Mon, Sep 24, 2018 18:51



होमपेज › Sangli › गर्भलिंग निदान सुरूच; मोबाईल व्हॅन पकडा

गर्भलिंग निदान सुरूच; मोबाईल व्हॅन पकडा

Published On: Dec 01 2017 9:10AM | Last Updated: Nov 30 2017 8:58PM

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

जिल्ह्यात छुप्या पद्धतीने गर्भलिंग निदानाचे प्रकार पुन्हा सुरू झाले आहेत. सीमावर्ती भागात मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून गर्भलिंग निदान सुरू असल्याचे समजते. पोलिसांना सांगून या मोबाईल व्हॅन पकडा. जिल्ह्यात ‘म्हैसाळ’ प्रकरणाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घ्या, असे स्पष्ट आदेश जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण (दिशा) समिती सभेत आमदार, खासदारांनी दिले.  महावितरण आणि कृषी विभागाच्या कारभारावरून अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेंतर्गत ‘दिशा’ समिती सभा गुरूवारी जिल्हा परिषदेत झाली. अध्यक्षस्थानी खासदार संजय पाटील होते. राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार अनिलराव बाबर, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती प्रा. डॉ.सुषमा नायकवडी, अरुण राजमाने, ब्रह्मदेव पडळकर, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत,   महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेेचे प्रकल्प संचालक अजयकुमार माने तसेच जिल्हा परिषद व स्टेटकडील यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.  

आमदार बाबर म्हणाले, स्त्रीभ्रूण हत्येचे म्हैसाळ प्रकरण राज्यभर गाजले. पण पुन्हा छुप्या प्रकारे गर्भलिंग निदान सुरू असल्याचे समजते. मोबाईल व्हॅन पुन्हा कार्यरत झाल्या आहेत. गर्भलिंग निदान करून मोबाईल व्हॅन सीमापार होतात. पोलिसांना सांगून या मोबाईल व्हॅन पकडा. जिल्ह्यात पुन्हा म्हैसाळ प्रकरण घडू नये याची दक्षता घेण्याचे घ्या. दरम्यान, खासदार संजय पाटील व आमदारांनी हा विषय गांभीर्याने घेत तात्काळ कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. 

चॅरिटी हॉस्पिटल सवलती देत नाहीत

धर्मादाय अंतर्गत नोंदणी केलेल्या खासगी दवाखान्यांमध्ये गोरगरीब, गरजू रुग्णांवर सवलतीत उपचार होणे गरजेचे आहे. मात्र लाभ दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून माहिती घेऊन तपासणी करा व अहवाल द्यावा, अशी सूचना खासदार पाटील यांनी दिली. 

मंत्र्यांनी दिले दरमहा आढाव्याचे आदेश 

जिल्ह्यात 15 हजार 775 वीज कनेक्शन्स प्रलंबित आहेत. पैसे भरूनही 13 हजार 500 कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन पेंडिंग राहिले असल्याकडे बाबर यांनी लक्ष वेधले. चुकीचे बिल येत असून ग्राहकांना महावितरणकडून नाडले जात असल्याचा आरोप आमदार नाईक यांनी केला. दोन-दोन  वर्षे मीटर रीडिंग घेतले जात नाही. संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करा. वायरमनची 60 टक्के पदे रिक्त असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. ट्रान्सफॉर्मर बदलून मिळत नाहीत. लाईनमनची मोठी कमतरता असल्यावरून आमदारांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. वीज ग्राहकांच्या समस्या ऐकणे आणि सोडविण्यासाठी महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी दरमहा तालुकानिहाय बैठका घ्याव्यात, असे आदेश राज्यमंत्री खोत यांनी दिले. 

महावितरणचा ठेकेदार काळ्या यादीत

देशाला स्वातंत्र्य मिळून पासष्ट वर्षे होऊन गेली तरी शिराळा तालुक्यातील 45 गावे, वाड्यातील शेतीला वीज मिळाली नसल्यावरून आमदार नाईक यांनी संताप व्यक्त केला. शिराळ्याचे काम असलेल्या संबंधित ठेकेदाराकडून काम काढून घ्या, त्याला काळ्या यादीत टाका, असे आदेश खासदार पाटील यांनी दिले.  ऊर्जामंत्र्यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात आश्‍वासन देऊनही शिराळ्यासाठी साडेपाच कोटींची निधी न आल्याने ऊर्जा सचिवांना पत्र पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 

235 कोटींपैकी 41 कोटी मंजूर

महावितरणचे अधिकारी शेंडगे म्हणाले, जिल्ह्याचा 235 कोटींचा आराखडा शासनाला पाठविला आहे. मात्र 41.16 कोटींचा आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे वीज कनेक्शन जोडणे व अन्य सुविधासाठी अडचणी आल्या आहेत. दरम्यान, महावितरणच्या निधीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे खासदार पाटील व आमदारांनी सांगितले. 

पीक विम्यात सहभाग कमी का?

खरीप पीक विमा योजनेत 30 टक्केच शेतकरी सहभाग घेतात. रब्बी पीक विमा योजनेतही तीच स्थिती आहे. द्राक्ष, डाळिंब आदी फळपीक विमा योजनेतही शेतकर्‍यांचा सहभाग नगण्य का आहे, असा प्रश्‍न खासदार पाटील यांनी उपस्थित केला. फळपीक विमा योजनेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले. फळपीक विमा योजना हंगाम कालावधीशी निगडीत करण्यााठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी साबळे यांना केल्या. पॉलिहाऊस व सेडनेटमधील रोपांसाठी शासन अनुदान असताना जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी ही योजना का राबविली नाही, असा प्रश्‍न राज्यमंत्री खोत यांनी केला. 

हस्तांतर केलेल्या योजना परत द्या

द्राक्षबाग, डाळिंब बागांवर पेपर झाकण्यासाठी केंद्र शासनाकडे अनुदान प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केलेल्या जि.प.च्या कृषी योजना परत जिल्हा परिषदेकडे देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी संग्रामसिंह देशमुख, उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांनी केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांची भेट घेवू, असे खासदार पाटील यांनी सांगितले.