Tue, Sep 25, 2018 01:52



होमपेज › Sangli › अमृत योजनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

अमृत योजनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

Published On: Mar 16 2018 1:21AM | Last Updated: Mar 16 2018 12:04AM



सांगली : प्रतिनिधी

अमृत योजनेंतर्गत मिरज पाणीपुरवठा योजनेचा वाद पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. योजनेचे काम सुरू झाले आहे. मात्र  स्थायी समिती सदस्य शिवराज बोळाज आणि सौ.सुनीता पाटील यांनी या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसानीचा कारभार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी  याचिका दाखल केली आहे. जादा दरास मान्यता देऊन आयुक्‍त रविंद्र खेबुडकर यांनी महापालिकेचे कोट्यवधींंचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

 बोळाज पत्रकार परिषदेत  म्हणाले, केंद्रशासनाने अमृत योजनेअंतर्गत मिरजेसाठी 103 कोटी रुपयांची सुधारित नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर  केली आहे. ती पूर्णपणे मनपाच्या मालकीची आहे. तरीही याची निविदा प्रक्रिया शासनस्तरावर परस्पर वाटाघाटीने निश्‍चित केली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ) यांनी शासन स्तरावर याची माहिती महासभा अथवा स्थायी समोर न आणता थेट मंजुरीचे विषयपत्र प्रशासनाकडून पाठविण्यात आले आहे. या योजनेमुळे मनपास सुमारे 36 कोटी रुपये  हिस्सा भरावा लागणार आहे. हा खर्च शासनाने द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्याला शासनाने नकार दिला आहे. 

सौ. पाटील म्हणाल्या,  या योजनेचे 3 टक्के प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क  जीवन प्राधीकरणाला शासनाकडून अदा करण्यात यावे असे ठरावात नमूद नमूद आहे. तरीही त्यासाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपये महापालिकेला द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे जादा दर निविदा व प्रकल्प शुल्क असा मिळून मनपावर सुमारे 12 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्या म्हणाल्या, चुकीच्या कारभाराने ड्रेनेज योजनेची जशी वाट लागली तशी या योजनेची सुद्धा वाट लागू शकते, अशी भूमिका उपमहापौर गटाचे नेते नगरसेवक शेखर माने यांनी सर्वप्रथम घेतली होती. त्यामुळे महासभा व स्थायी समितीने जादा दराला मान्यता दिली नाही. तरीही प्रशासनाने जादा दरास परस्पर मान्यता देऊन निविदा अंतिम केल्या. ठेकेदाराला जादा दराने कामही सुरू करण्याची वर्कऑर्डर दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसणार आहे. 

त्या म्हणाल्या, त्यामुळे या प्रकरणी राज्य सरकारने समिती गठीत करून चौकशीचे निर्देश द्यावेत. तसेच परस्पर जादादराने निविदेचा उद्योग करून होणार्‍या नुकसानीची वसुली श्री. खेबुडकर आणि उपायुक्त सौ. स्मृती पाटील यांच्याकडून करावी अशी मागणी आम्ही केली आहे.