Sat, Sep 22, 2018 23:00



होमपेज › Sangli › प्रधानमंत्री आवासकडे दुर्लक्ष; 13 ग्रामसेवकांना नोटिसा

प्रधानमंत्री आवासकडे दुर्लक्ष; 13 ग्रामसेवकांना नोटिसा

Published On: Jan 31 2018 2:06AM | Last Updated: Jan 30 2018 11:10PM



सांगली : प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी रजिस्ट्रेशनकडील दुर्लक्ष 13 ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना महागात पडले आहे.  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी या ग्रामसेवकांना कारवाईची नोटीस बजावली आहे. यावेळी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अजयकुमार माने उपस्थित होते. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेतून लाभार्थींना घरकुलासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये, शौचालय अनुदान 12 हजार रुपये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून घरकुल बांधकाम मजुरीसाठी 18 हजार रुपये असे एकूण 1 लाख 50 हजार रुपये शासनाकडून उपलब्ध होतात. 

प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावीपणे राबविण्याबाबत केंद्र, राज्य शासन दक्ष आहे. दि. 31 डिसेंबरअखेर 100 टक्के लाभार्थींचे रजिस्ट्रेशन करण्याबाबत मुख्यमंत्री, ग्रामविकास विभागाचे सचिव तसेच ग्रामीण गृहनिर्माणच्या राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक यांनी आदेश दिले होते. त्याअनुषंगाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामसेवकांना स्पष्ट सुचना दिलेल्या होत्या. 

मात्र जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये लाभार्थी रजिस्ट्रेशन 100 टक्के झालेले नाही. पहिल्या टप्प्यात ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये 100 हून अधिक लाभार्थी रजिस्ट्रेशन शिल्लक आहेत, त्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार 13 ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना कारवाईची नोटीस बजावली आहे. ग्रामपंचायतनिहाय लाभार्थी रजिस्ट्रेशन शिल्लक : भिवर्गी-144, बिळूर 312, जाडरबोबलाद- 108, करजगी- 275, कुणीकोणूर- 152, मोटेवाडी- 105, मुचंडी- 97, सिंदूर- 169, सोरडी- 389, उमराणी- 104, सुसलाद- 106, उमदी- 104, उटगी-104. या तेरा ग्रामपंचायतींकडील 2 हजार 169 लाभार्थींचे रजिस्ट्रेशन शिल्लक आहे. 

अन्य ग्रामसेवकांना जाणार नोटीस

सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेनुसार घरकुलासाठी पात्र लाभार्थींचे 100 टक्के रजिस्ट्रेशन करण्यास दि. 31 डिसेंबर अंतिम मुदत होती. मात्र अद्यापही 100 टक्के रजिस्ट्रेशन नसलेल्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार असल्याचे समजते.