Tue, Nov 20, 2018 19:01



होमपेज › Sangli › न्यायालय इमारतीमुळे शेकडो भूखंडांचे उखळ पांढरे

न्यायालय इमारतीमुळे शेकडो भूखंडांचे उखळ पांढरे

Published On: Feb 03 2018 2:15AM | Last Updated: Feb 02 2018 11:02PM



सांगली : प्रतिनिधी

विजयनगर येथील न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे जाणीवपूर्वक अतिक्रमण हा पूर्वनियोजित घोटाळाच असल्याचे स्पष्ट आहे. महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी या इमारतीच्याआडून तब्बल कोट्यवधी रुपयांच्या शेकडो मालमत्तांना अतिक्रमणाची कवाडेच खुली केली आहे. यातून अनेकांचे उखळ पांढरेच करण्याचा घाट आहे. आता या घोटाळ्यास जबाबदार संबंधितांवर कारवाईऐवजी न्यायालय इमारत वाचविण्याचा कांगावा सुरू झाला आहे. यासाठी आता 24 मीटर रस्त्याला कात्री लावून सामाजिक हित साधण्याचा बनाव सुरू आहे. एकूणच हा प्रकार म्हणजे रोग रेड्याला आणि औषध... असा प्रकार आहे. 

विकास आराखड्याचा खेळ करीत आरक्षणे उठवा, भूखंड घोटाळे करा. प्रसंगी अतिक्रमणेही दुर्लक्षित करीत घोटाळ्यांची मालिका महापालिकेला नवी नाही. हे करता करता आता या टोळीने न्यायालयालाही अडचणीत आणण्याचा उद्योग केला आहे.

येथील न्यायालय इमारतीकडून हसनी आश्रम रस्त्याकडे जाणारा मार्ग विकास आराखड्यात 24 मीटर (80 फूट) आहे. या रस्त्याच्या कडेला नैसर्गिक नालाही आहे. या रस्त्यावर अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या कृपेने अतिक्रमण झाले. यापैकी काही नियमितीकरणात तर काही गुंठेवारीत आहे. यावर हसनी आश्रमपर्यंत जुन्या मालमत्तांसह भूखंडांचे अतिक्रमण आहे. यामध्ये 17 अपार्टमेंट, 70 हून अधिक घरे आहेत. विजयनगर चौकात झोपडपट्टीवजा घरेही आहेत. पुढे गुंठेवारीतूनही 250 हून अधिक भूखंड आहेत. अशा पद्धतीने सध्या केवळ अस्तित्वात 12 मीटर रस्ता आहे. पण भविष्यात तो काळाची गरज म्हणून 24 मीटर होणे गरजेचे आहे. 

मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, न्यायालयासह वाढत्या शहरीकरणाने या भागात जागेचे दर कोट्यवधींच्या घरात गेले आहेत. त्यामुळे रस्त्याने बाधित होणार्‍या मालमत्तांना वाचविण्यासाठीच काहीजणांनी जणू सुपारीच घेतल्याचे दिसून येते. याचसाठी रस्ता, नाला गायब करण्यात आला.  त्याला अतिक्रमणात बांधकाम करून न्यायालय इमारतीचे कवच बनविण्यात आले. 

वास्तविक अनेक प्रयत्नांनी मध्यवर्ती न्यायालयाची इमारत होत आहे. त्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयेही मोजले. पण महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याला गालबोट लावले आहे. न्यायालय इमारत, रस्ता डीपी रस्ता आणि नाल्यावर अतिक्रमण करून उभारण्यात आला. त्याला परवाने देण्यापासून ती उभी राहण्यापर्यंत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. तब्बल साडेसहा मीटर या इमारतीचे अतिक्रमण केले. हे करताना सर्व यंत्रणा झोपली होती का, हा सवाल होत आहे. याच आधारे आता न्यायालय इमारतीमागे तब्बल 13 अपार्टमेंटना परवानगी देण्यात आली आहे.  यातील काही इमारती न्यायालयापूर्वीही झाल्या आहेत.  

