Thu, Sep 20, 2018 16:10



होमपेज › Sangli › जिल्ह्यातील प्रश्‍नासंदर्भात लवकरच मुंबईत बैठक

जिल्ह्यातील प्रश्‍नासंदर्भात लवकरच मुंबईत बैठक

Published On: Jun 04 2018 1:07AM | Last Updated: Jun 04 2018 12:01AM



सांगली : प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील विविध विभागातील  प्रश्‍न आणि निधी संदर्भात येत्या दहा दिवसात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि जिल्ह्यातील आजी- माजी खासदार, आमदार यांच्या उपस्थित बैठक घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत दिले. 

दरम्यान, सभेत सन 2018-19 साठी 306 कोटी 84 लाखांचा आराखडा मंजुरी देण्यात आली. त्याशिवाय   जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना अशा तिन्ही योजनांतर्गत मंजूर झालेला  अखर्चित निधी तात्काळ खर्च करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. 

खासदार संजय पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार सुरेश खाडे, आमदार विलासराव जगताप, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार अनिल बाबर, आमदार मोहनराव कदम, आमदार विश्‍वजित कदम, आमदार सुमनताई पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हाधिकारी विजयकुमार   काळम पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, अप्पर पोलिस अधीक्षक शशिकांत बोेराटे, महानगरपालिका आयुक्‍त रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे आदी  उपस्थित होते. 

खासदार शेट्टी म्हणाले, गेल्या पाच वर्षापासून नवीन वीज कनेक्शन नाही. महावितरणची विविध कामे थांबलेली आहेत. सर्व पैसा विदर्भात जात आहे. अजून त्यांचा अनुशेष किती आहे. माजी आमदार घोरपडे म्हणाले, चार वर्षांत कामाचे एकही टेंडर निघाले नाही. पाणी पुरवठ्याचे विविध प्रश्‍न आहेत, ते कधी सुटणार आहेत. 

आमदार बाबर म्हणाले,   गेल्या चार वर्षांपासून ठिबकचे अनुदान मिळालेले नाही. वीज कनेक्शन मिळत नाहीत.   आमदार नाईक यांनीही चांदोली संदर्भातील विविध प्रश्‍न मांडले. त्यावर मंत्री देशमुख आणि खासदार पाटील  यांनी  हे प्रश्‍न येथील अधिकार्‍यांच्या पातळीवर सुटणार नाहीत. त्यामुळे दहा दिवसांत अर्थमंत्री मुनगंटीवर आणि वन, ऊर्जा, पाटबंधारे या विभागाच्या मंत्र्यांच्या उपस्थित बैठक घेण्यात येईल. त्यात हे प्रश्‍न मार्गी लागतील ,असे सांगितले. 

देशमुख   म्हणाले,  306 कोटी 84 लाख रुपयांच्या आराखड्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. हा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आतापासूनच योग्य नियोजन करून चांगली, दर्जेदार व आवश्यक कामे करावीत. खरीप हंगामाच्या पार्श्‍वभूमिवर खतांचा पुरवठा चांगला करावा, शेतकर्‍यांना दर्जेदार आणि मुबलक बी-बियाणे उपलब्ध करून द्यावेत. खतांंची भेसळ रोखण्यासाठी भरारी पथकाची स्थापना करावी. खराब बी- बियाणे आणि भेसळयुक्‍त खते दिल्यास संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करावी. महावितरण विभागाबाबत सदस्यांनी जनतेच्या समस्या मांडल्या. या दूर करण्यासाठी महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी 15 दिवसांतून एकदा जनता दरबार घ्यावा.