मिरज : प्रतिनिधी

रत्नागिरी-नागपूर प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनास मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या या याचिकेवरील पुढील सुनावणी दि. 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

महामार्गाच्या भूमी संपादनाबाबतची प्रक्रिया प्रांताधिकार्‍यांमार्फत सुरू होती. सर्वेक्षणाच्या प्राथमिक अवस्थेत मिरज शहराजवळील या रस्त्यात बाधित होणार्‍या सुमारे शंभर शेतकर्‍यांनी दीड वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या काही दिवसांपासून रस्त्यात बाधित होणारी घरे, कूपनलिका, विहिरी, झाडे, गोठे आणि जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शेतकर्‍यांनी दाखल केलेल्या हरकतींचीही सुनावणी नुकतीच पार पडली आहे.

सुरुवातीस करण्यात आलेल्या सीमांकनाप्रमाणे रस्ता करण्यात यावा, अशी मागणी करीत शेतकर्‍यांनी नवीन सीमांकनास विरोध दर्शविला होता. नवीन सीमांकनाप्रमाणे शेतकर्‍यांची जमीन, घरे, विहिरी, कूपनलिका यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचा दावा शेतकर्‍यांनी केला होता. तसेच सर्वेक्षणाचे कामही अनेक वेळा बंद पाडले होते; परंतु पोलिस बंदोबस्तात ते काम करण्यात आले होते.

दरम्यान,  मुंबई उच्च न्यायालयाने महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे सध्या कामकाज बंद आहे, अशी माहिती प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी दिली. 

नवीन प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग भाजपचे आमदार सुरेश खाडे यांनी त्यांना सोयीस्कर असा शाळेजवळून घेतला आहे, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. काँग्रेसचे नेते प्रा. सिद्धार्थ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी  मिरज-पंढरपूर रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गात बाधित होणारे शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.