सांगली : प्रतिनिधी

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंर्तगत कुटुंबास कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ अशा एकत्रित लाभाची रक्कम दीड लाखापर्यंत मिळणार होती. मात्र आता सहकार विभागाने ही तरतुद सुधारीत केली आहे. प्रत्येक कुटुंब हे कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर लाभ यापैकी एका लाभास पात्र असेल. नियमित कर्जफेड केलेल्या लाभार्थींना कुटुंबाऐवजी प्रती व्यक्ती जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. 

कर्जमाफी योजनेसंदर्भात सहकार विभागाचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. प्रत्येक कुटुंब हे कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर लाभ यापैकी एका लाभासाठी पात्र असेल. अशा कुटुंबास  दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या लाभार्थींना प्रती व्यक्ती 25 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान मिळेल. 

‘ओटीएस’ला मुदतवाढ

मुद्दल व व्याजासह दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आहे.  दि. 30 जून 2016 रोजी थकित झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून दि. 31 जुलै 2017 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकीची दीड लाखांपर्यंतची रक्कम कर्जमाफीस पात्र आहे. पात्र शेतकर्‍यांनी त्यांच्या हिश्याची संपूर्ण रक्कम  दि. 31 मार्च 2018 पर्यंत बँकेत जमा केल्यावर शासनातर्फे त्यांना दीड लाख रुपयाचा लाभ दिला जाणार आहे. 

सन 2015-16 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड दि. 31 जुलै 2017 पर्यंत केली असल्यास तसेच सन 2015-16 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड करून सन 2016-17 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची दि. 31 जुलै 2017 पर्यंत संपूर्ण परतफेड केली असल्यास अशा शेतकर्‍यांना सन 2015-16 या कालावधीसाठी घेतलेल्या पीक कर्जाच्या व्याजासह पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपयांपर्यंत जी कमी असेल ती रक्कम रक्कम शेतकर्‍यांना मिळेल. मात्र ही रक्कम किमान 15 हजार रुपये असेल. तथापि शेतकर्‍यांनी परतफेड केेलेली रक्कम 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून मिळणार आहे. 

सन 2016-17 या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाचा देय दिनांक दि. 31 जुलै 2017 नंतर असल्यास अशा कर्जाच्या बाबतीत त्या शेतकर्‍यांना सन 2015-16 या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या व दि. 31 जुलै 2017 पर्यंत संपूर्ण परतफेड केलेल्या रकमेवर हा लाभ देण्यात यावा, असे सुधारित शासन निर्णयात म्हटले आहे.