Wed, Nov 14, 2018 01:37



होमपेज › Sangli › उत्पादन शुल्कने नेमली गस्ती पथके

उत्पादन शुल्कने नेमली गस्ती पथके

Published On: Jul 04 2018 2:19AM | Last Updated: Jul 03 2018 11:41PM



सांगली : प्रतिनिधी

जिल्ह्यात वाढती दारू तस्करी या मथळ्याखाली दैनिक ‘पुढारी’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला जाग आली आहे. या विभागाने महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका क्षेत्रात चार पथकांची नियुक्‍ती केली आहे. तीन पथके सातत्याने कार्यरत राहणार असून एक पथक राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्याशिवाय विक्रीसंदर्भात वाईन शॉप चालकांची बैठकही घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.  

महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होऊन आठ दिवसांचा कालावधी झाला, तरी राज्य उत्पादन शुल्ककडून कोणतीही उपाययोजना केली नव्हती. त्यांच्या दुर्लक्षाने महापालिका क्षेत्रात बेकायदा दारू विक्री सुरू असल्याबाबतचे वृत्त दैनिक ‘पुढारी’ने दिले होते. त्या वृत्ताची दखल घेत मंगळवारी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर चार भरारी पथकांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. यातील एक पथकात एक निरीक्षक, दोन दुय्यम निरीक्षक व चार कर्मचारी असे सात जणांचे पथक असणार आहे. तर एक निरीक्षक व चार कर्मचार्‍यांचे एक पथक मुख्यालयात राखीव ठेवण्यात आले आहे. 

या पथकांना वाईन शॉपच्या विक्रीवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय वाहनांची तपासणी करण्यासही सांगण्यात आले आहे. त्याशिवाय सांगली, मिरज, कुपवाड शहर आणि परिसरातील सर्व ढाब्यांचीही तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाईन शॉप चालकांना एका व्यक्तीला अधिक प्रमाणात दारू विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यांच्या विक्रीवर उत्पादन शुल्कची करडी नजर असणार आहे. त्याशिवाय जिल्ह्यातील अन्य वाईन शॉपचीही विक्री तपासण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत असे उत्पादन शुल्कच्या अधीक्षक कीर्ती शेडगे यांनी दैनिक पुढारीशी बोलताना सांगितले. 

महापालिकेच्या भरारी पथकांशी समन्वय ठेवण्यासाठी आयुक्तांशी पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. महापालिका, पोलिस आणि उत्पादन शुल्क अशी संयुक्त कारवाईही गरज पडल्यास करण्यात येणार आहे. बसस्थानके, रेल्वे स्थानके यांचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. महापालिकेकडे भरारी पथकासाठी एक वाहन मिळावे यासाठीही पत्र व्यवहार केल्याचे शेडगे यांनी सांगितले. 

गोवा बॉर्डरवरच्या नियुक्त्या रद्द...

गोव्यातून अवैधरीत्या दारूची वाहतूक होऊ नये यासाठी बॉर्डरवर राज्य उत्पादन शुल्कचे अधिकारी, कर्मचारी नेमले जातात. यासाठी सांगली जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांना 1 जुलैपासून नेमण्यात आले होते; मात्र महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये अधिकारी, कर्मचार्‍यांची गरज असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, असे पत्र अधीक्षक शेडगे यांनी विभागीय उपायुक्‍तांना दिले होते. त्यानुसार अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.