Mon, Nov 19, 2018 14:45



होमपेज › Sangli › आता विद्यार्थ्यांचीही बायोमेट्रिक मशीनद्वारे हजेरी

आता विद्यार्थ्यांचीही बायोमेट्रिक मशीनद्वारे हजेरी

Published On: Dec 10 2017 1:22AM | Last Updated: Dec 09 2017 10:10PM

बुकमार्क करा





सांगली : शशिकांत शिंदे 

शासकीय, निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थातील कर्मचारी, अधिकारी यांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी  बायोमेट्रिक मशीन आता सर्वत्र वापरली जातात. आता शासनाने  विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठीही या मशीनचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पहिल्या टप्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबवणार्‍या (एमसीव्हीसी) संस्थांना ही प्रणाली वापरण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत. उपस्थितीबाबतचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस आल्या शिवाय वेतन आदा करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. 

दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. ही  प्रणाली राबवण्याबाबत संचालकांमध्ये  उलटसुलट चर्चा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञाचा वापर आता सर्वत्र  होत आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाबरोबर बहुसंख्य खासगी कार्यालयातही आता बायोमेट्रिक मशीन आली आहेत. कर्मचार्‍यांची नोंद यावर घेतली जाते. त्यामुळे कामावर उशिरा येणे किंवा लवकर जाणे या प्रकाराला आळा बसला आहे. 

महाविद्यालयात ही प्रणाली लागू करीत असताना प्राध्यापकांनी  विरोध केला होता. प्राध्यापक ज्ञानदान करीत असल्याने त्यांच्यावर ठराविक वेळेचे बंधन लादू नये, अशी मागणी त्यांची होती. मात्र त्यांचा हा विरोध टिकला नाही. 

काही शाळांमध्ये पूर्वी शिक्षक कमी होऊ नयेत, यासाठी पटसंख्या वाढवून दाखवली जायची. त्यासाठी बोगस विद्यार्थी दाखवले जात होते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्यात एकाचवेळी सर्व शाळांत पटपडताळणी करण्यात आली. त्यात अनेक शाळांतील तुकड्या आणि शिक्षकांची संख्या कमी झाली. काही शाळांचे समायोजन करण्यात आले. आता शाळेतील विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे बोगस विद्यार्थी संख्येला आळा बसतो आहे. 

राज्यातील बहुसंख्य महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची वर्गातील उपस्थिती चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण होतात. मात्र अनेक  विद्यार्थी वर्गात उपस्थित नसतात. त्यामुळे  शासनाने आता विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबवणार्‍या संस्थांना परिपत्रक  पाठवण्यात आले आहे. 

मुंबई आणि पुणे विभागातील संस्थांना हे आदेश कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे  आर. एस. घुमे यांनी दिले आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबवणार्‍या शासकीय, अशासकीय संस्थातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक मशिनव्दारे नोंदवण्यात यावी. प्रत्येक  महिन्याचा उपस्थिती अहवाल जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकार्‍यांना सादर करावा. त्यांनी ती माहिती  महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत विभागाकडे सादर करावी. उपस्थिती अहवाल प्राप्त   झाल्यानंतर वेतन अनुदान आदा करावे, असे आदेशात म्हटले 
आहे.