Sat, Nov 17, 2018 17:05



होमपेज › Sangli › भाजपसमोर आव्हान सक्षम विरोधकांचे

भाजपसमोर आव्हान सक्षम विरोधकांचे

Published On: Aug 18 2018 1:02AM | Last Updated: Aug 17 2018 8:45PM



सांगली : अमृत चौगुले

भाजपने महापालिकेत सत्तांतर घडवित शहर विकासाचे शिवधनुष्य नव्या कारभार्‍यांच्या माध्यमातून खांद्यावर घेतले आहे. पण भाजपमध्ये दोन-चार अपवाद वगळता सर्वच सदस्य नवे आहेत. त्या तुलनेत विरोधक काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडे अनुभवी सदस्यांची फौज आहे. त्यामुळे सभागृहात विषय मंजुरीपासून ते विकासकामांना चालना देताना विरोधकांचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर काठावरची सत्ता असली तरी संख्याबळानुसार कुपवाड आणि मिरजेच्या प्रभाग समित्या विरोधी आघाडीकडे जाणार, हे उघड आहे. स्थायी समितीमध्येही 9 - 7 अशा काठावरच्या बहुमतामुळे तारेवरची कसरत करीत विकासाचा गाडा हाकावा लागणार आहे.

सांगली शहर आणि जिल्हा हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला जात असे. अर्थात कुरघोड्यांतून विधानसभेला अनेकवेळा माजी आमदार पै. संभाजी पवार  यांनी जनता दल, भाजपच्या माध्यमातून विधानसभा निवडणुकीत तो भेदला.मात्र नगरपालिका ते गेल्या टर्मपर्यंत महापालिकेत ‘काँग्रेस एके काँग्रेस’चीच सत्ता होती. पण सन 2014 मधील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस सत्तेला उतरती कळा लागली. यामध्ये शहर, जिल्ह्याच्या विकासाच्यादृष्टीने योग्य कारभार झाला नाही हे आहेच. पण त्याहीपेक्षा महापालिकेतील अनागोंदी आणि भ्रष्ट कारभार हे मोठे कारण होते. त्याचाच फटका म्हणून मोदी लाटेबरोबरच आघाडीवरील नाराजीने लोकसभा, विधानसभेला भाजपला मोठे यश मिळाले. त्यानंतर जिल्हापरिषद, नगरपालिका, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींमध्येही भाजपने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पानिपत केले होते. परंतु महापालिकेची सत्ता भाजपपासून चार हात दूरच होती. नुकत्याच झालेल्या

निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने मोर्चेबांधणी केली. पण तेथेही ते अपयशी ठरले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री सुभाष देशमुख, खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे यांच्यासह कोअर कमिटीच्या सदस्यांनी यासाठी जनतेत जाऊन विश्‍वास निर्माण केला. त्यानुसार भाजपला संधी देत जनतेने विकासाचा पर्याय निवडला. अर्थात भाजपला 41 व अपक्षांचे पाठबळ असे 42 सदस्यांचे संख्याबळ देऊन मनपा सत्तेची दारे खुली केली आहेत. 

त्यानुसार आता शहराला चांगल्यात चांगल्या स्वच्छता, शुद्ध पाणी, आरोग्य सुविधांसह कचरा व्यवस्थापन, शेरीनाला प्रश्‍न कायमचा संपवून नदी प्रदूषण थांबविणे, रस्ते रुंदीकरण, पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, उद्योग-व्यवसायासाठी धोरण सुकर धोरण अवलंबणे या पातळीवर भाजपच्या पदाधिकारी, नगरसेवकांना काम करावे लागणार आहे. सोबतच महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे, केंद्र, राज्यातील सत्तेच्या माध्यमातून विविध योजनांद्वारे शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ बनविण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

