Mon, Sep 24, 2018 13:22



होमपेज › Sangli › घरकुल घोटाळ्याचा ‘जळगाव पॅटर्न’

घरकुल घोटाळ्याचा ‘जळगाव पॅटर्न’

Published On: Feb 23 2018 1:18AM | Last Updated: Feb 22 2018 9:53PM



सांगली  :  अमृत चौगुले

मनपा क्षेत्रातील झोपडपट्टीमुक्‍त घरकुल योजनेतील भ्रष्ट आणि निकृष्ट कारभारावर आता खुद्द महापालिका प्रशासनानेच अहवालात शिक्कामोर्तब केले आहे. एकूण 95 कोटी रुपयांच्या या योजनेतून आजअखेर 70 कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्चूनही योजना पूर्ण नाही.  या गैरकारभाराबद्दल गृहराज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी चौकशीचा आदेश पूर्वीच दिला  आहे. सखोल चौकशी झाल्यास घरकुल भ्रष्टाचाराचा जळगाव पॅटर्नची पुनरावृत्ती ठरेल. नव्हे त्यापेक्षाही येथील गैरकारभार गंभीर आहे. पण चौकशी आणि कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. शहर झोपडपट्टीमुक्‍त होण्यासाठी केंद्र शासनाने 2010 मध्ये घरकुल योजना मंजूर केली होती.

याअंतर्गत सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील सुमारे 22 पेक्षा अधिक झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने 95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. परंतु त्या योजनेतील घरकुलांचे सर्वेक्षण करणार्‍या एजन्सीपासून ते आराखड्यातही प्रारंभीच निकष पाळले नव्हते. अर्थात या सर्वांच्या मंजुरीपासून ते अंमलबजावणीत अनेकांचे हात ओले झाले, हे उघड आहे. अशा पद्धतीने पुढे ही कामे होत असताना त्याची गती आणि दर्जा याबाबत मात्र दुर्लक्षच होत आले. यामध्ये धोत्रेआबा घरकुल योजनेत तर ठेकेदार स्ट्रेसकिट इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला काळ्या यादीत काढण्याची कारवाई करण्यात आली होती.

वास्तविक ही कामे ठरलेल्या मुदतीत दर्जेदार आणि योग्य पद्धतीने करवून घेण्याची जबाबदारी महापालिका अधिकार्‍यांची होती. परंतु त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले.
एकूणच अशा पद्धतीने आठ वर्षांत मंजूर 3950 घरकुलांपैकी केवळ 1495 घरकुलांचीच कामे करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार अनेक झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन रद्दही करण्यात आले आहे. परंतु जी घरकुले पूर्ण करायची, त्यांचेही वेळेत काम झाले नाही. धोत्रेआबा, मिरजेतील इंदिरानगर आणि संजय गांधी झोपडपट्टीतील लोक  सहा-सात वर्षांपासून रस्त्यावर आहेत. त्यांच्या वीज, पाणीपुरवठ्यावर आतापर्यंत किमान 15 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे. 

 अनेकवेळा महासभा, स्थायी सभांसह विविध बैठकांमध्ये पंचनामा झाला. घरकुलांसाठी लाभार्थ्यांनी मोर्चे आंदोलनेही केली. पण निव्वळ घरे देण्याचे आश्‍वासनच देण्यात आले. दुसरीकडे निकृष्ट कामाबद्दल उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष  संजय विभुते यांनी थेट गृहराज्यमंत्र्यांना सांगलीत आणून या योजनेचा पंचनामाही केला. त्यांनी थेट देशातील सर्वात बोगस योजना म्हणून तोफ डागली होतीच. आता आयुक्‍त  खेबुडकर यांना यासंदर्भात स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून त्यावर जणू शिक्कामोर्तबच केला आहे. यामध्ये काँक्रिटीकरण निकृष्ट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यावर आता दुरुस्त करून वाटप करण्याची ‘पळवाटही’ काढण्यात आली आहे.

उद्या काही दिवसांतच प्रसंगी घरकुलात लोक रहायला गेल्यावर वर्ष-दोन वर्षांत या इमारती धोकादायक बनतील. मग दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण?  या सर्वच कारभारास जबाबदार ठेकेदारापासून ते ठराव मंजूर करणारे, बिलांसाठी पाठराखण करणार्‍या सर्वांवरच जबाबदारी निश्‍चित झाली पाहिजे. त्यानुसार कारवाईचा बडगाही उगारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आता ना. वायकर यांच्यासह शासन काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून राहणार आहे.

जळगावात होते... मग सांगलीत का नाही

जळगावमध्ये घरकुल योजनेत जागाखरेदी, एफएसआयचा गैरफायदा आणि घरकुलचा लाभ योजनाबाह्य लोकांना दिल्याबद्दल 39 कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्‍चित झाली होती. कठोर कारवाईही झाली होती. मात्र तेथे झालेल्या घरकुलांची कामे सांगली-मिरजेपेक्षा दर्जेदार आहेत. सांगलीत निकृष्ट कामावर शिक्कामोर्तब झाला आहेच. त्यामुळे जळगावमध्ये जर कारवाई होते तर सांगलीत का नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. याबाबत आता पारदर्शीपणे थर्ड पार्टी ऑडिट करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित होणे गरजेचे आहे.