Sun, Nov 18, 2018 05:49



होमपेज › Sangli › पालक  समितीनेच  शैक्षणिक  शुल्क  ठरवावे 

पालक  समितीनेच  शैक्षणिक  शुल्क  ठरवावे 

Published On: Jun 28 2018 1:35AM | Last Updated: Jun 27 2018 8:32PM



पलूस : प्रतिनिधी   

सर्व शाळांमध्ये शिक्षक-पालक संघ आणि त्यातून तयार झालेल्या  कार्यकारी समितीमध्येच शाळा प्रवेशासह सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क ठरविले गेले पाहिजे; अन्यथा संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना कठोर कारवाईस सामोरे जावे लागेल,  असा स्पष्ट इशारा  माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महेश चोथे यांनी येथे दिला.

पलूस तालुक्यातील बहुसंख्य  शाळांमध्ये शाळा प्रवेशासाठी अवाजवी फी आकारली जाते, वेगवेगळ्या कारणांसाठी विद्याथ्यार्ंची लूट केली जाते, अशा विविध कारणांसाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने  संघर्ष यात्रा काढली होती. त्यानंतर या प्रश्‍नांवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी  प्रशासनाने  सर्व शाळांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी चोथे बोलत होते. यावेळी जादा शुल्क घेणार्‍या शाळांवर प्रसंगी कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

चोथे म्हणाले,  पालक शिक्षक संघ आणि कार्यकारी समिती ही केवळ कागदावर असून, असे चालणार नाही. तशी  समिती तयार केल्याचे आणि तिच्या  बैठकीतच शुल्क ठरविण्यात आल्याचे व्हीडीओ चित्रण केले पाहिजे.  ती चित्रफीत जतन करुन ठेवली पाहिजे.तहसीलदार राजेंद्र पोळ,जिल्हा परिषदेचे  सदस्य शरद लाड,  पंचायत समितीच्या सभापती सीमा मांगलेकर, उपसभापती अरुण पवार, सदस्या मंगल भंडारे, रामचंद्र वरुडे, गटशिक्षणाधिकारी कालगावकर समाजकल्याण खात्याचे निरीक्षक सचिन पिसाळ  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.   

चोथे म्हणाले,ज्या शिक्षकांना शासनाचा एक रुपया जरी मिळत असेल त्यांनी खासगी शिकवणी घेता कामा नये. विनाअनुदानित तुकड्यांचे शुल्क ठरविताना नफेखोरी न करता शुल्काची निश्‍चिती करावी. शाळांनी आधी  अनुदानित तुकड्यांमध्ये विद्यार्थांना प्रवेश द्यावा, त्यानंतर विनाअनुदानित तुकड्यांचा विचार करावा.  तहसीलदार  पोळ  म्हणाले, विद्याथ्यार्ंकडून  सेतू कार्यालयात  अतिरिक्‍त शुल्क घेतले जाते, अशा तक्रारी होत्या.  त्याबाबत सेतू चालकांना  नोटिसा देण्यात  आल्या आहेत. असे प्रकार भविष्यात उद्भवणार नाहीत याची काळजी घेऊ. जर कोणी असे प्रकार करीत असेल तर त्याबाबत  थेट माझ्याकडे  तक्रार करावी. 

जि. प. सदस्य शरद लाड म्हणाले,  शाळा आणि पालक यांचे संबंध  चांगले रहावेत  यासाठी संस्थाचालकांनी पुढाकार घ्यावा.  वेतनेतर अनुदान येत नसेल  आणि इतर खर्चासाठी विद्यार्थांकडून शुल्क आकारणी करीत असाल तर त्याची पावती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या शाळेमधील व्यवहार पारदर्शी होण्यास मदत होईल.तालुक्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांच्या प्रमुखांना  या बैठकीस हजर राहण्याचे निरोप दिले होते. तरीही बर्‍याच शाळा, महाविद्यालयांनी या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात न घेता त्यांचे  प्रतिनिधी पाठवून दिले होते. त्यांना   कोणत्याही प्रश्‍नाचे उत्तर देता येत नव्हते. ‘माहित नाही, बघून सांगतो, विचारतो’, अशा प्रकारची उत्तरे संबंधित प्रतिनिधी देत होते.