होमपेज › Sangli › केंद्राचा आंतरजातीय विवाह कोटा अडचणीचा

केंद्राचा आंतरजातीय विवाह कोटा अडचणीचा

Published On: Jan 07 2018 2:03AM | Last Updated: Jan 06 2018 10:07PM

बुकमार्क करा




सांगली ः उध्दव पाटील

आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने योजना सुरू केली आहे. आंतरजातीय विवाह करणार्‍या दांपत्यास 2.50 लाख रुपये एवढे भरीव प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र महाराष्ट्राला वार्षिक अवघा 33 लाभार्थी कोटा निश्‍चित केलेला आहे. लाभार्थी निवडीचा हा अल्प ‘कोटा’ आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यात कमी पडत आहे.  आंतरजातीय विवाहाच्या माध्यमातून सामाजिक एकता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र शासनाने योजना सुरू केली आहे. या योजनेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव दिले आहे. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. 

विवाहानंतर वर्षात प्रस्ताव अनिवार्य

केंद्र शासनाच्या आंतरजातीय विवाहांतर्गत प्रोत्साहन अनुदान लाभासाठी अटी, निकष निश्‍चित केलेल्या आहेत. दांपत्यापैकी एकजण अनुसूचित जातीचे असणे आवश्यक आहे. विवाह झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य आहे. या विवाहित दांपत्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही. राज्य व केंद्र शासितप्रदेशाच्या आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ घेतला असल्यास केंद्र शासनाच्या आंतरजातीय प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. केंद्राच्या या योजनेचा लाभ द्वितीय लग्नासाठी मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट केलेले आहे. 

केंद्र शासनाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ देशात वर्षाला 500 दांपत्यांनाच मिळणार आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येनुसार राज्य, केंद्रशासित प्रदेशनिहाय लाभार्थी उद्दीष्ट निश्‍चित केलेले आहे. महाराष्ट्राला हे उद्दीष्ट अवघे 33 लाभार्थी निवडीचे आहे. हे उद्दीष्ट अत्यल्प आहे. सांगली जिल्ह्यातूनच वर्षाला 80 ते 130 दांपत्य राज्य प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ घेतात. केंद्राचे अनुदान पाचपट अधिक असल्याने यापुढे सर्व लाभार्थी केंद्राच्या योजनेलाच पसंती देणार. मात्र राज्याला उद्दीष्ट केवळ 33 चे असल्याने सांगली जिल्ह्याला हे उद्दीष्ट अवघे एकच येते. त्यातून या योजनेची मर्यादा स्पष्ट होत आहे.  

सांगली : राज्य योजनेचे पाच वर्षातील लाभार्थी

* सन 2013-14 :- 84    
* सन 2014-15 :- 86
* सन 2015-16 :- 132
* सन 2016-17 :- 87
* सन 2017-18 :- 72

देशात वर्षाला 500 दांपत्यांनाच मिळणार लाभ

 पंजाब- 22, हिमाचल प्रदेश- 5, पश्‍चिम बंगाल-54, उत्तरप्रदेश-102, हरियाणा-13, तामिळनाडू- 36, चंदीगढ- 1, उत्तराखंड-4, राजस्थान- 30, त्रिपुरा- 2, कर्नाटक-26, ओरिसा- 18, दिल्ली-7, आंध्रप्रदेश-21, तेलंगणा- 13, बिहार- 41, पुदूचेरी-1, मध्यप्रदेश- 28, छत्तीसगढ- 8, झारखंड-10, महाराष्ट्र-33, केरळ- 7, जम्मू आणि काश्मिर-2, आसाम- 5, गुजरात-10, मेघालय-1.