Mon, Sep 24, 2018 00:07



होमपेज › Sangli › विद्यार्थी मिळविण्यासाठी शाळांची धावपळ

विद्यार्थी मिळविण्यासाठी शाळांची धावपळ

Published On: Aug 08 2018 1:51AM | Last Updated: Aug 07 2018 9:23PM



इस्लामपूर : सुनील माने

सहा  ते चौदा वयाच्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे असा कायदा आहे.  शासनाचा हेतू चांगला असून त्याची अंमलबजावणी होेणे क्रमप्राप्‍त आहे. परंतु शासनाने नवीन शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता दिली. त्याचा परिणाम असा होत आहे, की  पूर्वीच्या  शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडू लागल्या आहेत.  पालक नवीन शाळांकडे आकर्षित होत आहेत. 

सध्या बहुसंख्य शाळांना भेडसावणारी समस्या म्हणजे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या. पटसंख्या कमी झाली, की त्याचा परिणाम म्हणून  शिक्षक अतिरिक्त होतात. यासाठी आज प्रत्येक शिक्षकाची आपल्या शाळेतील विद्याथ्यांची संख्या  टिकून राहण्यासाठी धडपड सुरू असते.तेच चित्र  अगदी प्राथमिक शाळेपासून ते महाविद्यायापर्यंत दिसून येते. दरवर्षी शाळेची वार्षिक परीक्षा संपली की,  एप्रिलपासून ते जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत विद्यार्थी शोधमोहीम सुरू करावी लागत आहे. 

विद्यार्थ्यांची माहिती घेणे. अंगणवाडीतून त्यांची यादी आणणे. पहिलीच्या वर्गासाठी अंगणवाड्या आणि  पाचवी ते आठवीच्या  वर्गासाठी जिल्हापरिषदेच्या शाळेतून विद्यार्थ्यांची माहिती जमा केली जाते. तो राहतो कुठे, त्याच्या वडिलांचा फोन नंबर अशी  माहिती काढून त्या विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत  जावे  लागते. 

विद्यार्थ्याला आकर्षित करणार्‍यासाठी विविध प्रलोभने दाखविली जात आहेत. वह्या, पुस्तके, गणवेश, महिन्याला ठराविक रक्कम  अशी  आमिषे दाखविली जात आहेत. शाळेत सेमी इंग्लिश सुरू केले आहे. डिजीटल वर्ग खोल्या आहेत. सुसज्ज इमारत, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय तसेच भव्य क्रीडांगण अशा सुविधा आहेत. विविध परीक्षांमध्ये आमच्या शाळेतील विद्यार्थी गुणवत्ता यादीमध्ये येतात.  असा सातत्याने प्रचार करावा लागतो आहे.

विद्यार्थ्याचा पट राहतो की नाही अशी चिंता शाळांचे व्यवस्थापन मंडळ आणि शिक्षकांना सदैव करावी लागते आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरील  ताणतणाव आणि पटसंख्येचा दबाब वाढत चालला आहे. मात्र विद्यार्थी पटसंख्या कमी का होते आणि  याला कोण जबाबदार याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. 

शासकीय माहितीचा शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण... 

शिक्षक शाळेत  अध्यापनाचे  काम करीत असतात. पण शासकीय माहिती गोळा करण्याच्या तगाद्यामुळे  त्यांना अध्यापनाचे काम करण्यासच फुरसत मिळत नाही.त्याला दररोज नवनवीन माहिती शासनाला द्यावी लागते.  विद्यार्थ्याचे बँक खात्याशी  आधार कार्ड लिंक करून घ्यावे लागते. गणवेश वाटपाची माहिती तयार ठेवावी लागते. पायाभूत चाचणी घेऊन निकाल तयार करून पाठवावा लागतो. विद्यार्थी स्तर निश्‍चिती रेकॉर्ड ठेवणे, पोषण आहार वाटपाची  माहिती महिन्याच्या महिन्याला पाठविणे, गावातील नवीन मतदारांची नोंद ठेवणे, निवडणुकांचे कामकाज अशी एक ना अनेक कामे  शिक्षकांना करावी लागतात. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यापेक्षा अशी इतरच अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागत आहेत. 

शाळा व्यवस्थापन समिती...

शासनाने शाळेचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे अनिवार्य केल आहे. या समितीने त्या त्या  शाळेचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना सहकार्य करायचे असते. पण काही गावात  शाळा व्यवस्थापन समितीवर स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव वाढत असल्याचे दिसून येते आहे