Sun, Sep 23, 2018 00:57



होमपेज › Sangli › ‘म्हैसाळ’च्या पाणीपट्टीसाठी आता बँक खाते

‘म्हैसाळ’च्या पाणीपट्टीसाठी आता बँक खाते

Published On: Mar 09 2018 1:36AM | Last Updated: Mar 08 2018 8:30PM



लिंगनूर : प्रवीण जगताप

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना वसुलीअभावी ठप्प आहे. वसुलीस अत्यंत कमी प्रतिसाद आहे. अशा स्थितीत पाणीपट्टीची थकबाकी भरण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने  कार्यकारी अभियंता, ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग सांगली या नावाने आयडीबीआय बँकेत खाते सुरू करुन तेथे पाणीपट्टी भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. ही माहिती योजनेचे कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत नलवडे यांनी दिली. जिल्ह्यातील ताकारी व टेंभू  योजना सुरू झाल्या आहेत. तथापि म्हैसाळ योजना अद्याप कार्यान्वित होऊ शकली नाही. योजनेच्या कर्मचार्‍यांकडून 22 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान मोहिमेत अल्प वसुली झाली आहे.

याोजनेच्या लाभक्षेत्रात पाणीटंचाई भासू  लागली आहे.‘म्हैसाळ’ची थकबाकी 34 कोटी असून किमान 12 कोटींची वसुली आवर्तन सुरू होण्यासाठी  आवश्यक आहे. ही वसुली भरणे सोयीस्कर व्हावे म्हणूनच बँकेत खाते काढून रोख/ धनादेश / एनईएफटी आदींद्वारे  थकबाकी भरता येणार आहे.

बँक खात्यावर वसुली भरण्याची सोय करण्यात आल्यामुळे लाभार्थ्यांना आपापले गाव व परिसरातील बँकेतून ही वसुली देता येणे शक्य होणार आहे. धनादेश अथवा अन्य प्रक्रियेतून भरलेली रक्‍कमेची नोंद, रिसीट बँकेत व लाभार्थी शेतकर्‍याकडे राहणार आहे. त्यामुळे थकबाकी भरल्याचा पुरावा राहणार आहे. या सोयीचा लाभ  शेतकरी कितपत घेतात व वसुलीस कितपत प्रतिसाद  मिळतो  हे पाहणे उत्सुकतेचे  आहे.

मोर्चे, आंदोलने  अन् आवाहनेही

म्हैसाळ योजना सुरू व्हावी म्हणून राजकीय पदाधिकार्‍यांनी वेगवेगळी पावले उचलल्याचे यंदा दिसून येत आहे. काँग्रेस - राष्ट्रवादी कार्यकर्ते व नेत्यांनी टंचाईतून थकीत गरजेचे विद्युत देयक भरून पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी  आंदोलन केले आहे.  भाजप नेत्यांनी लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांना वसुलीस प्रवृत्त केले पाहिजे, अशी  भूमिका घेतली. त्यानंतर  भाजप नेत्यांनीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आवर्तन सुरू करा, वसुलीही सुरू होईल, अशी भूमिका घेत निवेदन  दिले आहे. 

दुसरीकडे माजी पाटबंधारे राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांनी यात मध्यममार्ग काढीत कवठेमहांकाळ व मिरज येथे झालेल्या शेतकरी व पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत वसुली भरून योजना शाश्‍वत केली पाहिजे. वीजबिलाची किमान तरतूद केली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे.