Wed, Nov 14, 2018 08:00



होमपेज › Sangli › शिक्षण निधीसाठी ‘सहकार’चा प्रस्ताव 

शिक्षण निधीसाठी ‘सहकार’चा प्रस्ताव 

Published On: May 18 2018 1:19AM | Last Updated: May 17 2018 8:04PM



सांगली : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला शिक्षण निधी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी राज्य शासन अधिसुचना काढणार आहे. सहकार विभागाने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. त्यासाठी महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचे मोठे सहकार्य लाभत आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील यांनी दिली. राज्य सहकारी संघाच्या शताब्दी वर्षात संघासमोर आलेल्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन शिक्षण निधी पूर्ववत सुरू व्हावा. शासनाकडील 9 कोटी 40 लाख थकित अनुदान मिळावे यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. 

डॉ. पाटील म्हणाले, राज्य सहकारी संघातर्फे ‘को-ऑपरेटिव्ह टुरिझम’ ही संकल्पना विकसित केली जाणार आहे. सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण आणि त्यासोबत आदर्शवत कामकाज करत असलेल्या सहकारी संस्थांचा अभ्यास दौरा ही संकल्पना यामागे आहे. सहकारात काम करणारे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचारी यांना सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण अतिशय महत्वाचे आहे. सहकार कायद्यातील दुरुस्तीमध्ये त्याचा प्रामुख्याने अंतर्भाव केलेला आहे. त्यामुळे राज्य सहकारी संघातर्फे सहकार शिक्षण, प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जाणार आहेत. सहकारी संघातर्फे डिप्लोमा इन कॉ-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट हा अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार आहे. जीडीसी अ‍ॅण्ड ए या परीक्षेची संपूर्ण कार्यवाही राज्य सहकारी संघामार्फत व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. ते म्हणाले, राज्य सहकारी संघात नुकतेच बैठक झाली. राज्य सहकारी संघाच्या उत्पन्नवाढीबाबत आलेल्या सुचना संचालक मंडळ सभेसमोर मांडल्या जाणार आहेत. केवळ शिक्षण निधी व अनुदान यावर अवलंबून न राहता कर्मचार्‍यांनी सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविताना झोकून देऊन काम केले तर संघासमोरील अडचणी काही महिन्यात दूर होतील. त्यांचा परफॉरमन्स व त्यांची अकौंटॅबिलीटी तपासली जाईल. 

राज्य सहकारी संघ अध्यक्षांचे वाहन विक्रीला

राज्य सहकारी संघाचा खर्च कमी करणे, निधीची बचत करण्यासाठी नुतन अध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील यांनी संघाचे आलिशान वाहन व गेस्ट हाऊस न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य संघाच्या कामकाजासाठीच्या प्रवासासाठी ते स्वत:च्या वाहनाचा वापर करणार आहेत. राज्य संघाच्या अध्यक्षांसाठीचे वाहन विक्री करण्याचा ठराव संचालक मंडळ सभेच्या विषयपत्रिकेवर घेतला आहे.