होमपेज › Sangli › सह्याद्रीत वाघांची सुरक्षा वार्‍यावर

सह्याद्रीत वाघांची सुरक्षा वार्‍यावर

Published On: May 15 2018 1:34AM | Last Updated: May 15 2018 12:11AM



वारणावती : वार्ताहर

पाच वर्षांपूर्वी  चांदोली व कोयना अभयारण्यातील वाघांचे अस्तित्व लक्षात घेऊन शासनाने 690.63  चौरस किलोमीटर क्षेत्र  सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित केले. चार  वषार्ंपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सह्याद्री व मेळघाट येथे एकाचवेळी स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स मंजूर केला. मेळघाट येथे तत्काळ तो कार्यरतही झाला. मात्र सह्याद्रीत चार वर्षे होऊन गेली तरी तो अद्याप कार्यरत नाही. त्यामुळे इतर कर्मचार्‍यांवर त्याचा ताण पडून सह्याद्रीतील वाघांच्या सुरक्षेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे .

वाघांच्या संवर्धनासाठी दोन वर्षापूर्वी दिल्ली येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात वाघांच्या पुनर्वसनाला हिरवा कंदील मिळाला होता. त्यामुळे राज्यासह देशातील व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात क्षमतेपेक्षा जास्त झालेल्या वाघांचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पुनर्वसन करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या. मात्र गेल्या दोन वर्षांत याबाबत कोणतीच हालचाल झाल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे  दिल्लीत  झालेल्या बैठकीमुळे गतिमान झालेल्या हालचाली पुन्हा थंडावल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे  या वाघांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असणारा स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सही  सह्याद्रीत  अद्याप कार्यरत नाही.   

चांदोली उद्यान हे पश्‍चिम घाटातील महत्वाचे संरक्षित क्षेत्र 1985  मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अभयारण्य म्हणून घोषित केले. 2004 ला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे राज्यातील सहावे राष्ट्रीय  उद्यान म्हणून चांदोली अभयारण्य महाराष्ट्राच्या नकाशावर झळकू लागले. जुलै 2012 मध्ये  युनेस्कोने या परिसराचा जागतिक वारसा यादीत समावेश केला. त्यामुळे हे उद्यान जगाच्या नकाशावर झळकू लागले. पुढे चांदोली व कोयना अभयारण्यातील 690.63  चौरस किलोमीटर क्षेत्र शासनाने सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित केला. 2010  मध्ये वन्यजीव विभागाने या क्षेत्रात प्रथमच ट्रांझिट लाईन पद्धतीने व्याघ्र गणना केली. त्यानुसार प्रकल्प म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रात 7 तर प्रकल्पाबाहेरील क्षेत्रात 4 असे एकूण 11 वाघांचे अस्तित्व असल्याचे जाहीर केले होते. 

संरक्षणासाठी यंत्रणा नाही 

वाघांचा अधिवास वाढावा यादृष्टीने  शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा राबविण्यात दिरंगाई करीत आहे. सह्याद्री प्रकल्प क्षेत्रातील वाघांचे अस्तित्व लक्षात घेऊन 4 वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे  स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स मंजूर केला. या फोर्समध्ये 120 प्रशिक्षित वन कर्मचारी असतात. या फोर्समुळे वन्यजीव विभागाकडे कर्मचार्‍यांची संख्या वाढून प्रकल्प क्षेत्रातील वाघांसह इतर प्राण्यांचे संरक्षण होण्यास मदत होते. सध्या ही फोर्स मेळघाटमध्ये कार्यरत आहे.