Thu, Nov 15, 2018 09:56



होमपेज › Sangli › आरक्षणे, जागा खरेदीचा आज फैसला

आरक्षणे, जागा खरेदीचा आज फैसला

Published On: Jan 19 2018 1:56AM | Last Updated: Jan 18 2018 9:08PM



सांगली : प्रतिनिधी

शहरातील काही जागांची आरक्षणे उठविण्याचे विषय शुक्रवारी महासभेसमोर आहेत. शिवाय कुपवाड ड्रेनेज योजनेसाठी पाच एकर जागा खरेदीचाही प्रस्ताव आहे. एकीकडे महापौरांसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीने हे विषय मार्गी लावण्याचा विडा उचलला आहे. दुसरीकडे उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी यातील भूखंडबाजार आणि ड्रेनेज योजनेच्या नावे सिटी पार्किंग आरक्षणासह नाल्याची जागा खरेदीचा बेकायदा पर्दाफाश केला आहे. यामुळे आता महासभा जणू या विषयांवरून आखाडा बनणार आहे. वास्तविक यातून होणार्‍या चर्चेद्वारे या विषयांचा कायदेशीर-बेकायदेशीर आज फैसला होणार आहे.

नागरिकांच्या घरांचे आरक्षण पुढे करीत शुक्रवारी महासभेवर नागरी मोर्चाद्वारे दबावतंत्राचाही वापर सुरू आहे. परंतु याअंतर्गत येथील सह्याद्रीनगरातील 3 एकरापैकी निम्म्याहून अधिक जागा खुली आहे.ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित आहे. तरीही संपूर्ण जागेचे आरक्षण उठविण्याचा कारभार कोणाच्या हिताचा, असा प्रमुख सवाल जनतेतून होत आहे. 

वास्तविक येथील सर्व्हे क्र. 302/अ/1/1 या जागेवर ट्रक पार्किंगचे आरक्षण आहे. हे आक्षण उठविण्याचा विषय शुक्रवारी महासभेच्या विषय पत्रिकेवर विषय क्र. 15 नुसार आला आहे. हा विषय पूर्वी सुद्धा महासभेसमोर आला होता. ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित असलेली जागा (रेल्वे स्टेशन जवळ सांगली सह्याद्रीनगर जवळ) सांगली- कवठेमहांकाळ जिल्हा मार्गालगत आहे. देशातून रेल्वेतून राज्यामधून जी माल वाहतूक होते. त्यासाठी हे आरक्षण शासनाने व महापालिकेने प्रस्थापित करून कायम केले आहे. ही रेल्वेमार्गाने होणारी माल वाहतूक जिल्ह्याच्या दळणवळण यंत्रणेसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे हा विषय यापूूर्वी 20 मे 2017 च्या महासभेत ठराव क्र.23 ने फेटाळण्यात आला होता. 

तरीही पुन्हा तेथे घरे असल्याच्या नावे आरक्षण उठविण्याचा विषय आणला आहे. वास्तविक या जागेची पाहणी केली असता तेथे एकरभर जागेवर घरे आहेत. मात्र उर्वरित तीन एकरावर जागा रिकामी असल्याचे दिसत आहे. तरीही या रिकाम्या जागेवरचे सुद्धा आरक्षण उठविण्याचा घाट घातला आहे. शहराच्या व्यवसाय व वाहतूक सुलभ होण्याकरिता ही ट्रक पार्किंग आरक्षण महत्वाचे आहे. 

अशाप्रकारे क्रीडांगण, म्युझियम, भाजी मंडई, शाळा, पार्किंग अशी शहर विकासाच्या दृष्टीने विकास आराखड्यामध्ये कायम झालेली आरक्षणे त्या ठिकाणी घरे झाली आहेत. त्या ठिकाणी आरक्षणे असताना व प्रशासनाने ती वगळण्यासाठी गुंठेवारी छाननी समिती अस्तित्वात असताना थेट महासभेत बेकायदेशीरपणे आणली आहेत. हा गैरकारभार मनपा प्रशासनास दिसत नाही का? असा सवाल श्री. माने यांनी केला आहे.

दुसरीकडे कुपवाड ड्रेनेज योजनेच्या मलनि:स्सारण केंद्रासाठी 5 एकर जागा खरेदीचा विषय महासभेसमोर आहे. 4 कोटी 62 लाख रुपये यासाठी मोबदला देण्याचा विषय आहे. वास्तविक ज्या जागेचा प्रस्ताव आहे. त्यावर सीटी पार्कचे आरक्षण आहे. त्या जागेतून नाला जातो. तरीही हा विषय महासभेसमोर रेडी रेकनरपेक्षा दुप्पट दराने खरेदीचा विषय आहे. यामुळे याचाही उपमहापौर गटाने पंचनामा केला आहे. महापौर गट व राष्ट्रवादीने मात्र अडीच एकर जागा खरेदी करू, मात्र हा विषय मंजूर करूच, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे हे विषय महासभेत वादळी ठरणार आहेतच. पण यातून आरक्षणे, जागा खरेदीच्या कायदेशीर-बेकायदेशीर कारभाराचा पंचनामा होणार आहे.