आता न्यायालय इमारतीच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने बेकायदेशीर बाजार कायदेशीर करण्याची नौटंकीच रंगली आहे. यातून न्यायालयाची इमारत वाचविण्याच्या नावे नाल्यावर काँक्रिटीकरण करून रस्ता 24 मीटरऐवजी 18 मीटर करायचा. त्यासाठी न्यायालयाच्या बाजूने 3 मीटर रस्ता सरकवायचा. दुसर्‍या बाजूला 9 मीटर रुंद करायचा असाही घाट घातला आहे. तशा पालिका पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. 
याबाबत दि. 6 फेब्रुवारीरोजी जिल्हाधिकार्‍यांसोबत बैठकही होणार आहे. हे अतिक्रमण हटवायचे झाल्यास सध्या 70 हून अधिक  घरे 17 अपार्टमेंटस्वर हातोडा घालावा लागेल. त्यामुळे हा वाद रंगणार आहे. परंतु या सर्वामुळे हा बाजार कशासाठी? न्यायालय अद्याप तेथे गेले नाही. मग न्यायालयाचा संबंधच काय? न्यायालयानेच यासाठी  आता या बेकायदा कारभारावर बडगा उगारण्याची गरज आहे. याकडे दुर्लक्ष झाले तर हाच संदेश सर्वत्र जाईल. हा रस्ता भविष्यात 18 मीटरपेक्षाही कमी राहील. शिवाय या निमित्ताने नव्या भूखंड घोटाळ्यासह आरक्षण हटविण्याचा बाजार रंगेल. त्यामुळे हा बाजार रोखणे गरजेचे 
आहे.

यांनी दिली होती परवानगी...!

जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीच्या पहिल्या विंगच्या बांधकामास 30 जुलै 2012 मध्ये महापालिकेने परवानगी दिली. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्‍त संजय देगांवकर यांनी यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसून येते. महापालिकेचे नगररचना सहसंचालक राजकुमार मठपती तर सहाय्यक नगररचनाकार बबन बनकर यांनी या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. याच आधारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 24 मीटर डीपी रस्त्यावर साडेसहा मीटर अतिक्रमण केले. न्यायालयाच्या इमारतीची वाटचालही नाल्यावर भर घालून करण्यात आली आहे. 

धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे हटली पाहिजेत

उच्च न्यायालयाने शहरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. पण न्यायालयाच्या नव्याने होत असलेल्या इमारतीच्या दारातच दोन धार्मिक स्थळांचे बेकायदा अतिक्रमण आहे. न्यायालयाच्या आवारातच दोन धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण कसे चालते? ते हटलेच पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांसह वकिलांतून होत आहे.  दरम्यान, न्यायालयाच्या ‘ए ’विंगच्या अतिक्रमणाबाबत वाद सुरू असताना ‘बी’ विंगला तर परवानगीच नाही. तरीही अतिक्रमण सुरू आहे. याकडे मनपा, सार्वजनिक बांधकामचे दुर्लक्षच आहे.

असे आहे अतिक्रमण....!

नव्याने होत असलेल्या जिल्हा न्यायालयासमोर विकास आराखड्यात 24 मीटर रस्ता आहे. शिवाय शेजारून नाला आहे. हे सर्व न्यायालय इमारत बांधकामापूर्वी आराखड्यात स्पष्ट आहे. परंतु हा 24 मीटर म्हणजेच तब्बल 80 फूट रस्ता  प्रस्तावित आहे. त्यामुळे विजयनगर चौकापासून ते हसनी आश्रम रस्ता चौकमार्गे पुढे थेट जुना हरिपूर रस्ता, मिरज-अंकली रस्त्यापर्यंत हा रस्ता आहे. या मार्गावर सुमारे 500 हून अधिक भूखंड बाधित होतात. सध्या या न्यायालय इमारतीच्या परवानगीआडून सुमारे 13 अपार्टमेंटना अशाच प्रकारे अतिक्रमित असूनही परवाने दिले आहेत. शिवाय 70 हून अधिक घरे अतिक्रमणात आहेत.