अर्थात हे करताना महापालिकेच्या कामकाजपद्धतीतही सुधारणा घडविण्याचे नेते आणि कारभार्‍यांसमोर आव्हान राहणार आहे. कारण भाजपच्या 42 सदस्यांपैकी चार-दोन सदस्य वगळता सर्वच सदस्य नवे आहेत. त्यांना नगरसेवकांची कर्तव्ये, जबाबदार्‍या, महापालिकेत सर्व विभागांतून विकासकामे करवून घेणे, त्यासाठीचे प्रस्ताव, फाईल तयार करणे याबाबत काहीच माहिती नाही. महासभा, स्थायी, महिला बालकल्याण, प्रभाग समित्यांच्या माध्यमातून विकासकामांवर चर्चा, कामांना मंजुरी मिळविणे तसेच तेथे विरोधकांचे मुद्दे खोडून ते मंजूर करवून घेणे या सर्वच प्रक्रियेत हे सर्वजण नवखे आहेत. त्यासाठी विद्यमान सदस्यांतून सदस्यांना याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी सक्षम कोणीच दिसून येत नाही.

तुलनेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीत किमान डझनभर तरी अनुभवी नगरसेवक आहेत. यामध्ये प्रत्येकजण कामकाज पध्दतीत मुरब्बी आहेच, शिवाय विरोधक म्हणून भाजपला जेरीस आणू शकतात. प्रत्येकजण विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका पार पाडू शकतात.  यावेळी हे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी सक्षम सभागृह नेता, महापौरांसह सर्वच पदाधिकार्‍यांना यासंदर्भातील अनुभव येईपर्यंत मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. 

अर्थात भाजपने या सदस्यांना रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमार्फत प्रशिक्षण देण्याची तयारी केली आहे. आजी-माजी आमदार, ज्येष्ठ पदाधिकारी असे कोअर कमिटीचे नेते विरोधकांना तोंड देण्यासाठी तसेच  विकासकामासाठी पाठबळ देतीलच. पण सभागृहातील गोंधळ रोखण्यासाठी भाजपला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. 

भाजपचे 42 सदस्यांचे बहुमत असले तरी आघाडीचे देखील 35 नगरसेवक आहेत. स्वाभिमानीचा एक असे एकूण 36 सदस्य  विरोधकांचे आहेत. ही संख्या कमी नाही. त्यामुळे भाजपला स्थायी या अर्थ समितीत 9 सदस्यांचे बहुमत मिळणार असले तरी आघाडीला देखील सात जागा जाणार आहेत. जर एखादा सदस्य इकडे-तिकडे झाला तर भाजपला स्थायी सभागृहात अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक सभांमध्ये ही काठावरची लढाई राहणार हे उघड आहे. यामध्ये स्थायी समिती सभापती कितपत सर्वांना ‘विश्‍वासात’ घेऊन सभागृहाचे काम चालवितो, यावर भाजपचे यश अवलंबून राहणार आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड तीन शहरात सदस्य संख्येनुसार चार प्रभाग समित्या होतात. त्यामध्ये कुपवाड आणि मिरजेत भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यामुळे चारपैकी दोन समित्या या आघाडीच्या ताब्यात जाणार, हे उघड आहे. त्यामुळे भाजपला विकासकामे आणि सत्ता चालविताना एकूणच तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

स्वीकृतमधून बचाव फळी निवडीला संधी

सत्तेतील भाजपला विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ‘अनुभवी’ हल्ल्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. अर्थात आघाडीतील आक्रमक आरोप करणार्‍यांचे हात अनेक भानगडींमध्ये अडकले आहेत. त्यामुळे त्या गैरकारभाराबद्दलच्या चौकशी आणि कारवाईचा बडगा हे भाजपसाठी विरोधकांना थोपविण्याचे हत्यार ठरू शकते. सोबतच भाजपला संख्याबळानुसार तीन स्वीकृत सदस्य महासभेत पाठविताना ते आक्रमक वक्‍तृत्व असणारे अनुभवी कार्यकर्ते निवडण्याची संधी आहे. त्यादृष्टीने अनेकांची नावे चर्चेत आहेत. साहजिकच कोअर कमिटी आणि नेते याचा विचार करूनच संधी देणार, हे उघड आहे.