालिकेचे प्रस्ताव होणे गरजेचे आहे. समान विकासावर भाजप महायुती शासनाचा भर आहे. त्यादृष्टीने शासनपातळीवर हा विचारही योग्य ठरू शकतो. या दोन महापालिका झाल्यास सामाजिक, भौगोलिक तसेच आर्थिक दृष्टीने तो तीनही शहरांच्या विकासाचा महामार्गच ठरू शकतो. शासनाकडूनही दोन स्वतंत्र महापालिकांसाठी स्वतंत्रपणे योजनांसाठी निधी मिळेल. यासाठी आता शासनपातळीवर जनतेतून, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींतून उठावाची आवश्यकता आहे.